काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन महिनाको पहिलो साता आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीसँगै सम्बद्ध क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ । तर यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उही पुरानै रोगमा रुमल्लिएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार तरलता अभाव भोगिरहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रले सामान्यतयाः विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा मात्र निकै सहज अवस्थाको महशुस गर्दथ्यो । तर यसपटक भने त्यो क्रम भंग हुने देखिएको छ । अहिले नैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यसबीचमा बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर नै ८ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ । यसले पनि बजारमा नगद तरलताको अभाव ज्यूँको त्यूँ रहेको पुष्टि हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा बैंकहरूले झन्डै साढे तीन खर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका भने निक्षेप संकलन पौने ३ खर्ब रूपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ । तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २० खर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ थियो । त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा बैंकहरूको निक्षेप दुई खर्ब ७३ अर्बले बढेर २७ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ थियो । तर यो वर्ष सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँले बढेर २४ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेकोले यो वर्ष बैंकहरूको कर्जा प्रवाह निक्षेप परिचालनको तुलनामा ७५ अर्ब रूपैयाँले बढी भएको देखिन्छ ।
बैंकहरूका अनुसार विगतमा विभिन्न समयमा नगद तरलताको अभाव देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रयमासमा नगद तरलताको अभाव कम हुन्थ्यो । तर यस पटक जेठ महिनाको अन्तमा आइपुदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव टड्कारो रूपमा देखिएको छ । विगतलाई हेर्दा हरेक वर्ष चैत मसान्तपछि सरकारी खर्च बढ्ने गरेको देखिन्छ । सरकारी खर्च बढ्ने गरेको कारण हरेक वर्ष बैशाख लागेपछि कर्जाको माग पनि कम हुने गर्दथ्यो । यसले गर्दा यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या खासै देखिँदैनथ्यो ।
तरलता अभाव हुन नदिन विभिन्न उपाय अपाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिरहँदा तरलतामा चर्को चाप परेको छ । हाल देखिएको अन्तरबैंक कारोबार दर ७ प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेकोले केन्द्रीय बैंकले तोकेको ब्याजदर करिडोरको अधिकतम सीमा विन्दु ६.५ प्रतिशतभन्दा झण्डै डेढ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । अन्तरबैंक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीमित अवधिको लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने आंैजार मात्र हो । यसको ब्याजदर बढ्नु पनि समग्र अर्थतन्त्रको लागि समेत सकारात्मक होइन । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग धेरै हुन गएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानीमा निकै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । यदि बैंकहरूले यस्तो अवस्थालाई बेलैमा सजगतापूर्वक लिन सकेनन् भने त्यो उनीहरूकै लागि पनि निकै महँगो सावित हुन सक्दछ ।
उता केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको ट्रेजरी बिलको दरपनि नसोचेको विन्दूले तल झरेको छ । गतसाता उक्त विन्दू ६ प्रतिशत भन्दा कम देखिएको थियो । यो चाँहि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर एकैपटक आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा परेको प्रत्यक्ष चापको असर रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारले वैशाखदेखि यता वित्तीय प्रणालीबाट झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो ११ महिनामा निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा निकै असन्तुलन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा बैंकहरूले झन्डै साढे तीन खर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका भने निक्षेप संकलन पौने ३ खर्ब रूपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ । तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २० खर्ब भन्दा बढी रूपैयाँ थियो । त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा बैंकहरूको निक्षेप दुई खर्ब ७३ अर्बले बढेर २७ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ थियो । तर यो वर्ष सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँले बढेर २४ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेकोले यो वर्ष बैंकहरूको कर्जा प्रवाह निक्षेप परिचालनको तुलनामा ७५ अर्ब रूपैयाँले बढी भएको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पर्याप्त नगद तरलताको अभावको मुख्य कारण चालू आर्थिक वर्षमा भएको मुलुकको उच्च सोधनान्तर घाटा पनि हो । यो आर्थिक वर्षको अघिल्लो १० महिनामा मुलुकको सोधनान्तर स्थिति झण्डै ७० अर्बले घाटामा गएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा मात्रै सोधनान्तर घाटा थियो । यसरी मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिर जाने रकमको वृद्धिदर बढेको अवस्थाले पनि नगद तरलतामा स्वतः चाप पर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय बजार र पुँजी बजारको निम्ति कत्तिको सहयोगी हुनेछ त्यो चाँही हेर्न आगामी साउन महिनाको पहिलो सातासम्म कुर्नुपर्ने छ ।
