काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिटमा शुक्रबार यस्तो आदेश भएको हो ।
संविधानअनुसार प्रहरी समायोजन नगरी संघबाटै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले अन्तरकालिन आदेश दिएको हो । अदालतले १५ फागुनमा दुवै पक्षलाई यसससम्बन्धि सुनुवाईमा बोलाएको छ । जसअनुसार हाल अघि बढेको प्रहरीको सबै भर्ना रोकिने भएका छन् । मधेस प्रदेशले संघलाई चुनौती दिदै आफैं प्रहरी भर्ना गर्न खोजेको छ ।