काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य योगेश भट्टराईले मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दैक आन्दोलनरत डा.गोविन्द केसीले गरेको टिप्पणीमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
“संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा। गोविन्द केसी र सरकारका बिचमा २०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रुपमा राखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति÷उप–समितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरु बसे । यो विषयसंग सम्बद्ध दर्जनौ व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर, विडम्बना डा। केसीले समितिसँग अन्तक्रिया गर्न चाहनुभएन,” उनले सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको सम्पत्ति भएको भन्दै उनले त्यसमा थपघट गर्ने उसको अधिकार भएको बताए । ‘संसदको आफ्ना सार्वभौमसत्ता हुन्छ । सरकारले भनेको कमा फुलस्टप पनि चलाउन नपाउने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, चलाउने पाउनुपर्छ भन्ने नाममा अविवेकी निर्णय पनि गर्दैन ।’
सांसद योगेश भट्टराईको भनाई जस्ताको तस्तै
चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा.गोविन्द केसीका बारेमा
चिकित्सा शिक्षालाई थप मर्यादित व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ बनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्ने अनि राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा सहयोग पुरायाउन बर्तमान सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संसदमा प्रस्तुत गरेको विदितै छ ।
संसदमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र सरकारका बिचमा २०७५ श्रावण १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अंगका रुपमा राखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति- उप–समितिमा छलफल गरियो । यस विषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरु बसे । यो विषयसंग सम्बद्ध दर्जनौ व्यक्ति तथा संस्थासँग अन्तक्रिया पनि गर्ने काम भयो । तर, विडम्बना डा. केसीले समितिसँग अन्तक्रिया गर्न चाहनु भएन ।
हामीले पटक–पटक छलफलका लागि गरेका आग्रहलाई समेत वहाँले वेवास्ता गर्दै आज पत्रकार सम्मेलन गरि उल्टै हामी केहीको नाम नै तोकेर लगाएका विभिन्न तथ्यहीन आरोप पछि विधेयकले गरेका मुख्य प्रवन्ध, डा. केसीको माग र आज विहान डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यक्त विचारका बारेमा थप प्रस्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ ।
१. संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको प्रस्तावनाका सन्र्दभमा अनेक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । लामो छलफलपछि संविधान, ऐन, कानुनका प्रस्तावनामा बढी भन्दा बढी समान्यकृत भाषा राख्नु पर्ने सहमति भयो । यो विधेयकको प्रस्तावनामा पनि त्यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिएको छ । जुन कानुन निर्माणको अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता हो ।
२. काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आवाधिकरुपमा नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पस्ट गरेको छ ।
३.विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भई पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज संचालन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।
४.विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५.विधेयकको दफा ४७ को १, २, ३ र ४ ले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामुलक र गैर नाफामुलक बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लानेछ । शिक्षामा आम नागरिकको पहुँचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजिकरण तथा व्यापारिकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
६.विधेयकको दफा १४ मा यस अघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्वन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।
७.विधेयकले अबदेखि केन्द्रिकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागि भई तोकिएको अंक ल्याउनै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । के यो गलत छ ?
८.सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले तोके बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो गलत छ ?
९.मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढंगले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो । यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । के यो विद्यार्थी र अविभावको हितमा छैन ?
१०.विधेयकले सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, वेपत्ता परिवार जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समूदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । के यो गलत छ ?
११. मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शैयाको र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्र्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । के यो पनि गलत हो ?
१२. आफैंले अघि सारेका मागलाई समितिले विधेयकमा समावेश गरी कानूनी र बाध्यकारी प्रबन्ध गरेको कुरालाई स्वागत गर्नुको सट्टा डा. गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेतालाई भत्सर्ना गर्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । आफुले उठाएका सबै मागहरुको सम्बोधन हुदाँ हुँदै पनि आन्दोलनको बाटो रोज्नुका पछाडी नियोजित राजनीतिक उद्धेश्य शिवाय अरु केही पनि हुनेछैन् । तर्सथ आन्दोलको विकल्पमा छलफल र सम्बादमा आउन डा.केसीलाई पुन आग्रह गर्दछु ।
१३.डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, संयोजक भैरवबहादुर सिंह, माननीय खगराज अधिकारी र मेरो समेत नाम लिएर हाम्राविरुद्ध जुन निन्दनीय शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसले डाक्टर केसीले निर्माण गर्नुभएको व्यत्तित्व र प्रतिष्ठालाई नै होच्याउने काम गरेको छ । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा जेल–नेल, यातना भोग्दै अनेकौँ कठिन मोडमा सम्झौताहिन जीवन विताउँदै आएका हामीहरुको बारेमा डाक्टर केसीले व्यक्त गर्नुभएका यी शब्दले जिन्दगीभर उहाँलाई नै लखेट्ने छ, तर्साउने छ । आजसम्म देश र जनताको अहित हुने कुनै पनि काममा हामीबाट गल्ती भएको छैन । जीवनको यो परिक्षामा डा. केसीसंगै जुनसुकै सार्वजनिक स्थानमा परिक्षित हुन हामी तयार छौं ।
१४. सम्माननीय प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई डाक्टर केसीले जसरी अपमानजनक शब्दहरु प्रहार गर्नुभएको छ । अरुलाई चोर औला देखाउँदा आफू तिर पनि तीन औलाले खबरदारी गरिरहने कुरा वहाँले स्मरण गरेहुन्छ । आफूलाई सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अरुलाई सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ डा. केसीलाई यो कुरा सिकाउनु पर्दा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।
योगेश भट्टराई
सदस्य, शिक्षा तथा स्वस्थ्य समिति
प्रतिनिधिसभा
