काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध आइतबार संसदमा २१ वटा आरोपसहित महाभियोग दर्ज भइसकेको छ । महाभियोगलगत्तै राणा पदच्युच भई घर फर्केका छन् । आफ्नै कर्मको फल राणाले राम्ररी चाखेका छन् । महाभियोगपछि केही जल्दाबल्दा बिषषयमा छानविन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संसद समक्ष छ ।
अब संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार राणाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न बन्देज लाग्ने छ । संसदमा महाभियोग दर्ज भइसकेको अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २ अनुसार सभामुखले सात दिन पछिको कुनै बैठकमा राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु पहिले संसदले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ । छानविनका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ । राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको समितिमा प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन् ।
उक्त नियमावलीअनुसार समितिले बढीमा तीन महिनाको समय लिएर अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने व्यवस्था छ । संविधानतः महाभियोगलाई प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरिनुपर्छ ।
राणामाथि लागेको २१ बुँदे आरोपबाहेक पनि न्यायमा विचलन र स्खलनका अनगिन्ति आरोपहरुको श्रृङखला नै छ । उनकी पत्नी रेजीका नाममा २०६५ असोज ४ गते काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित धुम्बाराहीमा ३ कित्ता जग्गा खरिद भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ ।
कित्ता नम्बर ३४२, ४७१ र ४८४ का ती जग्गा अवैध स्रोतको आम्दानीबाट खरिद गरेको दाबीसहित विस्तृत छानविनको माग उजुरीमा छ । २०६५ मंसिर ४ गते काठमाडौंको ठमेलमा ठूलो धनराशी खर्च गरेर जग्गा खरिद गरिएको अर्को उजुरी पनि छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित ठमेलमा १०९, ११० र १११ कित्ता नम्बरको २० आना जग्गा खरिद गरेको भेटिएको प्रमाण विभागमा पेश गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारको रकमले पत्नी रेजी राणाको नाममा ठमेलका जग्गा किनिएको प्रमाण विभाग समक्ष बुझाइएको छ । ती जग्गा राणा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदै करोडौं रुपैयाँमा खरिद भएको पाइएको छ ।
यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–५ स्थित भाटभटेनीमा पनि कित्ता नम्बर ७ को एक रोपनी ८ आना जग्गा खरिद गरेको फेला परेको छ । गत वर्ष असार १७ गते ति कित्ताका जग्गा खरिद भएको दाबीसहित विभागमै अर्को उजुरीमा परेको छ ।
राणाका नाममा भएका जग्गा र तिनलाई खरिद गर्ने पैसाको स्रोत छानबिन गर्न तत्काल जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था छ । लुकाएको सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन कठिन छ । प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदारका नाममा लुकाइएको भनिएको अकुत सम्पत्ति खोजविन गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन ।
राणा निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको अर्को आरोप पनि राणामाथि लाग्दै आएको छ । जिम्मेवार पदाधिकारीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा, उनकी पत्नी र परिवारका सदस्यले अस्वाभाविक एवम् अमिले जीवनशैली प्रदर्शन गरेको दाबी नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले गर्दै आएका छन् ।
राणाकै संरक्षणमा विचौलियाहरूले अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरेको आवाज सर्वोच्च अदालतभित्रै चर्को रुपमा उठेको थियो । अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि प्रकाशित हुने पेशी सूचीमा शंकास्पद चलखेलहरु हुने गरेका संगिन आरोपहरु खेप्दै राणा रातो मुखले पद ओगटेर न्यायको आसनमा बसिरहे ।
सर्वोच्चमा इजलास गठन गर्दा मुद्दाको प्रकृति, विगो, मुद्दाका पक्षको हैसियत हेरेर त्यसै अनुरूप न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएका घटनाहरु पनि सतहमै आए । एउटै प्रकृतिका विवाद र कानूनी प्रश्न भएको मुद्दामा न्यायको स्थिरता र एकरुपता हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको भनेर गंभिर प्रश्नहरु उठे ।
कुनै मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लगाउन सकिने अवस्थासम्म आयो । मुद्दामा विचलन रोक्न स्वचालित पेशी व्यवस्थापनका लागि विगतदेखि नै उठेको मागमा निच मारेर बस्ने काम भयो । विचौलिया र दलालको चलखेललाई बढावा दिइयो ।
राणाको हातबाट विचौलियाले समेत न्यायाधीश पुरस्कार पाएको चर्चाहरुसमेत चले । आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्न तथाकथित स्वतन्त्र कानुनव्यवसायी अभियानका नाममा वकील र कर्मचारीसमेत किनिएका चर्चा न्याय क्षेत्रमा चले ।
नेपाल बारको आन्दोलनको काउण्टरमा भाडाका टट्टु र भरौटे जम्मा गर्न भ्रष्टाचारबाट आर्जित पैसाको खोलो बगाइएको आरोप लाग्यो । कार्यकारी पदाधिकारीको नियुक्तिमा अपवित्र साँठगाँठ भएका गम्भीर प्रश्नहरु उठे । पूर्वन्यायाधीश समाजबाट आफ्नो अवधारणापत्रमा राणाले विचौलियाको प्रभावमा परी न्यायसम्पादनमा विचलन भएका, भ्रष्टाचारमा एकअर्कालाई पोषेका संगीन आरोप लगाइयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको रञ्जनकृष्ण कोइरालाको कैद घटुवा, एनसेलको कर छली, छाउनीस्थित प्रेरणाको घर जग्गाको फैसला हुँदा न्यायको तराजुमा न्याय रेटिएका चर्चा सर्वोच्चभित्र र बाहिर अझै सेलाएका छैनन् ।
यस्तो अनैतिकताको भारी बोकेर राणा पद ओगटेर बसिरहे । यस्तो न्यायिक नेतृत्वबाट कुनै मानेमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले त्राण पाउने ठाउँ थिएन । यसकारण सत्ताधारी प्रमुख दलहरु ‘गर या मर’ को अवस्था पुगेका हुन् ।
राणाको राजिनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको तीन महिना नाघिसकेको छ । यसविचमा राणाले न्यायिक मात्र होइन, प्रशासनिक नेतृत्व समाल्नसमेत असक्षम देखिए ।
न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्यो । राणा पदमा रहुञ्जेल न्याय परिषद बैठक र न्याय सेवा आयोग बैठक बस्न सक्ने अवस्था रहेन । वैठक बोलाए पनि परिषद र आयोगमा सदस्य रहने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, कानुनमन्त्री र अन्य सदस्यहरु नैतिकताका आधारमा सामेल हुन सक्ने अवस्था थिएन । राणा नेतृत्वमा रहुञ्जेल आयोगमा र परिषदमा निर्णयका लागि बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन ।
यसरी प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको परिषद र आयोग बेकामे भए । यसले गर्दा नियुक्ति, कारबाही, सरुवा सबै काम ठप्प भए । नियमित रूपमा हुने न्यायाधीशहरूको सरुवाका कामसमेत ठप्प छन् ।
न्याय परिषद ऐन अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा साढे दुई वर्षसम्म अल्झिए । ऐनले नै दुई दुई बर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । समयमा न्यायाधीश सरुवा नहुँदा दुर्गम र हिमाली जिल्लामा रहेका न्यायाधीश चर्को मारमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद् वैठक बस्न नसक्दा नियमित कामसमेत रोकिन पुगेको छ ।
न्याय प्रशासनको कामजति बेवारिस बने । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशबिना न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेकाले प्रशासनिक कामसमेत डिरेल हुने स्थिति रह्यो ।
राणाको अवकास हुने मिति आगामी पुस २७ गतेसम्म कुर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन । यतिबेला न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगलगायतबाट हुनुपर्ने प्रशासनिक कामहरु ठप्प छन् । न्यायपालिका समस्यै समस्यामा जगडिने स्थिति पैदा गराइयो । कतिसम्म भने न्याय सेवा आयोग नै ठप्प हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको लिखित नतिजा प्रकाशन समेत रोकिन पुग्यो ।
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले परिषद र आयोगका सदस्यहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणा पदमा रहुञ्जेल बैठकमा सहभागी नहुन लिखित आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यता कर्मचारीको वृत्तिविकाससमेत रोकिएको छ । राणा पदमा रहुञ्जेल सरुवा, बढुवा, नियुक्ति केही नहुने निरुपाय अवस्था आयो । न्याय परिषद् वैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा अध्यक्ष र अरु चारजना न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत ६ महिनादेखि ठप्प बनेको स्थिति छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, लगायतका जटील मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतमा लामो समयदेखि अध्यक्ष र सदस्यविहीन हुँदा न्याय मर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
गत वैशाखयता राजस्व न्यायाधीकरणसमेत अध्यक्षविहीन छ । राजश्वका मुद्दा हेर्न अध्यक्ष नै नभएपछि राजश्वमाराले खुशीयाली मनाउने मौका पाएका छन् । यसकारण काण्डै काण्डको आहालमा डुबेका राणामाथि निर्मम ढंगले छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
भ्रष्टाचारका काण्ड मात्र होइन संविधान र कानुनमाथि बलमिच्याईँ गरेका घटनामासमेत गम्भीर ढंगले उत्खनन् गरिनुपर्छ र न्यायको कठघरामा पुर्याइनुपर्छ । तब मात्र एउटा व्यक्तिका कारण मुलुकले चुकाउनुपरेको मूल्यको क्षतिपूर्ति हुने छ ।
