रवीन्द्र श्रेष्ठ
जुन १ मा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजि रिपोर्ट प्रकाशन गरेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिको विषयमा पुनः बहस शुरु भएको छ । यो सँगै चीनको वेल्ट एण्ड रोड तथा भारतको पहलमा बनेको विमस्टेकका वारेमा पनि छलफल शुरु भएको छ । नेपालले चीनको वेल्ट एण्ड रोडमा सामेल भएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । विमस्टेकमा नेपाल सदश्य राष्ट्र वनेको छ । तर, इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले नेपाललाई राखेपनि नेपाल सरकारले त्यसमा सामेल छैन भनेर खण्डन गरेको छ ।
अमेरिकाले खुल्ला रुपमा सैन्य गठबन्धन प्रकृतिको विषय उठाएकोले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र नेपाल पनि छ भनेर स्वीकार्न नेपाल सरकारलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ । तर त्यही रणनीतिअन्तर्गतको आर्थिक सहायता भने खुला रुपमा सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ भनिए पनि शक्तिशाली ओली सरकारले भारत र बेलायती सेनामा नेपालीहरुको भर्तिलाई रोक्ने निर्णय गरेको छैन र नयाँ समान सन्धी गर्ने प्रस्ताव ती देशलाई पठाएको छैन ।
यी तीन पक्षहरुमा केही समानता भएपनि केही भिन्नताहरु छन् । अमेरिका, चीन र भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तारकालागि र विपक्षलाई रोक्नकालागि विभिन्न योजना तथा संस्थाहरु अगाडि वढाएको छ । तर योजना र प्रस्तुति तथा संगठनात्मक स्वरुप भने फरक छन् । विमस्टेक—विभिन्न देशहरुविचको साझा संगठनको रुपमा रहेको छ । यसमा साझा सहमतिका कुराहरु लागु गरिने प्रावधान छ । यसमा पाकिस्तान र चीन छैन । यसमाथि यस क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव कायम राख्न र विस्तार गर्न वनाइएको भन्ने आरोप लागेको छ । साथै सार्क संगठनको विकल्पको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउन भारतले खोजेको भन्ने आरोपपनि लागेको छ । विभिन्न आर्थिक तथा प्राविधिक विषयमा आपसी सहयोग र समझदारी बढाउने भन्ने यसको उद्देश्य रहेको छ । साथै आतंकवादका विरुद्ध आपसी सहयोग र समझदारी बढाउने भन्ने पनि यसको उद्देश्य रहेको छ । यसै प्रावधानमा टेकेर केही समय अगाडि भारतले संयुक्त सैन्य अभ्यासको आयोजना गरेको थियो । शुरुमा नेपालले यसमा सहमति जनायो र केही सैन्य अधिकारीहरु भारत पुगे । तर पछि यसमा सहभागी नहुने आदेश सरकारले दियो, वाँकि सैन्य टुकडि भारत जानवाट रोकियो । शुरुमा किन सहभागी हुने विषयमा सहमति दिइयो र पछि किन कसको दवावमा निर्णय परिवर्तन गरियो भन्ने विषयमा ओली सरकारले देशलाई स्पष्ट गर्ने काम गरेन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोश्रो सपथ ग्रहण समारोहमा विमस्टेक देशका सरकारी नेताहरुलाई मात्र वोलाएर भारतले सार्कको विकल्पमा विमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपालले सार्क देशहरुविच सहमति कायम गरेर यसको सम्मेलन गर्न सकेको छैन ।
चीनको वेल्ट एण्ड रोड परियोजना विभिन्न देशहरु विचको साझा संगठन होइन । यो मुख्यत चीनले प्रस्ताव गरेको परियोजना हो । चीनले प्राचीनकालमा सिल्कको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गरेको मार्गहरुलाई विकास र विस्तार गर्दै एशिया, युरोप र अफ्रिकालाई समुद्री तथा सडक मार्गहरुका व्यापक संजालले जोड्ने तथा आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै आर्थिक एकिकरण र आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्ने यसको घोषित लक्ष्य हो । सन् २०१५ मार्च २८ मा चीनको मन्त्रिपरिषद स्टेट काउन्सीलले स्वीकृत गरेको र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग, वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा प्रकाशित गरेको “एक्सन प्लान अन चाइना प्रपोज्ड वेल्ट एण्ड रोड इनिशियटिभ” यसको पहिलो आधिकारिक विस्तृत दस्तावेज हो । सो दस्तावेजमा विश्व अर्थतन्त्रको कमजोर पुनउत्थान र जटिल अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिले गर्दा यो आवश्यक भएको भनिएको छ । त्यसमा भनिएको छ कि वेल्ट एण्ड रोड इनिशियटिभ एक व्यवस्थित परियोजना हो, जसलाई आपसी सल्लाह गरेर सबैको हितमा संयुक्त रुपले वनाइनु पर्दछ र यस क्षेत्रका देशहरुको विकास रणनीतिहरुलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरिनु पर्दछ । सो दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ कि एशिया, युरोप र अफ्रिकी देशहरुलाइ अझ नजिक हुने तरिकाले जोड्नु पर्दछ तथा आपसी लाभकारी सहयोगलाई नयाँ उचाइ र नयाँ रुपहरुमा प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ । उक्त दस्तावेजमा वहुध्रुवीय विश्वतर्फको ट्रेन्डलाई पक्रनु पर्ने तथा आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउनुपर्ने जस्ता विषयहरु पनि समावेश छन् ।
वेल्ट एण्ड रोड परियोजनाले किन एशिया, युरोप र अफ्रिकी महादेशका देशहरुलाई मात्र जोड्ने लक्ष्य लियो र अमेरिकी महादेश र अष्ट्रेलियाली महादेशको उल्लेख किन गरेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । यसले सचेत रुपले नै संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बाहेक अरु देशहरु सबैलाई एकीकृत आर्थिक रणनीतिमा राखेर आफ्नो अर्थ राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।
२०१९ जुन १ मा अमेरिकी सरकारले प्रकाशित गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिक रिपोर्ट भने चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिशियटिभ परियोजना भन्दा अलि भिन्न छ । चीनको परियोजनामा आर्थिक कुरा बढी छ भने अमेरिकाको रणनीतिमा आर्थिक र राजनीतिक विषयहरुका साथै खुल्ला रुपमा फौजी रणनीतिका कुराहरु पनि छन् । चीनको सो दस्तावेज वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा आर्थिक आयोगले प्रकाशित गरेको छ भने अमेरिकाको दस्तावेज रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारको दस्तावेजमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले यस क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण, समुन्नत र सुरक्षित बनाइराख्ने उद्देश्य लिएको भनिएको छ । यसका लागि तयारी स्थितिमा रहने, साझेदारहरु विस्तार गर्ने तथा नेटवर्कले गाँसिएको क्षेत्र बनाउने भनिएको छ । सो दस्तावेजमा भनिएको छ “चीनले सैन्य आधुनिकिकरण, प्रभाव परिचालन तथा हिंस्रक अर्थतन्त्रलाई माथि उठाएर अरु देशहरुलाई बाध्य गर्दै आफ्नो अनुकूल यस क्षेत्रलाई पुनर्गठन गर्न खोजेको छ ।” अमेरिका चीनबीचको तनावबाट फाइदा उठाउन रुसले तेश्रो साझेदारको रुपमा फाइदा लिन खोजेको विषय पनि उठाइएको छ । रुस चीनले अमेरिका कमजोर र कम प्रभावकारी भएको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहेको सो दस्तावेजमा भनिएको छ । इण्डोप्यासिफिक भिजन प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्र, सरकार र सुरक्षाका सबै क्षेत्रमा एकीकृत प्रयास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस दस्तावेजमा विभिन्न देशहरुसंग अमेरिकाको विभिन्न खालको साझेदारी रहेको र थप विस्तार गर्न लागिएको उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा साझेदारी विकास गर्न प्रयास भएको, प्रतिरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास भएको, अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डको नेतृत्व रहेको ल्याण्ड फोर्स स्थापना गर्ने वारे वार्ता भएको, “स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम इन इण्डोप्यासिफिक”मा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको र उच्चस्तरीय भ्रमणहरु आदानप्रदान भएको कुराहरु सो अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबीचमा अमेरिकाले सन् २०१७ सेप्टेम्वरमा नेपालका अर्थमन्त्रीलाई, सन् २०१८ डिसेम्वरमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिकामा औपचारिक निमन्त्रणा दिएर बोलाइ वार्ता ग¥यो । सन् २०१७ सेप्टेम्वरमा अमेरिकाले नेपाललाई ५०० मिलियन डलर बराबरको सहयोग दिने घोषणा ग¥यो । एकैपटकमा यति ठूलो राशिको सहयोग कुनै दाता राष्ट्रले नेपाललाई दिने भएको यो पहिलोपटक हो ।
अमेरिकाले खुल्ला रुपमा सैन्य गठबन्धन प्रकृतिको विषय उठाएकोले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र नेपाल पनि छ भनेर स्वीकार्न नेपाल सरकारलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ । तर त्यही रणनीतिअन्तर्गतको आर्थिक सहायता भने खुला रुपमा सरकारले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ भनिए पनि शक्तिशाली ओली सरकारले भारत र बेलायती सेनामा नेपालीहरुको भर्तिलाई रोक्ने निर्णय गरेको छैन र नयाँ समान सन्धी गर्ने प्रस्ताव ती देशलाई पठाएको छैन । कुनै बेला भारत र महाकाली सन्धीको पक्षमा लागेपनि अहिले ओली सरकार चीनको पक्ष लिंदै मुखले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जपिरहेको आरोप लागिरहेको छ । बाहिर बाहिर असंलग्न नीति भन्ने तर भित्र भित्र आफ्नो सत्ता स्वार्थ अनुसार शक्ति राष्ट्रहरुको पछि लाग्ने काम नेपालका शासकहरुले छोडेका छैनन् । देश नीति सही भए मात्रै विदेश नीति पनि सही हुन्छ । देशभित्रको अर्थनीति र राजनीति सही र बलियो नभएकोले नेपालको विदेश नीतिपनि कमजोर, अस्वतन्त्र र कहिले कुन शक्तिको त कहिले कुन शक्तिको पछि लाग्ने गरेको छ र विविध नाममा आउने रणनीति, परियोजना र गठवन्धनहरुको जालोमा फँस्ने र पिसिने भइरहेको छ । लेनिनले भन्नु भएको पूँजीवादको असमान विकासको नियम अनुसार ठुला पूँजीवादी देशहरु विच नाफा र प्रभाव क्षेत्रकोलागि प्रतिस्पर्धा र सहकार्य चलिरहेको हुन्छ तथा विविध नाम र रुपका समिकरणहरु वन्ने र भत्कने भैरहन्छ । नेपाल आफु वलियो हुन सकेन भने यस्तो प्रतिस्पर्धा र समीकरणहरुवाट लाभ होइन केवल हानी मात्रै व्यहोर्नपर्ने स्थितिमा रहन्छ ।
अमेरिकी सरकारको दस्तावेजमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले यस क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण, समुन्नत र सुरक्षित बनाइराख्ने उद्देश्य लिएको भनिएको छ । यसका लागि तयारी स्थितिमा रहने, साझेदारहरु विस्तार गर्ने तथा नेटवर्कले गाँसिएको क्षेत्र बनाउने भनिएको छ । सो दस्तावेजमा भनिएको छ “चीनले सैन्य आधुनिकिकरण, प्रभाव परिचालन तथा हिंस्रक अर्थतन्त्रलाई माथि उठाएर अरु देशहरुलाई बाध्य गर्दै आफ्नो अनुकूल यस क्षेत्रलाई पुनर्गठन गर्न खोजेको छ ।” अमेरिका चीनबीचको तनावबाट फाइदा उठाउन रुसले तेश्रो साझेदारको रुपमा फाइदा लिन खोजेको विषय पनि उठाइएको छ ।
नेपालले कुनै एक विश्व शक्तिको गठवन्धनमा लागेर फाइदा उठाउन पनि सकेको छैन । न त असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नाममा सबै शक्तिराष्ट्रहरुबाट फाइदा उठाउन नै सकेको छ । युवाहरुलाई विदेशी कामदार बनाउने, उनीहरुले ल्याएको कमाइबाट देश चलाउने, नेपाललाई विदेशी सामानको बजार बनाउनेबाहेक यहाँका विभिन्न सरकारहरुले अरु ठोस विकास नीति लागू गरेन । कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, पर्यटन क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति आदि गरेर देशलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनशील र शक्तिशाली अर्थतन्त्रले सम्पन बनाउने नीति लागू नगरेसम्म नेपाललाई अरु देशहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी देशविरुद्धको गोटी बनाउने कोसिस भइरहन्छ । वर्तमान सरकार पनि शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धावाट देश विकासको लागि फाइदा लिन असक्षम देखापरेको छ । सत्ताधारी दलका एकथरि नेताहरु सत्ताको कुर्सी टिकाउन तथा अर्कोथरि सत्ता कुर्सी प्राप्त गर्ने खेलमा विदेशी शक्तिहरुको पछि लाग्न थालेको संकेतले देश अर्को दुर्घटनातिर जान लागेको आशंका बढाएको छ । यो दुखद् कुरा हो ।
