काठमाडौँ । विवादै विवादमा परेका चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सरकारले प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि उनले बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पेशी नतोक्ने, चेम्बर खोस्ने र अदालतको मूलढोकाबाट प्रहरी लगाएर भित्र छिर्नै नदिई अपमानजनक ब्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानविरुद्ध गएर चेम्बर खोस्नेदेखि प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी बरिष्ठ न्यायाधीशलाई अपमान गरेकोमा बार एशोसिएसनले लिखित रुपमा बिरोध गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई बारको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार न्यायाधीश जोशीलाई गरेको ब्यवहार गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हो भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले जुन अभिब्यक्ति दिए, त्यो झन् कानुनी शासनका लागि चिन्ताको बिषय बनेको छ । उनले बारको प्रतिनिधिमण्डलसँग देश र जनताको दुहाई दिएर आफूले संविधानबिरुद्ध काम गरेको बताएका थिए । संविधानको उल्लंघन भए पालना गराउनुपर्ने निकाय हो सर्वोच्च अदालत । देश र जनताको दुहाई दिंदै प्रधानन्यायाधीशले संविधानविरुद्ध काम गर्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न कानुनविद्ले उठाएका छन् । देशको प्रधानन्यायाधीशले संविधान पालना नगर्ने हो भने अरु कसले गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ । आइतबार बार एशोसिएसनले लिखित रुपमै न्यायाधीश जोशीलाई बरिष्ठताको क्रमबाट हटाउने, न्यायपरिषदको सदस्यबाट अलग्याउने, मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षबाट हटाउने, विगतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रबाट तोकिंदैआएको इजलाससमेत नतोक्ने गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई सिंगो संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । बारको निर्णयमा उल्लेख छ– प्रधानन्यायाधीशबाटै भए गरेका उक्त गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यको प्रारम्भले गलत पद्दति र प्रक्रियाको थालनी भएबाट नेपालको संविधानको धारा १२६ को (१)मा ‘नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।’ भन्ने मौजुदा ब्यवस्था विपरीत भएको कार्यले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्त भएको एक सातामै सर्वोच्च अदालतमा मनपरी निर्णय गर्न थालेका छन् । ‘प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः भनेझैं राणाले नियुक्त हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशको मानमर्दन गर्न सुरु गरेका छन् । मेलमिलाप परिषद्मा बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइन्छ । यसअघि दीपकराज जोशी, वैद्यनाथ उपाध्याय, गिरीशचन्द्र लाल बरिष्ठ न्यायाधीश भएकै कारण मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष भएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई त दिएनन् नै, यसअघिको अभ्यास अनुसार त्यसपछिका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई बनाउनुपर्नेमा कनिष्टमा सबैभन्दा तल रहेका इश्वर खतिवडालाई मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष बनाएका छन् । खतिवडाभन्दा कनिष्ट सर्वोच्चमा एकमात्र न्यायाधीश छन् ।
सर्वोच्चमा दोस्रो, बहस सुनिसकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेका मुद्दाहरु पनि हटाउने काम राणाले गरेका छन् । बहस सुनिसकेका मुद्दाहरु हटाउन मिल्दैन । हेर्दाहेर्दैको मुद्दा हटाउनु न्यायाधीशको बेइज्जत गर्नु हो, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु हो । निर्णय गर्ने गलत हो भने प्रश्न उठाउनुप¥यो । तर विनाकारण हेर्दाहेर्दैको मुद्दा हटाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले हेर्दाहेर्दैको मुद्दा हटाएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशहरु रुष्ट भएका छन् ।
कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मुद्दा गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । उक्त मुद्दा कल्याण श्रेष्ठले अनुरोध गरेर ‘तपाईहरुले सहमति दिए हेर्दाहेर्दैको मुद्दा सार्छु’ भनेर सारेको नजीर छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुनिसकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेका प्रायः सबै मुद्दाहरु सारेका छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोत भन्छ–‘यस्तो त यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।’
राणाले बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै नराखी न्यायपरिषदको बैठक राखेर धमाधम निर्णय गराउँदैआएका छन् । बरिष्ठत न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाममा विवाद भए त्यसपछिका बरिष्ठ दीपककुमार कार्कीलाई न्यायपरिषद्मा राख्नुपर्ने हो । तर बरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई राख्दै नराखी न्यायपरिषद् बैठक बसालेर निर्णय गराउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा केही फरक छैन, प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्न पाउँछ, अरुले पाउँदैनन् । तर राणाले आफूलाई कानुनभन्दा माथि देखाएर विगतमा अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीले जस्तै ऐन कानुन सबै मिचेर अगाडि बढिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरुको बहस सुनिसकेका हेर्दाहेर्दैमा राखेका मुद्दाहरु हटाउनदेखि बरिष्ठ न्यायाधीशलाई अपमान गर्ने कार्यको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहुमत न्यायाधीशहरु रुष्ट भएका छन् । ५ जनाबाहेक अरु सबै न्यायाधीशहरुले राणाको यस्तो कार्यविरुद्ध देखिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको हतारो
चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनेहरुको लामो लर्को लागेको छ । तर उनले कसकसलाई भाग पु¥याउने हुन् त्यो भने देखिन बाँकी छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि पूर्वन्यायाधीवक्ता हरि फुँयाल, न्यायपरिषदका सदस्य पदम बैदिकदेखि दिनमणि पोखरेलहरुको नाम छ । कानुन ब्यवसायीबाट उनीहरुको नाम छ कानुन ब्यवसायीबाट २ र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट पनि दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी राणाका बीचौलिया केही कानुन ब्यवसायीहरु पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने आशामा छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले स्थायी नगरेका तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरुमध्येका केही विवादितहरु पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने दौडमा छन् । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनीहरुको खुसीको सीमा नै छैन ।
