न्यायालयको आडमा अकुत सम्पत्ति जोडेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन् ।
सत्तामा भागबन्डा खोजेको, सेटिङमा चलेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, न्यायिक र प्रशासनिक नेतृत्व गर्न नसकेको लगायतका दर्जनौँ आरोप खेपेका राणालाई मार्गप्रशस्त गरिदिन सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक सन्देश पठाएका थिए ।
तर, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतामा प्रश्न उठेपछि निकास दिनुको सट्टा लाज पचाएर भए पनि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुने अन्तिम दिन अर्थात २०७९ मंसिर २७ गतेसम्मै पदम रहने राणाको रहर थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर न्यायालय र व्यवस्था नै ध्वस्त पार्ने राणाको योजनामा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर न्यायालयलाई जोगाएका छन् ।
आन्तरिक र सार्वजनिक रुपमा दवाव दिँदा पनि राणाले निकास नदिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्री) र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न राणा अक्षम रहेको’ महाअभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ ।
न्याय सम्पादन नै हुन नसक्ने अवस्था आउँदासमेत राणाले संवैधानिक बाटोबाट मात्रै बहिर्गमन हुन्छु भनेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट गत मंसिर १४ देखि नै अलग्याइएका राणाले न्याय परिषदमार्फत् आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेपछि अन्ततः राणा निलम्बनमा परेका छन् । तीन महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार र सर्वोच्च बार राणा पदमुक्त नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने पक्षमा छ ।
कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि राणा बदनाम थिए । ०५२ मा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्र सिंहविरुद्ध ब्ल्याकमेलिङ गरेर राणाले न्यायाधीश पद पाएका थिए । पुनरावेदन अदालत विराटगनरमा हुँदा म्यारिजलाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भनेर फैसला गर्दा विवादमा तानिएका थिए ।
विशेष अदालतमा रहँदा राणाले दर्जनौँ भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । उनलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्चको फैसलामै न्यायिक टिप्पणी लेखिएको थियो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले राणालाई कारबाही गर्न भनेको थियो । तर, अनेक तिकडम रचेर राणा सर्वोच्चकै न्यायाधीश बने ।
बलात्कार मुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्नेदेखि राजस्व चुहावट मुद्दामा सफाइ दिने फैसला राणाले गरेका छन् । जबर्जस्ती करणी मुद्दाका आरोपीलाई पनि उनले छाडिदिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाले अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले अटोमेसन प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्न र त्यसका लागि कानुनी र प्राविधिक तयारी नपुग्दासम्म गोला प्रक्रिया अपनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका राणा सुरुदेखि नै कसरी रोक्ने भन्नेमा लागे । राणाले सुधारको प्रयास रोकेपनि सर्वोच्च अदालतका बाँकी १९ जना न्यायाधीश बसेर गत मंसिर १५ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
पछिल्लो साढे दुई महिना सर्वोच्चमा निस्क्रिय बसेका राणा असंवैधानिक रुपमा दुई पटक संसद विघटन गरेर व्यवस्था मास्न लागिपरेका ओलीसँग मिलेर न्याय परिषदमार्फत् सक्रिय हुने र सर्वोच्च अदालतमा फर्किने बाटो खोज्न थालेका थिए ।
दुई तिहाईको पार्टीलाई राणासँगको सेटिङको आधारमा ध्वस्त बनाएका ओली फेरि सलबलाएका थिए । यसको सुइको पाएपछि संविधान र व्यवस्था जोगाउन गठित सत्तारुढ दलका सांसदहरूले राणा बहिर्गनको बाटो खोजेका हुन् ।
राणालाई पदच्युत गरेर मात्र उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । राणाले बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेका न्यायाधीश, वकिल र उनका नातेदारको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको विषयमा समेत छानबिन हुने भएकाले राणा अब सर्वोच्च अदालत फर्कने सम्भावना छैन ।
राणाविरुद्ध महाभियोग दर्तासँगै न्यायालयभित्रको समस्या संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको मात्रै छैन, न्यायालय सुधारको ढोकासमेत खुलेको छ । न्यायालयमा बसेर राणाले गरेको न्यायको सौदाबाजीको लेखाजोखा अब सार्वभौम संसदले गर्नुपर्छ । र, कठोर भन्दा कठोर सजाय तोक्नु पर्छ ।
