पार्टी एकता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, केन्द्रीय नेताहरुले नै जिम्मेवारी पाएका छैनन्, तल्लो तहसम्म अझै किन एकता हुन सकेको छैन ?
कसरी पार्टी एकता गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्रै विभिन्न खालका विचारहरु देखियो । एउटा विचार के देखियो भने यो एकताको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति दुई जना अध्यक्ष हो, उहाँहरुले चाहे अनुसार तल्लो तहसम्म एकता गर्नुपर्छ भन्ने आयो । अहिलेको अवस्थामा अरु धेरै मापदण्ड र विधिमा जानु आवश्यक छैन, दुई नेतालाई विश्वार गरेर सबै कुरा उहाँहरुलाई छाडिदिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव आयो ।
तर, प्रदेश कमिटी बनाउँदा यो मापदण्ड लागू गरिएन । केही ठाउँमा पार्टीको इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री एउटै व्यक्तिलाई बनाइयो । यसले गर्दा एउटा विवाद उत्पन्न भयो । विधानको सर्वाेच्चताभन्दा व्यक्तिको सर्वाेच्चतालाई प्राथमिकता दिने एउटा सोच देखियो । त्यो नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो ।
अर्काे विचार के हो भन्दाखेरि निश्चित मापदण्ड बनाएर एकता गर्नुपर्छ भन्ने आयो । आठ लाख संगठित सदस्य, लाखौं शुभेच्छुक र समर्थक भएको तथा हजारौं नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले यो निकै ठूलो काम हो, यस्तो अवस्थामा दुई जना अध्यक्षलाई मात्र जिम्मा दिएर हुँदैन । उहाँहरुले सबैलाई चिन्नुहुन्न र मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्न, कसले कति योगदान दिएको छ, को सिनियर को जुनियर भन्ने कुरा उहाँहरुलाई थाहा नहुने भएकाले यसका लागि एउटा विधि बनाउनुपर्छ । मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यसैको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने विचार आयो ।
अहिले पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, त्यसको आधार के हो त ? भन्दाखेरि एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भएको कारणले नै हो । हामी अहिले स्थायी कमिटीमा छौं, किनभने हामी पहिलेदेखि नै स्थायी कमिटीमा थियौं । केन्द्रीय कमिटी पनि त्यसैगरी गठन गरिएको छ ।
जुन मापदण्डको आधारमा अध्यक्ष, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति गठन भयो, त्यही आधारमा तल्लो तहमा तथा जनवर्गीय संगठनमा पनि एकता गरियो भने त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ । छिटो पनि हुन्छ, तर दुई अध्यक्षलाई मात्र जिम्मा दिने हो भने ढिला हुन्छ, जटिल हुन्छ र पार लाउन सक्ने काम हुँदैन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरो न्यायोचित पनि हुँदैन ।
फेरि कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यक्तिलाई जिम्मा दिने कुरा ठिक कुरा होइन । हामी त सामूहिक नेतृत्वलाई मान्छौं । सामूहिक नेतृत्वका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो । स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि हामीले यही कुरा राख्यौं । यसरी एकता गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मौखिक र लिखित रुपमा दियौँ, तर त्यो अनुसार काम हुन सकेन ।
पछि आएर एउटा अनुभूति पनि भयो, र जिल्लामा पदाधिकारी र अध्यक्षहरु, सचिव कसरी बनाउने भन्दाखेरी त्यसलाई एउटा मापदण्ड बनाइयो । त्यहीआधारमा ७७ जिल्लामै एकैपटक एकता सकियो । त्यहाँ कुन व्यक्ति भन्ने कुरा भएन । जनवर्गिय संगठनमा पनि करिब करिब मापदण्डकै आधारमा निर्णय भयो ।
पार्टीको बिधानमा हामीले एक व्यक्ति,एक प्रमुख जिम्मेवारी भनेका छौं । पार्टीलाई चुस्त बनाउन र सबै नेता कार्यकर्तालाई पार्टी काममा लगाउने र जिम्मेवारी पाउने स्थिती होस् भनेर बिधानमै यो प्रावधान राखियो । तर, प्रदेश कमिटी बनाउँदा यो मापदण्ड लागू गरिएन । केही ठाउँमा पार्टीको इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री एउटै व्यक्तिलाई बनाइयो । यसले गर्दा एउटा विवाद उत्पन्न भयो ।
हामी, विधि, बिधा र मापदण्डमा टेकेर अगाडि बढ्यौं भने सबै समस्या हल हुन्छन् । नत्र धेरै ठाउँमा अराजकता, अस्तव्यस्तता, अन्तरविरोध र जटिलता उपन्न हुन्छ । पार्टी सञ्चारमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्छ ।
तपाईंको विचारमा पार्टी एकतालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्थ्यो ?
अहिले पनि एकताका बाँकी काममा छलफल चलिरहेको छ । जिल्ला इन्चार्ज कसरी बनाउने, जिम्मेवारी कसरी दिने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । यसबारेमा सचिवालय बैठकमा लामो छलफल भयो तर केन्द्रीय सदस्यको अझै कार्यविभाजन भएको छैन । मेरो विचारमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि सर्वप्रथम केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो गर्दा सिंगो केन्द्रीय कमिटी परिचालित हुन्थ्यो, एकताका काम तिव्र रुपमा अघि जान्थ्यो । त्यो हुन नसक्दा एक वर्षसम्म सिंगो पार्टी पंक्ति जाममा फसेको अवस्था छ । यो जाम विधि, पद्धति र सहमतिबाटै हटाउनुपर्छ ।
पार्टीमा ठूला नेता हाबी हुँदै जाँदा समस्या भएको हो ?
ठूलो नेता भन्दा पनि दुई जना अध्यक्षले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा कमिटीको सर्र्वाेच्चता, विधानको सर्वाेच्चताभन्दा व्यक्तिको सर्वाेच्चतालाई प्राथमिकता दिने एउटा सोच देखियो । त्यो नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो ।
सरकारले राम्रो काम गर्ने र जनतालाई निरन्तर परिचालित र प्रशिक्षित गर्दै जान सकियो भने मात्र हामीले बारम्बार चुनाव जित्न सक्छौं । नत्र भोलि नसोचेको अर्काे परिणाम पनि आउन सक्छ । सरकारले काम राम्रो गर्दागर्दै पनि जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ । जनतामा असन्तुष्टि नसोचेको ढंगले बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले राम्रो ग¥यो भन्ने कुरा कतैबाट पनि सुनिदैन ।
यो सोचले पार्टीमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अहिले अरु कसैले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । सरकार चलाउनु त पार्टीको कामको विभिन्न क्षेत्रमध्ये एक हो ।
जिम्मेवारीमा नभएका अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी निर्माण, संगठन परिचालन, प्रशिक्षणदेखि लिएर पार्टी परिचालनमा खटाउनुपर्छ । त्यो किसिमले कार्यविन्यास गर्न सक्यो भने सिंगो पार्टी पंक्ति परिचालित हुन्छ र त्यसले बलियो र सशक्त पार्टी निर्माण हुन्छ । हिजोदेखिको हाम्रो अभ्यास पनि त्यही हो । यसरी नै दुःख गरेर हिजो पार्टी बलियो बनाएका हौँ ।
आगामी दिनमा पनि हामीले बारम्बार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । देशको एउटा महत्वपूर्ण पूँजीवादी पार्टी कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । आज उ कमजोर होला, तर उनको जनाधार छ, एउटा दृष्टिकोण छ, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रिलेसन छ, त्यो पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धा गर्नु चानचनुे कुरा होइन । अहिले कमजोर भयो भन्दैमा कमजोर आँक्न हुँदैन । सरकारले राम्रो काम गर्ने र जनतालाई निरन्तर परिचालित र प्रशिक्षित गर्दै जान सकियो भने मात्र हामीले बारम्बार चुनाव जित्न सक्छौं । नत्र भोलि नसोचेको अर्काे परिणाम पनि आउन सक्छ ।
दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने सहमति थियो, त्यसको तयारी के हुँदैछ ?
अहिले बनेका कमिटीहरु वास्तवमा भन्ने हो भने महाधिवेशन आयोजक कमिटीहरु हुन् । केन्द्रले राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गर्नुप¥यो । प्रदेशले प्रदेशको, जिल्ला किमिटीले जिल्लाको र स्थानीय तह र जनवर्गिय संगठनले आफ्नो अधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।
दुई वटा पार्टी मिलेकाले ठूला कमिटीहरु छन् । सिंगो पार्टीको विचार बुझ्नका लागि त्यहीअनुसार अधिवेशन गरेर त्यहाँबाट नेतृत्व र नीति निर्माण गरेर जानुपर्ने छ । एकताका काम छिटो सकाएर अब महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
समयमै महाधिवेशन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं । बिधानतः ६ महिना थप्न सकिने प्रावधान छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नका लागि हामीसँग अब डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर छिटो भन्दा छिटो पार्टी एकीकरण र कार्यविभाजन टुंग्याएर सबैलाई जिम्मा दिएर आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ । हामीसँग समय एकदम कम छ, दबाब पनि छ । बिधान मिच्दै गइयो भने पार्टीमा अर्काे समस्या आउन सक्छ । अराजकता सिर्जना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू यूरोप भ्रमणबाट आएलगत्तै यी कामहरु छिटो सक्नुपर्दछ । डेढ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्छ ।
जनता के कारण असन्तुष्ट भइरहेका छन् भन्ने कुरा गहिरिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीले गत वर्षलाई आधार वर्ष मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ, यो बीचमा धेरै कानुनहरु बनेका छन्, अबका दिनमा यो बजेटलाई ठिक ढंगले कार्यान्वायन गर्न सकियो भने यसले एउटा परिणाम दिन सक्छ ।
सिष्टममा होइन, व्यक्तिको विवेकमा पार्टी चलेको छ, त्यही कारण समस्या भएको हो । लोकतन्त्र भनेको त सिष्टममा चल्ने हो । दुई अध्यक्षले आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाउने लिखित नै सहमति भएको छ भन्ने हामीले पनि सुन्यौं । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा यो कुरा आएन ।
पार्टीको नीति के हो, सिद्धान्त के हो ? पार्टी कसरी चल्ने हो, सरकार कसरी चलाउने हो भन्ने त राजनीतिक प्रतिवेदनले नै तय गर्ने हो । तर हामीसँग राजनीतिक प्रतिवेदन नै छैन, यो एउटा दुःखत कुरा हो ।
सहमति हुन सकेन भने चुनावमा जानुको विकल्प छैन । दुवै कुरामा हामी खुला रहनुपर्छ । सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चयनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एकातर्फ पार्टी एकताका काम समयमा हुन सकेन, अर्काेतर्फ सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने छ, सरकारको काम कस्तो लागिरहेको छ ?
जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएकोे होला, त्यो एउटा पाटो हो । अपेक्षा धेरै छन्, आवश्यकता धेरै छन् । अन्तराष्ट्रिय प्रभावका कारण जनताका अपेक्षाहरु पनि बढेका छन्, सरकारले जनताका सबै आववश्यकता र अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने अवस्था त छैन, केही कामहरु त सरकारले राम्रो गर्दै पनि आएको छ । अहिले राम्रो बजेट आएको छ । सरकारले काम राम्रो गर्दागर्दै पनि जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ । जनतामा असन्तुष्टि नसोचेको ढंगले बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले राम्रो ग¥यो भन्ने कुरा कतैबाट पनि सुनिदैन । कार्यकर्तामा पनि सरकारप्रति सन्तुष्टि देखिदैन, जनताबाट पनि राम्रो भएन भन्ने मात्रै सुनिन्छ । विपक्षीले त विरोध गर्ने नै भए । तर,विरोधी मात्र नभई जनतामै असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसकारण अहिलेको असन्तुष्टिलाई विरोधीको हल्ला हो भनेर मात्र लिनुहुँदैन । जनता के कारण असन्तुष्ट भइरहेका छन् भन्ने कुरा गहिरिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्या समाधानमा जनताको अपेक्षा र चासो छ । ठूला ठूला परियोजना निर्माणका कुरा जनताले त्यति चासो छैन । बाटो, धारा, पानीदेखि लिएर शिक्षा, औषधी उपचार, मूल्यबृद्धि नियन्त्रण जस्ता कुरामा जनताको चासो र अपेक्षा छ । जनताका यस्ता अपेक्षालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
जनताका यस्तो अपेक्षा स्वभाविक पनि हो । रेल आएपछि के हुन्छ, पानीजहाज आएपछि के हुन्छ भन्दा पनि तत्काल आफूहरुको जीवनमा सहजता ल्याउने काम सरकारले गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । कोही बेरोजगार छ भने उसले रोजगारी पाउँछ भने मात्र सन्तुष्ट हुने भयो । त्यसकारण हामीले तत्कालको आवश्यकता हेरेर समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले गत वर्षलाई आधार वर्ष मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ, यो बीचमा धेरै कानुनहरु बनेका छन्, अबका दिनमा यो बजेटलाई ठिक ढंगले कार्यान्वायन गर्न सकियो भने यसले एउटा परिणाम दिन सक्छ । राम्रो राम्रो निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न नसक्ने समस्या देशको पुरानै समस्या बनिसकेको छ ।
किन राम्रा योजनाहरु कार्यान्वायन हुन कठिन हुन्छ, सरकारलाई कर्मचारीले सहयोग नगरेर हो ?
यसमा विभिन्न तत्वले काम गरेको छ । हाम्रो कार्यशैली परम्परात छ । राज्यसंयन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन । अहिले पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । कम्युनिष्ट सरकार बनेको १५ महिना भयो, यो अवधिमा थोरै भएपनि भ्रष्टाचार घट्नुपर्दथ्यो, तर झन् बढेको छ । यसले राज्यसंयन्त्रमा अझै गम्भीर समस्या छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई हामीले ठिक ढगले ह्यान्डिल गर्न सकिरहेका छैंनौं । यसमा कर्मचारीलाई दोष दिएर मात्र हुन्न । सुधार सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ ।
पार्टी सञ्चालनमा पार्टीको पनि भूमिका हुन्छ होला, तपाईहरुको सुझाव सरकारमा भएकाहरुले सुन्दैनन् ?
हामीले सुझाव दिइरहेका छौं । उहाँहरुले पनि सुधारको प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कहाँनेर चुकेका छौं, कहाँनेर ख्याल गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरामा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । अहिले अवस्था कस्तो छ भने कमिटीका बैठकहरु पनि नियमित हुनसकेका छैनन् । पार्टी सबै ठाउँमा एकीकरण पनि भएको छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । नियमित बैठक बस्ने, त्यहाँ छलफल र समीक्षा हुने, कामको मूल्याङकन हुने, कमजोरीहरु सुधार गर्ने परिपाटी स्थापित भएको खण्डमा समस्याहरु हल हुन्छन् । तर, अहिले पार्टी चलायमान छैन, अनि कसरी मूल्याङकन गर्ने र प्रशिक्षित गर्ने काम हुनसक्छ ? कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारीमा भएकाहरुले लापरबाही गरेको, लोभमा फसेको समेत सुनिन्छ । यस्ता कुरामा पार्टीले चेकअप गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
सिष्टम बसेन, पार्टीमा ठूला नेताको मनोमानीमा पार्टी चल्दा अहिले समस्या बढेको हो ?
त्यसरी मनोमानी नभनौं, नेताहरुको स्वेच्छामा पार्टी चल्यो । सिष्टममा होइन, व्यक्तिको विवेकमा पार्टी चलेको छ, त्यही कारण समस्या भएको हो । लोकतन्त्र भनेको त सिष्टममा चल्ने हो । अहिले निर्णय संस्थागत हुनुपर्छ । व्यक्ति सर्वेसर्वा होइन, विधि र नियम सर्वेसर्वा हुनुपर्छ । नत्र पार्टी र सरकार दुवैमा अराजकता बढ्न सक्छ ।
यही बेला सरकारको नेतृत्व साढे एक वर्षपछि प्रचण्डले सम्हाल्ने सहमति भएका कुराहरु बाहिर आएका छन्, त्यो सहमतिबारे तपाईलाई जानकारी थियो ?
पार्टी एकताका लागि कतिपय सहमतिको आवश्यता पर्छ । त्यतिबेला स्वभाविक रुपमा दुई जना अध्यक्षले पार्टी पंक्तिलाई मनाउने गरी केही लिखित वा मौखिक सहमति गरेको हुनसक्छ । दुई अध्यक्षले आधा÷आधा कार्यकाल सरकार चलाउने लिखित नै सहमति भएको छ भन्ने हामीले पनि सुन्यौं । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा यो कुरा आएन । यो विषयमा औपचारिक रुपमा हामीलाई जानकारी छैन, तर यो विषयमा दुवै अध्यक्षले केही न केही कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसकारण लिखित रुपमै सहमति भएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट देखिन्छ । त्यो हो भने दुवैजना सहमतिप्रति इमान्दार हुनुप¥यो । कि सहमति गर्नु हुँदैन थियो, तर सहमति गरिसकेपछि त्यो ठिक–बेठिक जे सुकै होला त्यो कार्यान्वायन गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा यो हो ।
दोस्रो कुरा उहाँहरुबीच भएको सहमतिलाई दुई जनामा सिमित राख्नु हुँदैन, यसलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ । कमिटीको विषय बनाएर यसमा छलफल गर्नुपर्छ । पार्टीमा औपचारिक छलफल गरेपछि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिने सहमति पनि हुनसक्छ । हिजो सहमति गरेको भएपनि आलोपालो गर्दा अस्थीरता हुन्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ, अथवा सहमतिअनुसार नै आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा सहमति हुन्छ भने त्यहीअनुसार जानुपर्छ । त्यसकारण यो विषयमा केन्द्रीय कमिटीबाट नै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारप्रति कार्यकर्तामै असन्तुष्टि बढेको छ भन्नु भयो, सरकारलाई तपाईका सुझाव के छन् ?
अहिले जुन बजेट पेश भएको छ, त्यसलाई तदनुरुप कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान हुनुपर्छ । विकासका लागि जुन पूँजीगत खर्च छुट्याएका छौं, त्यसलाई शतप्रतिशत लगाउनुपर्दछ । विकास बजेट खर्च नै नहुने समस्या छ, एकातर्फ चालू खर्च धेरै हुने र विकास खर्च थोरै हुने असन्तुलित अवस्था छ । पूँजीगत खर्च चाही खर्च भयो भने पनि धेरै भ्रष्टाचार हुने समस्या छ, यसले जनताले थोरै मात्र लाभ पाउँछन् । राजश्वजति कर्मचारीको तलबभत्तामा सकिने, विकासका लागि ऋण काट्ने र विकास बजेट पनि कमिसन र भ्रष्टाचारमा सकिने हुँदा विकृति छ । यस्तो विकृतिलाई त कम्युनिष्ट सरकारले सुधार गर्नुप¥यो नि । यति भयो भने अर्काे वर्ष धेरै परिवर्तन देखिन्छ ।
अर्काे कुरा भनेको सुशासन हो । अहिलेको हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो । गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पार्टीमा अनुशासन आयोग बनाउनुपर्छ, जुन पहिलो थियो । त्यस्तो आयोगलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनायो भने त्यसलाई आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ । सत्तामा गएपछिको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक अनुशासनहीनता हो । अवसर नपाउँदासम्म मान्छे इमान्दार हुने र अवसर पाएपछि लोभलालचमा फस्ने हुन्छन् । हिजो जनताकै लागि लड्यौं, जेल नेल भोग्यौं आज सत्तामा पुगेपछि लोभमा फस्यौं भने त हामी जनताका शत्रुका रुपमा परिणत हुन्छौं । त्यतिमात्र होइन, कम्युनिष्ट भनेकै बदमास हुन् भन्ने प्रभाव पर्न सक्छ । धेरै देशमा कम्युनिष्ट यसरी बदनाम भएका पनि छन्, त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ ।
पार्टीमा विचारको वहस पनि सुरु भएको छ, नेता ईश्वर पोखरेलले नेकपालाई विचारविहीन भएको बताउनुभएको छ नि ?
हाम्रो पार्टीसँग राजनीतिक प्रतिवेदन छैन । राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि कमरेड माधव नेपालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन पनि बुझायो, कार्यदलको मस्यौदा सचिवालयमा छलफल भयो, स्थायी कमिटीमा छलफल भयो, जहाँ हामीले मौखिक र लिखित रुपमा पनि सुझाव दियौं । सुझावलाई समेटर एक महिनाभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन टुंगो लगाउने भनेर निर्णय पनि गरियो, अहिले पाँच महिना बित्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
पार्टीको नीति के हो, सिद्धान्त के हो ? पार्टी कसरी चल्ने हो, सरकार कसरी चलाउने हो भन्ने त राजनीतिक प्रतिवेदनले नै तय गर्ने हो । तर हामीसँग राजनीतिक प्रतिवेदन नै छैन, यो एउटा दुःखत कुरा हो । यसले पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । नेतृत्वकै कमजोरीले यो अवस्था आएको हो, त्यसकारण तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
जबजकै विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच एउटा मञ्चबाट घोचपेच समेत सुनियो नि ?
जबजकै विषयमा पनि स्वभाविक रुपमा छलफल त चल्ने नै भयो । जबजलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने कि नमान्ने ? नमान्ने हो भने केलाई मान्ने ? यो विषयमा नयाँ ढंगले छलफल उठाउनुप¥यो । अब विचारको बहसलाई ‘ओपन’ गर्नुपर्छ । तर्कसहित सबैले आफ्नो कुरा राख्छन् र त्यसमा व्यापक मन्थन हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । सिस्टमेटिक तरिकाले यी कुराहरुमा हामी जानुपर्छ । यसरी सिष्टममा जाने हो भने हाम्रोसामु बिशाल सम्भावना छ, नेपालका लागि मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै उदाहरण पेश गर्ने अवसर छ ।
अबको महाधिवेशनबाट को अध्यक्ष बन्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ? केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल वा अरु कोही ?
व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्न उपयुक्त हुँदैन, व्यक्ति त धेरै हुनुहुन्छ । पहिलो कुरा हामी विचारमा जानुपर्छ । महाधिवेशन सर्वसम्मत रुपमा गर्नुपर्छ भनेर पार्टी एकताको बेला सहमति भएको छ । यो विषय पनि पार्टीको छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ । पहिलो कुरा त विचारमा पहिला सहमति हुनुप¥यो । कस्तो पार्टी बनाउने भनेर पहिला त विचारकै विषयमा टुंगो लगाउनुप¥यो । छलफल गर्दै जाँदा विचारले एउटा आकार लिन्छ ।
र आउने महाधिवेशन सकेसम्म सहमतिमै गर्नुपर्छ । सहमति भनेको त मान्दाखेरि न सहमति हो । जबरजस्ती त गर्न पाइँदैन । यसलाई वस्तुवादी ढंगले बुझ्नुपर्छ । सहमति हुन सकेन भने चुनावमा जानुको विकल्प छैन । दुवै कुरामा हामी खुला रहनुपर्छ । सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चयनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रस्तुति : प्रकति पर्दण
