गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । संघको अवस्था यहाँसम्म पुगिसेको छ कि अब यो एक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै संशयमा छ ।
विवादित संस्थालाई कसरी मजबुत बनाउने, संघलाई समसामयिक र धेरैभन्दा धेरै परदेशका नेपालीको मनको संस्था हैन, कुन राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनि कुन गुटले यसको नेतृत्व हडप्ने भन्नेमा नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित छ ।
आखिर किन यस्तो भइरहेको छ एनआरएनमा ? यो रातारात सिर्जना भएको परिस्थिति हो कि यसको लामो पृष्ठभूमि पनि छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तरका लागि यसको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको यात्रा र बीचबीचमा लिइएका घुम्ती अनि मोडहरूबारे धेरथोर जानकारी राख्नुपर्छ ।
यो संस्थाको स्थापना उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रसियन भूमिमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले गरे । उनीहरू धनी थिए र त्यो धन सजिलै नेपाल ल्याएर लगानी गर्न उनीहरूलाई एक किसिमको नीतिगत सहुलियत–द्वार चाहिएको थियो । त्यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा राज्यले सहुलियत दिने कुरा थिएन, संस्थागत रूपमा दिन सकिने भएपछि यो संस्थाको परिकल्पना गरियो । यसलाई संसारका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका परदेशी नेपालीको संस्था बनाउन उनीहरूले नै आफूले चिनेजानेका मानिसलाई जोडे र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आकार दिए ।
संस्थाले आकार पायो, नेतृत्व पायो । तर, पनि यसको दर्ताको गुत्थी सुल्झिएन । धेरै ठूलो लबीपछि यो एक विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भयो । यो संस्था दर्ता गर्न थुप्रै समय, स्रोत र साधन खर्च भएको इतिहास छ ।
जब संस्था दर्ता भयो, यसको आकर्षण पनि बढ्यो । त्यसपछि ठूलो नेपाली डायस्पोरा भएका अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायत देशमा यसको बिस्तार गरियो । संस्था बढाउँदै जाँदा यी देशहरूमा कांग्रेसी पृष्ठभूमिका धनीमानीहरू अगाडि आए । उनीहरूको सौजन्यमा धेरै सदस्य बनेपछि कांग्रेसजनको बहुमत पुग्यो र सदस्यताका लागि लगानी गर्ने नै नेता बन्ने क्रम सुरू भयो ।
परदेशमा परिचय हराएर भौतारिएका कांग्रेसजनका लागि यो संस्था परिचय बनाउने माध्यम बन्न पुग्यो । कांग्रेसको गुट–उपगुट र विदेशस्थित भातृसंस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिको राजनीति पनि यसलाई अरू गिजोल्न सहायक भयो ।
एनआरएनमा कांग्रेस पसेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन कम्युनिष्टहरू पनि भिडे । यसै पनि एनआरएन स्थापना गरेका रसियन पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई कम्युनिष्टको बिल्ला लागेकै थियो, उनीहरूलाई नेता बनाएर कम्युनिष्टहरू कांग्रेससँग भिड्न थाले । प्रकारान्तरमा, एनआरएन नेपालको कुनै संसदीय क्षेत्रजस्तो हुन पुग्यो, जहाँ कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू तल्लो स्तरको चुनावी क्याम्पेन चलाएर एक–आपसमा भिड्छन् ।
पछिल्लो समय कांग्रेसको वर्चश्वका अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा मिलाएपछि ७० प्रतिशत जति प्रतिनिधि हुने भएकाले यो एक किसिमले कांग्रेसको सुरक्षित क्षेत्रजस्तो छ । जगजाहेर नै छ, कांग्रेस वर्चश्व क्षेत्र भएपछि कांग्रेसमा वागी उठ्ने चलन छ । एनआरएनमा पनि वागी उठ्छन् र कांग्रेस उम्मेद्वारलाई नै हराइदिन्छन् । कहिले वागी उठ्दैनन्, कांग्रेस उम्मेद्वारले जित्छन् ।
पछिल्लोसमय अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा फ्याक्टरले काम गर्दा जापानका देवमान हिराचन र भवन भट्ट अनि अस्ट्रेलियाका शेष घले एनआरएनको नेतृत्वमा पुगे । उनीहरूलाई पैसाको भोटले नेतृत्वमा त पुर्यायो, तर उनीहरूसँग त्यो संस्थाको अध्यक्ष हुने कुनै हैसियत नै थिएन । एनआरएनजस्तो जटिल विश्वव्यापी सञ्जाल रहेको संस्था चलाउन उनीहरूसँग दृष्टिकोण र नेतृत्व दुबै थिएन ।
अझ, एनआरएनको स्थापनाकालमा कुनै संलग्नता नै नभएकाले उनीहरूले यो संस्थाको स्थापनाको अर्थ र महत्व पनि खासै बुझेका थिएनन् । स्थापनामा सहभागिता नभएकाले यिनीहरूलाई एनआरएनको प्रशवपीडा पनि थाहा थिएन ।
यता एनआरएन नेतृत्व क्षमताहिन मानिसको हातमा गइसकेको थियो भने अर्कोतिर एनआरएनका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भने बाँकी नै थियो । त्यो महत्वपूर्ण काम भनेको एनआरएनको स्थापना नै ‘एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ कायम गर्न भएको थियो । त्यसका लागि यसका अग्रजहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको प्रावधानसहित नागरिकता ऐनको मजबुन बनाएका थिए ।
जिवा लामिछाने अध्यक्ष हुँदा ट्रयाकमा आएको त्यो विधेयकका लागि त्यसपछिको नेतृत्वले खासै लविङ नै गर्न सकेनन् । अहिलेका अध्यक्ष कुमार पन्तका लागि त समय पनि कोरोनामय भयो, उनलाई पराजित भएको पक्षले राम्ररी काम गर्न पनि दिएनन् ।
अब अहिलेको कुरा गरौं– अहिलेचाँहि भएको के हो भने अहिलेका अध्यक्ष कुमार पन्त वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन् । उनलाई जसरी पनि असफल बनाउन चुनावमा हारेका कुल आचार्य न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् । त्यसका लागि उनले कांग्रेसबहुल अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा फ्याक्टरलाई उपयोग गरेका छन् ।
एनआरएनका यी राष्ट्रिय समितिहरू छाता संस्थालाई टेर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो देशको कानूनको हवाला दिँदै दादागिरि गर्छन्, दादागिरि यतिसम्म कि एनआरएन आइसीसीका लागि उठाएको सदस्यता शुल्क पनि बुझाउँदैनन् । यतिसम्मको लिच्छड छवि बनाएका छन् यी ठालु राष्ट्रिय समितिहरूले ।
यी राष्ट्रिय समितिहरूमा सदस्यता विवाद मात्र छैन, प्रतिनिधि विवाद पनि छ । यिनीहरू आगामी चुनावमा कांग्रेसी उम्मेद्वारलाई फाइदा हुने गरी प्रतिनिधि सूची बनाउन चाहन्छन् । तर, उता केन्द्रमा रहेको वामपन्थी नेतृत्व त्यसका लागि राजी हुँदैन । दुबै पक्षलाई थाहा छ– यिनै पाँच देशका प्रतिनिधिहरू चुनावमा निर्णायक हुन्छन् । त्यसैले अहिलेको खेल चुनावसँग जोडिएको छ ।
एनआरएन विवादलाई यो अवस्थामा पुर्याउन तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । सोझा मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रयोग गरेर एनआरएनमा खेला गर्ने कांग्रेसजनले शेष घले नेतृत्वमा एक हाइकमान समिति बनाए । चुनावसमेत गर्ने अधिकार दिएर बनाइएको यो हाइकमानविरूद्ध वर्तमान नेतृत्व अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले घलेको समितिलाई चिनेन, अहिले त वर्तमान कार्यसमितिले यो समिति नै भङग गरिदियो । तर, यो समितिले गिजोलेको फोहोरको डाँडो एनआरएनमा सम्याइनसक्नु छ ।
एनआरएनलाई बुमर्याङ गर्ने घलेलाई हाइकमान दिनु भनेको संस्थालाई थप अस्थीर बनाउनु नै थियो । श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाउन नपाएको इख उनीसँग अझैपनि बाँकी नै छ । कांग्रेसी दौराको फेर समातेर हाइकमानको संयोजक बनेका घलेलाई संस्थाको कुनै माया नै छैन । अहिले उनी जे जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यसबाट उनी यो संस्थालाई फुटाउन चाहन्छन् भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।
एनआरएनको विवाद तन्काउन अर्को कांग्रेसी फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ । त्यो के हो भने यतिबेला अध्यक्षका लागि कांग्रेसका तर्फबाट दुईजना प्रत्यासी छन्, यसअघि हारेका कुल आचार्य र अहिलेकी उपाध्यक्ष रविना थापा । रविना कुनै पनि हालतमा यसअघि हारिसकेका कुललाई छोड्न तयार छैनिन्, कुल पनि जे जसरी हुन्छ यसपटक अध्यक्षमा उठेरै छोड्ने मनस्थितिमा छन् । यी दुईका पक्ष÷विपक्षमा एनआरएनका मतदाता रहेका संसारभरका कांग्रेसजन विभाजित छन् । यो विभाजनमा माउ पार्टीको गुट–उपगुटको छायाँ पनि देखिएकै छ ।
आचार्य र थापा दुबैजना उम्मेद्वा रहे भने वामपन्थी पृष्ठभूमिका वर्तमान महासचिव बद्री केसीले अध्यक्षमा जित्ने लगभग निश्चित छ । यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर कुल आचार्य रविनालाई गलाउनका लागि कुलिङ पिरियड लिइरहेका छन् र अनेकौ बहाना बनाएर चुनावलाई पछि धकेल्न खोजिरहेका छन् । यही कांग्रेसी रडाको पनि एनआरएनलाई थप विवादित बनाउन मलजल गरिरहेको छ ।
एनआरएन आइसीसीका लागि सदस्यता शुल्कवापत उठाएको पाँच डलर सदस्यता शुल्क तिर्नलाई बखडा झिक्ने यो राष्ट्रिय समितिले निश्चित समयभित्र सदस्यता शुल्क नबुझाएमा आवद्धता नै खारेज हुने पत्र पाइसकेको छ । यो भन्दा बेइज्जतपूर्ण क्षण के हुन सक्छ ?
रह्यो अमेरिकाको एनआरएन राष्ट्रिय समितिको कुरा, यो संसारमै सबैभन्दा बढी बदनाम एनआरएन राष्ट्रिय समिति हो । काठमाडौंमा आयोजित एनआरएन अधिवेशनस्थलमै आपसमा मुक्कामुक्की गर्ने यसका नेताहरूले आफ्नो हैसियत राम्ररी देखाइसकेका छन् ।
तीन लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अमेरिकामा पुगनपुग २१ हजार सदस्य रहेको यो राष्ट्रिय समितिका अधिकांश सदस्य अध्यक्ष तथा पदाधिकारीका उम्मेद्वारले सदस्यता शुल्क तिरेर बनाइदिएका भाडाका सदस्य हुन् । यसरी भाडाका सदस्यको मतले जितेर नेतृत्वमा पुगेकाहरूसँग नैतिकता भन्ने चिजको थोपो पनि हुने कुरै भएन ।
एनआरएन आइसीसीका लागि सदस्यता शुल्कवापत उठाएको पाँच डलर सदस्यता शुल्क तिर्नलाई बखडा झिक्ने यो राष्ट्रिय समितिले निश्चित समयभित्र सदस्यता शुल्क नबुझाएमा आवद्धता नै खारेज हुने पत्र पाइसकेको छ । यो भन्दा बेइज्जतपूर्ण क्षण के हुन सक्छ ?
यसोभन्दा कोही सज्जन कांग्रेसीलाई पीर पर्न सक्छ, त्यसका लागि माफ गरिदिनुहोला । सानो हुँदा ताप्लेजुङमा मानिसलाई सराप्नुपर्याे भने, तेरो घरमा कांग्रेस पसोस् भन्थे । सानोमा त त्यो बुझ्ने कुरै थिएन, अलि बुझ्ने भएपछि त्यसको अर्थ बुझेँ । त्यो भनेको २००७ सालमा कांग्रेस घरघरमा पसेर लुट मच्चाएको रहेछ । त्यही भएर त्यसो भनिएको रहेछ । अहिले त्यो संकथनको पनि पाराडाइम सिफ्ट भएको छ, त्यो के भने कुनै ठाउँमा कांग्रेस पस्यो भने त्यहाँ भाँडभैलो हुन्छ । जितेर पनि भाँडभैलो हुन्छ, हारेर त हुने नै भयो ।
अहिले एनआरएनमा पनि कांग्रेस पसेको छ । र, यो जत्थाको एनआरएन स्थापनामा गोरू बेचेको साइनो पनि छैन । यस्तो स्थितिमा यिनीहरूलाई यो संस्थाको कुनै माया पनि छैन, यसको अर्थ र उपादेयता पनि छैन ।
यदि त्यो उपादेयता थाहा भएको भए एनआरएनमा रहेका कांग्रेसजन अहिले नागरिकता ऐन पारित गराएर एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली बनाउन लागिपथ्र्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र वालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएको र संसद चलिरहेको यतिबेला नागरिकता ऐन पारित गराउन सके एनआरएनमा कांग्रेसले सधैभरी ब्याज खान पाउँथ्यो । त्यतातिर भने कांग्रेसको ध्यान जान सकेको छैन ।
बरू यहीबेला कांग्रेसहरू एनआरएन फुटाउन कस्सिएर लागिपरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया र क्यानडा कार्ड खेलेर अंकगणितको आधारमा संस्थामाथि धावा बोलिरहेका छन् । तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर संस्थालाई शेष घलेको घोडा बनाइरहेका छन् । यो उल्टो बुद्धिले कांग्रेस कहीँ पनि पुग्दैन । पुग्ने भनेको धेरैमा ‘तेरो घरमा कांग्रेस पसोस्’सम्म मात्र हो ।
कामना गरौं, यसपटक त्यस्तो नहोस् । बाँकी त हेर्दै जाउँ, बाँचे देखिन्छ ।
