काठमाडौं , २३ पुस ।
सरकार र प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले असहमति जनाएका छन् ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलक्रममा नेकपा सांसदहरूले केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु राख्न नसकिने दाबी गरेका हुन् । उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार समिति बैठकमा पेस गरिएको थियो । कांग्रेस सांसदले भने साउन १० गते सरकारसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशस् विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।बैठकमा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले संसद्ले विवेकसम्मत तरिकाले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताए । सम्झौताको सकारात्मक पक्षलाई विधेयकमा राखिएकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । कांग्रेस सांसद गगन थापा र चित्रलेखा यादवले प्रतिवेदनमा ५ वटा फरक मत दर्ता गराएका छन् । समिति र उपसमितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि २५ औं पटक छलफल हुँदा पनि विवाद यथावत् छ ।
विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्ष्भित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको छ । प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ।
विधेयकको दफा १३ को उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान पारित गरिएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहे अहिले रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । उक्त प्रावधानका कारण झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्नेछ । यो प्रावधान सरकार र केसीको सम्झौता विपरीत छ ।
सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । यी दुवै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । काठमाडौंबाहिरको हकमा सम्झौताको यो बुँदा आकर्षित नहुने तर्क नेकपा सांसदको छ ।
कांग्रेस सांसद गगन थापा आयोगले गर्ने निर्णय कुर्न नसकेर नेकपाका सांसद हतारिएको बताउँछन् । ‘सरकारले चाहयो भने कुनै पनि अञ्चल अस्पताललाई विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल कलेज बनाएर छोटो बाटोबाट निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बाटो नसोच्ने र सम्झौताविपरीत सम्बन्धन दिने बाटो खुला राख्न खोज्दा दुःख लागेको छ ।’ आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजले पनि आयोगले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा मात्र सम्बन्धन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सरकार र केसीबीचको सम्झौतामा सीटीईभीटीका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने उल्लेख छ । नेकपाका सांसद भने ‘फेजआउट गर्दै अपग्रेड गर्ने’ व्यवस्था विधेयकमा राख्न चाहन्छन् । उक्त व्यवस्था सम्झौताविपरीत छ । पूर्वाधार पूरा नगरेका सीटीईभीटीका शैक्षिक संस्था विधेयकमा पारित गरिएको प्रावधानअनुसार स्तरवृद्धि हुन नसक्ने कांग्रेस सांसदको भनाइ छ ।
डा। केसी फेजआउट गर्ने सम्झौताको बुँदा मात्र हुबहु विधेयकमा समेटिनुपर्ने अडानमा छन् । सम्झौताका बुँदा तोडमोड गरिएको भन्दै उनले अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । नेकपा सांसद अञ्जना विशंखेले सरकारसँगको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने सांसदहरूले संसद्को फुली लगाइराख्नुको अर्थ नरहेको बताइन् । ‘डा। केसीको ध्यान नपुगेका ठाउँमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेज खोल्न ढिला गर्नु हुन्न, सीटीईभीटीलाई पनि पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु हुँदैन ।’
नेकपाकै गजेन्द्रबहादुर महतले संसद् सरकार–केसी सम्झौताको बन्धक बनेको आरोप लगाए । ‘अमूक मान्छेको छायामा छलफल चलेको छ, एउटा व्यक्तिको अडानले विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी माननीय होइन, बाँधिएका मान्छे भयौं ।’
सांसदहरू खगराज अधिकारी, सुरेशकुमार राई, रेखा कुमारी, नवीना लामा, हितबहादुर तामाङ, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद मरासिनी र तिलबहादुर महत क्षेत्रीले सरकारसँगको सम्झौता हुबहु विधेयकमा समेट्न नसकिने बताए । सम्झौताको अधिकांश बुँदा विधेयकमा समेटिएको उनीहरूको दाबी थियो । प्रस्तावनामा पनि केसीसँग भएको सम्झौता उल्लेख गर्न नसकिने नेकपा सांसदको अडान छ ।
पारित प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षमा गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान समावेश छ । यी दुई प्रावधान सम्झौताबाहिरका विवादित विषय हुन् । कांग्रेस सांसदले ऐन जारीभएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।
१० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई सेवामूलक बनाउने प्रावधानमा कांग्रेस सांसदको सहमति भए पनि ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि नै नाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड छ । ‘ऐनमा १० वर्ष्भित्र सेवामूलक बनाउने भन्ने, नयाँ खुल्नेलाई नाफा कमाउँदै जान दिने कुरा पटक्कै मिलेन,’ सांसद थापाले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
