Logo
Logo

प्रहरीमा फेरि ३० वर्षेको दाउपेच


176.4k
Shares

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा जबजब नेतृत्व परिवर्तनको समय आउँछ, तबतब ३० वर्षे सेवाहदको विषयमा व्यापक बहस र दौडधुप हुने गरेको छ । यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था छ । अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरु ३० वर्षे सेवाहद हटाउने दौडधुपमा लागेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसहितका १९ उच्च अधिकारीले १८ बैशाखमा अवकाश पाउँदैछन् । तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउर पुरानै ब्याचबाट आइजिपी बनाउन केही प्रहरी अधिकारी र बिचौलियाको दौडधुप सुरु भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्री सम्मानजनक रुपमा अवकाशको तयारीमा छन् । उनकै ब्याचका केही एआइजी भने ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा लागेका हुन् । एआइजी हरिबहादुर पाल लगायत केही प्रहरी अधिकारी त्यसमा लागेको स्रोत बताउँछ ।

१८ बैशाखमा एआइजी पालसँगै प्रद्युम्न कार्की, निरज शाहीले अवकाश पाउनेछन् । त्यस्तै, डिआइजीहरु घनश्याम अर्याल, बसन्त लामा, ईश्वरबाबु कार्की, पुरुषोत्तम कँडेल, उमेश रञ्जितकार, रामकृपाल शाह, प्रकाशजंग कार्की, प्रकाश अधिकारी, मुकुन्द आचार्य, गणेबहादुर ऐर, देवबहादुर बोहरा, सौरभ राणा लगायतले अवकाश पाउन लागेका हुन् । त्यस्तै, केही एसएसपीले पनि अवकाश पाउँदैछन् । ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेमा केही डिआइजी पनि लागेका छन् ।

यसअघि सर्वेन्द्र खनाल अवकाश हुने समयमा पनि त्यसैगरी ३० वर्षे सेवाहद हटाएर एआइजी पुष्कर कार्कीलाई आइजिपी नियुक्ति गर्ने तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा सरकार पछि हटेको थियो ।

यसपटक १८ माघपछि नयाँ ब्याचबाट भने एआइजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा आइजिपीका प्रमुख दाबेदार हुन् । तर, दुवै जनालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकोट निकेट भएको कारण नरुचाएको बताइएको छ । उनीहरुलाई केपी शर्मा ओलीको सरकारले नयाँ दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर ओलीले पोखरेल र थापालाई बढुवा गरेका हुन् । पोखरेल ईश्वर पोखरेलको सिफारिसमा र थापालाई महेश बस्नेतको सिफारिसमा बढुवा गरिएको थियो ।

नयाँ ब्याचबाट समेत आइजिपीमा अघि बढाउने योजनासहित सरकारले एआइजीका तीन दरबन्दी थप गरेपनि चलखेलका कारण बढुवा सिफारिस हुन सकेको छैन । जसकारण नेपाल प्रहरीमा भावी नेतृत्वमा अन्योलता देखिएको छ । चुनावको मुखमा यसरी भावी प्रहरी नेतृत्वमा अत्याधिक चलखेल हुँदा त्यसबाट चुनावी सुरक्षा समेत प्रभावकारी नहुने जोखिम बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्