सत्ता छ । सत्ता छैन । मिलीजुली छ सबथोक । बेमेल र तानातान छ सबैतिर । पुस ५ गते रोपिएको बेमेल र बितण्डाको विषवृक्ष मुलुकमा झाँगिँदै गइरहेको छ ।
‘कुनैबेला नेपालका कम्युनिस्टहरुले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्थे । तिनले सर्वहाराका गीतहरु पनि गाउँथे । जेबी टुहुरे, रामेश श्रेष्ठहरुले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध भोका जनताको पक्षमा गीत गाउँथे ।’ भन्ने सम्झना पो रहन थालिसकेको छ नेपाली समाजमा ।
आफू उभिएको धरातल, आफूले जनतासँग गरेका वाचा र आफू को हुँ भन्ने आत्मचिन्तनमा आएको चरम विचलनकै प्रतिफल हो यो एमसीसीको मुद्दामा चरम ध्रुवीकरण ।
यस्तो विषम घडीमा एमालेको घातक मौनता यसको डरलाग्दो पक्ष हो, जति माओवादीको अस्पष्ट र दोहोरो नीति छ त्यो घातक प्रवृत्ति हो । त्यत्तिकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरुको व्यक्तिपिच्छेका धारणा आउने थिएन । यस्तो लाग्दछ कि यही एमसीसीको किचाघानमा लडेरै सकिन खोजिरहेका छन् नेपालका कम्युनिष्ट र वामपन्थीहरु ।
झण्डै दशकको घनचक्करमा अमेरिकी सहयोग चाहिँदैन भन्ने कुरा कसैले गरेको पनि छैनन् । महाकाली सन्धिमा अरबौं आम्दानी हुन्छ भनेर ठगिएका नेताहरुले उनीहरुकै हातबाट फेरि अर्को गम्भीर सम्झौता हुन लाग्दा प्रश्न नै गर्न नहुने, कम्युनिष्टहरुले सहयोग नै बन्द गरेर रोजगारीको बाटै, विकासको बाटै बन्द गरेजस्ता आरोप लगाइनु पनि न्यायोचित होइन ।
चिनियाँ सहयोग अझ बेल्ट रोड इनिसिएटीभका सम्झौता आँखा चिम्लेर बन्द गरेर समर्थन गर्न हुने तर, अमेरिकी सहयोगका निम्ति बखेडा झिक्ने कुरा भनेर जसरी अथ्र्याइएको छ, त्यो दुवैका हकमा गलत कुरा हो ।
यदि हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने कुनै बुँदाहरु छन् भने त्यसमा बकाइदा बहस गर्नुपर्दछ । यदि सहयोग लिएकै कारण भोलि मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति आयो भने सहयोग नलिए पनि केही हुन्न । मुलुक भोलि अमेरिकी अड्डा बन्ने स्थिति आउने हो भने कुनै पनि हालतमा त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ ।
तर, अर्को पक्ष के हो भने अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध आजको होइन । नेपालले सम्झौताको क्रममा देशलाई हानी नहुने अवस्था हो भने स्पष्ट भएर सहयोग लिनु नेपालजस्तो गरिब मुलुकको लागि आवश्यक कुरा नै हो ।
एमसीसी संसद्मा प्रवेश भइसकेको अवस्थामा, एमालेको विरोध जारी रहिरहेको अवस्थामा जसोतसो यसलाई पास गरिहाल्दा माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टीले विरोध गरे भने मुलुकमा फेरि अर्को झगडाको बीउ रोपिने निश्चित छ ।
प्रश्नहरु उठिसकेपछि यसलाई दलको सत्ता स्वार्थसँग मात्रै नहेरेर आम समझदारी भएन भने भोलि त्यो परियोजना कसरी सफल होला ? यदि अहिले राखिएका अडानबाट पछि हटेर माओवादी र समाजवादीले एमसीसी समर्थन गर्ने, एमालेले पनि सहयोग गर्ने हो भने कम्युनिष्टहरुले दोहोरो भूमिका खेल्छन् भनेर जनस्तरमा प्रष्ट तस्बिर जाने यथार्थता प्रमाणित हुने अवस्था जानी–जानी किन ल्याउन खोजिएको होला ?
दलहरुको झगडाले देशकै छवि धुलिसात पारेर ठूला मुलुकहरुलाई आमने–सामने ल्याउन किन कम्युनिष्टहरु नै उद्यत छन् ? यसको मूल्य कहीँ यिनै कम्युनिष्ट पार्टी र सिंगो देशले चीरकालसम्म तिरिरहनुपर्ने त होइन ?
जनताले सबै नेताहरुलाई बडो संशयपूर्वक प्रश्न गरिरहेका छन् । समय यति बदलियो तर नेताहरु उनै छन्, सत्तामा जसले राज्यका ठूला–ठूला उद्योगधन्धा बचाउनेतिर होइन बेचेर खायो । जनताको आँखै अगाडि । गुडिरहेको ट्रली बसको स्तरोन्नति गरेर देशैभरि यस्ता–यस्ता परियोजना ल्याउने होइन, भएको बस पनि बन्द गराएर मान्छेलाई वर्षौँ पुराना बसहरुमा गुन्द्रुक खाँदेझैँ यात्रा गर्न बाध्य पारेको छ । गण्डक, कोशी सम्झौतामा नेपाल ठगियो भनेर सुनिरहेको बेला महाकाली सन्धि गरेर जसले मुलुकलाई घात गर्याे ।
रोजगारीका कुनै अवसर बढाउनेभन्दा पनि देशको युवाशक्तिलाई बेचेर रेमिट्यान्सले देश चलाउने सपना देख्नेहरुबाट कहीँ मुलुकलाई घात हुन्छ कि भनेर प्रश्न गर्न पाउनु जनताको बिलकुल अधिकारको कुरा हो । जनताले शंका गर्न पाउनुपर्छ, गर्छन् ।
प्रश्न सबैलाई गर्न जरुरी छ । पहिलो प्रश्न मुलुक यसरी ध्रुवीकृत हुँदा पनि रमिता हेरेर बस्ने एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई सोध्नुपर्छ ।
क्याबिनेटस्तरबाट लिन सकिने सहयोग जसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने कुरा शुरूमै उठेको बेला नेपाली पक्षबाट अस्वीकृत गर्दा पनि अमेरिकीहरु सहयोगका निम्ति राजी थिए भने ओलीले किन युवराज खतीवडामार्फत संसद्मा लैजाने निधो लिए ?
मूलरुपमा अमेरिकी पैसामा एनजीओकृत भइसकेको एमालेका ओलीहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
अस्तिसम्म महरा र अग्निप्रसादले सभामुखको कुर्चीमा बसेर एमसीसी रोके भन्ने एमालेले जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई संसद् भवन छिर्न नदिने जुन चुनावी फण्डाको लागि संसद् रोकिरहेको छ, उसले किन यो मुद्दालाई संसदीय खेलको गोटी बनाएको छ ? देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कुरालाई के सत्ताको खेल बनाउन मिल्छ ? को कसको डिजाइनमा यो विषयलाई संसद् प्रवेश गराइयो ? यसको जवाफ ओलीले दिनैपर्छ ।
अर्को प्रश्न कामरेड प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सोध्नुपर्छ । तपाईँहरुका लागि सत्ता प्रधान कि जनता प्रधान ? यदि तपाईंहरुलाई संशोधनबिना यो पास हुँदैन भने सत्ताको लोभमा नभुलेर, सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेर सत्ता त्यागेरै भए पनि आफ्नो विषयमा अडिग रहनु इमानदार नेताको उदारहण हो । त्यो गर्न तपाईँहरु तैयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
तेस्रो प्रश्न घोर एमसीसी समर्थक जत्थाहरुलाई जसले आजै अहिल्यै हुबहु एमसीसी आए देश झलमली हुने गफ गरिरहेका छन्, कांग्रेसबाहेक बाँकी पनि यो संसद्का सदस्य हुन् ।
अमेरिकालाई विश्वश्नीयताको लागि संसद्बाट पास हुनुपर्ने हो भने असहमतिका बुँदाहरुमा सच्याउन अमेरिकीहरु तयार हुन किन नहुने ? सार्वभौम संसदका सदस्यहरुलाई लाग्नु भनेको जनतालाई पनि लाग्नु होला ।
छलफल गरेर ढुक्क हुन्छु भनेर जनताले आवाज उठाउनु कुन चाहिँ विन्दुमा गलत भयो ? एनजिओ र पश्चिमा एजेण्डाका निम्ति लडिरहेका बौद्धिक दासहरुका प्रोपोगाण्डा देखेर वाक्क भएका स्वाभिमानी जनताले केही प्रश्न गर्दा लाञ्छित किन गर्ने ? दलका नेता, बुद्धिजीवी सबै मिलेर प्रष्ट्याउनुपर्ने सामूहिक दायित्वलाई बिर्सेर किन राजनीतिको रोटी सेकन खोजिदैछ ?
जति–जति यो विषय गिजोलिँदै जानेछ, एकअर्कामा असाध्यै प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भएका चीन र अमेरिकाको चासो, सरोकार र महत्वको विषय बन्ने निश्चित छ ।
चिनियाँले गिजोले पनि अमेरिकिले गिजोले पनि मुलुकलाई घाटा नै हो । त्यसो हुनाले सबै मिलेर यसको उचित निकास दिन सके मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको चुल्हो चलाएर बसेका कथित सर्वहारा वर्गका नेता भनिएकाहरुको निम्ति राम्रै हुनेछ ।
होइन, यति सानो विषय पनि समाधान गर्न नसक्ने हो भने पतनको भिर धेरै टाढा छैन । विसर्जनको निम्ति तयार भएर बसे हुन्छ ।
– मदनपोखरा, पाल्पा
