प्रस्तावित गुठी ऐन किन जनविरोधी र देशघाती छ ?

ओली सरकारले गुठी ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । यो ऐन जनविरोधी र देशघाती तथा भू माफियावादी हुनुका कारणहरु यस प्रकार छन् —

१) सरकारले गुठी संस्थान मातहतका गुठीहरु समेत राम्रो संग चलाउन नसकेको छैन । यसले गुठीको सम्पति रक्षा गर्न असक्षम रहेको यथार्थता हुँदा हुँदै सबै खालका गुठीलाई सरकारीकरण गरी गुठी प्राधिकरण स्थापना गर्न खोजेको छ । सबै गुठीको सम्पतिको स्वामित्व प्राधिकरणलाई दिएर स्थानिय जनताको सामुहिक स्वामित्व खोस्ने दफा राखिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा गुठी सम्पति वेच्न पाउने प्रावधान राखेर जनताको सामुहिक स्वामित्वको प्राचीन साम्यवादी स्वरुपलाई निजीकरण गर्न खोजेको छ । निजीकरण गरेर भूमाफियाहरु पोस्ने नियत राखेको छ ।

२) देश संघियतामा गएको छ । तर ओली सरकारले प्राचीन संघियता र स्वायत्त विकेन्द्रित शासनपद्धतिको स्वरुप रहेका गुठीहरु सबैलाई केन्द्रिकरण गरेर गुठी प्राधिकरण जस्तो केन्द्रिय सरकार मातहतको निकायमा राख्न खोजेको छ । यो अति केन्द्रिकरणको सामन्ती र एकाधिकारवादी पूँजीवादी मानसिकतावाट आएको छ ।

३) नेपालको संस्कृति र सभ्यता गुठीहरुले धान्दै आएको छ । गुठी भनेको केवल नेवारहरुकोमात्र नभएर सबै जाति र क्षेत्रका जनताले आ आफ्नो संस्कृति, जात्रा, पर्व, मन्दिर,मठ, चैत्य, गुम्वा, देवाली पूजा, मृत्यु संस्कार आदिकालागि वनाएको औपचारिक तथा अनौपचारिक सामुहिक संस्था हो । यो विकेन्द्रित रुपमा सबैले गरिरहेकाछन् । तर सरकारले गठन गर्ने प्राधिकरणवाट यो सम्भव हुन्न । गुठी संस्थान र सरकारी संस्थाले चलाइ आएका केही पर्वहरु चलाउन समेत कठिन भएको तथा सम्पति संरक्षण नभइरहेको स्थितिमा सानाठुला सबै गुठीहरु सरकारले चलाउने भन्नु यी संस्कृतिहरु तथा मठ मन्दिर विहार चैत्यहरु क्रमश नष्ट गर्ने षडयन्त्र मात्रै देखिन्छ । भूकम्पले भत्काएका प्राचिन धरोहरहरु सरकारले समय मै वनाउन नसक्नुलेपनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । पशुपतिको जमीन संरक्षण गर्न नसक्नु, राजाको अरबांै पर्ने जमीन संरक्षण गर्न नसक्नु र स्वयम् वालुवाटारको जमीन समेत संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारले सबै गुठीको सम्पति स्वामित्वमा लिने नीति लिनु भनेको भू माफियालाई पोस्ने षडयन्त्र मात्रै हो ।

४) गुठी विभिन्न खालका छन् र यसले विभिन्न सस्कृतिहरु धानिरहेको छ । यसका आफ्नै परम्पराहरु छन् । जस्तै उपत्यकाका सबै समुदायमा रहेको मृत्यु संस्कार गुठीमा सोही समुदायका सदस्य मात्र त्यस गुठीमा रहने हुन्छ । कुनै जात्रा पर्वमा निश्चित समुदायलाई निश्चित जिम्मा तोकिएको गुठीहरु रहेका छन् । नयाँ ऐनले ती सबैलाइ सरकारवाट नियुक्त व्यक्तिले संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन यहाँ चलिआएका परम्पराको विपरित छ । जनताका आस्था र परम्परालाई नष्ट गर्न यो विधेयक ल्याइएको यसवाट प्रष्ट हुन्छ ।

५) यो ऐनको प्रस्तावनाले नै सरकारको कुदृष्टि गुठीको सम्पतिमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । यस ऐनको प्रस्तावना गुठी जग्गा केन्द्रित वनाइएको छ । तर गुठी भनेको जग्गा मात्र नभएर यो नेपाली संस्कृति र सभ्यताको इतिहास र वर्तमान रक्षाको विषय पनि हो । नेपाल आउने पर्यटकले उपत्यकाका प्राचीन मठ मन्दिर विहार र पर्वहरु हेर्न आउने हुन् । तर ती सबैजसो कुनै न कुनै गुठी मातहत संचालित छन् । त्यसको जमीन र सम्पतिमा सरकारी भूमाफियाहरुको आँखा लागेको छ । त्यसलाई कानूनी रुपमा हडप्न यो ऐनको विधेयक आएको छ ।

६) गुठीले गर्दा नै प्राचीन जात्रा पर्व नाचगान कला संस्कृति अहिले सम्म चल्न र टिक्न सकेको छ । तर अहिले सरकारले यसैमा प्रहार गर्दै गुठी सम्पतिमा आँखा लगाएको छ ।

७) पंचायत कालमा वनाइएको गुठी संस्थानले कयौं गुठी जमीन स्वामित्वमा लियो । तर गुठी संस्थान भूमाफियाहरुको चलखेल गर्ने अखडा बन्यो र वदनाम भयो । त्यसकै नयाँ स्वरुपमा त्यो भन्दापनि खतरनाक प्रावधान सहित गुठी प्राधिकरण वनाउन लागिएको छ ।

८) विसं १८६२ मा रणवहादुर शाहले गुठी जमीन हरण गरेर आसेपासेलाई वाँड्ने र गुठी परम्परा नष्ट गर्ने कोशिस गरेका थिए । राणा शासकहरुले पनि गुठीका कयौं जमीन कब्जा गरे । पंचायतकालमा गुठी संस्थान मार्फत दरवार निकटका चाकरहरुले गुठीको सम्पति कब्जा गरे । अहिले पुनः त्यही कोशिस नयाँ रुपमा हुन लागेको छ ।

९) यो प्रस्तावित गुठी ऐन संविधानको धारा २९० विपरित पनि छ । त्यसमा “गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी…. संसदले कानून वनाउनेछ” भनिएको छ । गुठीको मूलभूत मान्यता विपरित स्थानिय समूदायको सामूहिक स्वामित्वमा रहेको गुठी संस्कृति नष्ट गर्न र सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य सहित यो प्रस्तावित गुठी ऐन ल्याइएको छ ।

१०) गुठी व्यवस्थापन संविधानको अनूसूची ६ अनुसार प्रदेशको व्यवस्थापन अधिकार भित्र पर्दछ । तर अहिले केन्द्रले ऐन वनाएर केन्द्र मातहत राख्न खोजेकोछ ।

११) यस प्रस्तावित गुठी ऐनमा किसानको संरक्षण गर्ने भनिएपनि किसानको परिभाषा दिइएको छैन । गुठी जमीनमा रहेका वास्तविक किसान भन्दापनि अवास्तविक भूमाफियाहरुलाई पोस्न किसानको परिभाषा नगरिएको हो ।

यस्ताे विधेयक सरकारले तुरून्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ