संघिय सरकारले यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कूल वजेटको करीव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो तथ्य स्वयम् सरकारी तथ्यांकले भनेको छ । अबको एक महिनामा वाँकि ३८ प्रतिशत वजेट खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन । असारे विकास भनेर हतार हतारमा तथा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले गरिने खर्च यसपालीपनि रोकिने भएन । त्यसो गर्दापनि यसपालीको वजेट खर्च गत वर्ष भन्दापनि र कांग्रेसको समयमा भन्दापनि कम हुने देखिएको छ ।
११ महिनाको वजेट खर्चमा विकास खर्च अर्थात पूँजीगत खर्चको हिस्सा केवल ४२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले विगतका कमजोर सरकार भन्दा पनि अहिलेको दुई तिहाइको वलियो सरकार निर्धो भएको देखिएको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएर सरकारले खर्च गर्न नपाएको होइन । वरु सरकारी ढुकुटीमा पैसा भएरपनि तथा संसदले पारित गरेको वजेट भएपनि वर्तमान सरकारले वजेट खर्च गरेर विकास निर्माणको कामलाई तीबं्रता दिन नसक्नु भनेको सरकारको हदै सम्मको कमजोरी हो ।
यस्तै हविगत प्रदेश सरकारहरुको पनि रहेको छ । सबै प्रदेश सरकारहरुको वजेट खर्च ११ महिनामा सालाखाला केवल २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु वर्षको वजेट २५७४ करोड भएकोमा ११ महिनाको खर्च ४२७ करोड भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक वजेट २४०२ करोड रहेकोमा ११ महिनाको खर्च ६२३ करोड रहेको छ । प्रदेश १ को वार्षिक वजेट ३५९३ करोड रहेको र ११ महिनाको खर्च १०५३ करोड रहेको छ । प्रदेश २ को वार्षिक वजेट २९७९ र ११ महिनाको खर्च ६३६ करोड रहेको छ । प्रदेश ३ को वार्षिक वजेट ३५६१ करोड तथा ११ महिनाको खर्च ९७५ करोड रहेको छ । प्रदेश ५ को वार्षिक वजेट २८०९ करोड तथा ११ महिनाको खर्च ९१२ करोड रहेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशको वार्षिक वजेट २५०७ करोड रहेकोमा ११ महिनाको खर्च ६६९ करोड रहेको छ ।
यसले प्रदेश सरकारहरु पैसा र वजेट भएरपनि खर्च गरेर विकास निर्माण अघि वढाउन असक्षम सावित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रले कर्मचारी समय मै नदिएकोले खर्च कम भयो भन्ने तर्क दिंदै आएको छ । तर कर्मचारी केन्दंमा थुप्रीएपनि किन केन्द्र सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । मुख्य समस्या कर्मचारी अभाव भन्दापनि राजनैतिक इमान्दारीता , दृढता र लगनशीलता हो । तर सो कुरा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका नेताहरुमा रहेको देखिएन ।
यसवर्षलाई जनताले सहेका छन् । तर आगामी वर्ष यस्तो नहोला ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
