सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि महाअभियोग दर्ज भइसकेपछि बेइज्जतिपूर्वक अदालतबाट निकालिएका छन् ।
संसदीय प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला, तर न्याय सम्पादनको उच्च तहमा बसेको सम्मानित व्यक्ति दण्डित हुँदै गर्दा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा पनि धुलिसात भएको छ ।
मुलुक गणतन्त्र र संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा पनि हाम्रा सम्मानित शासकीय संरचनामा के–कस्ता मानिस र प्रवृत्तिको हालीमुहाली रहेछ भन्ने दृष्टान्त पनि यो महाअभियोग प्रकरणबाट पुष्टि भएको छ ।
अहिलेसम्मका सबैभन्दा भ्रष्ट र विवादित पात्र यी राणाले आफ्नो कर्मअनुसार नै महाअभियोगको फल प्राप्त गरेका हुन् । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार एउटा धुरीमा बसेर अर्को धुरीमा पनि रजाइँ गर्न खोज्ने कुटिल राणाले अदालतको दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति त आर्जन गरे नै, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत खिल्ली उडाउने अनौठा फैसलाहरु गरे ।
अदालतको शक्तिको आडमा बार्गेनिङ गरेर आफूअनुकूल काम गराउन सिपालु राणालाई यो कारबाही हुनु आवश्यक थियो । गठबन्धनले गरेको यो निर्णय सही निर्णय हो ।
भाइलाई मोहरा बनाएर उनले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्ति देखिरहेका उनकै नातागोता इष्टमित्रहरुले पनि भनिरहेका छन् । पाप धुरीबाटै करायो ।
श्रीमतीलाई जलाएर मार्ने हत्यारा डीएसपी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिँदा होस् या वीरगञ्जको पोखरीसहितको जग्गा प्रमोदविक्रमका नाममा गराउने फैसला होस्, जनताको नजरमा राणाका फैसलाहरु विवाद र बहसको विषय बने ।
खड्गप्रसाद ओलीले दुई–दुईपटक संसद विघटन गर्दाको क्रममा यिनको चलखेल अझ बढ्यो । सर्वसम्मत फैसला गर्ने संवैधानिक परिषद्को नजिरलाई उपस्थितिको बहुमतका आधारमा पास गर्न सकिने गरी संवेदनशील संवैधानिक निकायहरुमा रातारात आफ्ना रबर स्ट्याम्पहरुको नियुक्ति दिने काम ओली र चोलेन्द्रको मिलीभगतमा भएकै हो ।
संवैधानिक निकाय नामको कमजोर र दास अड्डाहरुमा ख्वामितका आदेशानुसार काम हुन थाले । कÞानून र विधिको धज्जी उडाउँदै माग्दै नमागिएका फैसलाहरु ओलीका कारिन्दाहरुले गर्न थाले । अख्तियार झन् कमजोर भयो । भ्रष्टाचार करोड़बाट उकालो लागेर अर्बमा हुन थाल्यो ।
ओली प्रधानमन्त्रीत्वमा भए गरेका सबै भ्रष्टाचारहरु रातो कार्पेटले छोपिए । विधि, विधान, कानूनबमोजिम चल्नुपर्ने न्यायालय प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि कसरी संस्थागत होस्, लोकतन्त्र ?
कसरी बसोस् मुलुकमा विधिको शासन, कसरी जागोस् राज्यप्रति जनताको विश्वास ? आज मुलुकमा जे भइरहेको छ, यसमा सामेल हुने चोलेन्द्रमात्रै होइन, चोलेन्द्रलाई संरक्षण दिने नेताहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । चोलेन्द्र दण्डित अब चोलेन्द्रको आडमा न्यायलाई लिलामीमा चढाउने भ्रष्ट न्यायाधीशहरु पनि दण्डित हुनैपर्छ ।
अहंकारको घोडामा सवार खड्गप्रसाद ओलीले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेर हुँदाखाँदाको दुईतिहाइ सरकारलाई भताभुंग पारे, कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको जनताको आशा, भरोसामाथि पनि बज्रपात थपेका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जतिसुकै गाली गरे पनि सत्ताको लागि जे पनि गर्न तैयार हुने उनको अवसरवादी चरित्रले न्यायपालिकालाई पनि थप सक्रिय बनाएको हो ।
संसद्मा जोडकातोडको विषय रहेको एमसीसीमा ढ़ुलमुल चरित्रमा उभिएको र गठबन्धनलाई परमादेशी भनेर आन्द्रा चुँडिने गरी चिच्याएको एमालेले अब के गर्छ ? यदि एमालेको नेतृत्वमा अलिकति पनि राजनीतिक संस्कार छ भने महाअभियोगको समर्थन गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
एमसीसीलाई गठबन्धन तोड्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेका ओलीले चोलेन्द्रको बचाउमा जाने संकेत गरिसकेका छन् । सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न दिएन भनेर कराइरहेका ओलीले किन खुलेआम एमसीसीको समर्थनमा कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । अमेरिकीहरुलाई खुलेआम खेल्न दिने यही ओली प्रवृत्ति नै हो । राजनीतिमा यो प्रवृत्ति नहट्दासम्म मुलुकले दुःख पाइरहन्छ ।
राज्यका संवैधानिक निकायहरुमा अवैधानिक तरिकाले नियुक्त लम्पटहरुलाई पनि जतिसक्दो चाँडो बिदा गर्नुपर्दछ । चोलेन्द्र र खड्गप्रसादको मिलीभगत टुटाउनु आवश्यक थियो नै, न्यायपालिकाभित्र पद्धति बसाल्न पनि चोलेन्द्र दण्डित हुनैपर्ने थियो । दलहरुका अबका अड़ानहरुले नै उनको असली चेहरा प्रष्ट देखिने छ ।
रह्यो एमसीसीको सन्दर्भ, एमसीसी दुईदेशीय सम्बन्ध र सहयोगको सीमा नाघेर दबाब र धम्कीको तहमा झरिसकेको छ । चोलेन्द्रजस्ता न्यायमूर्ति र भ्रष्ट नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने एमसिसीमा आउने रकमभन्दा धेरै पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ ।
अहिले झगडा गरेजस्तो देखिएका नेताहरु सम्पत्ति छानबिनको कुरो आयो भने एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । इमानदारहरु चुनिएर आउने बन्दोबस्त नहुँदासम्म मुलुकले यस्तै खालका शासक र प्रशासकहरु व्यहोर्न अभिशप्त हुनेछ ।
मदनपोखरा पाल्पा
