जनआन्दोलनको झल्को

शम्भु श्रेष्ठ
लोकतन्त्र भनेकै साँचो अर्थमा जनताको शासन भनेर बुझिन्छ । सरकार भनेको त लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । जब जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले आफूलाई शासक जनतालाई शासित ठान्न थाल्छन्, तब जनता र सरकारबीच भीडन्तको स्थिति उत्पन्न हुन थाल्छ । त्यस्तो स्थितिमा जित्ने भनेकै फेरि पनि जनताले नै हो । जनताले हारेको इतिहास कहीँ पनि छैन । त्यसैले जनतालाइ अजेय शक्ति पनि भनिन्छ । त्यो अजेय शक्तिलाई जिस्क्याउँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालकै इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने स्पष्ट चित्र देखिन्छ । ००७ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तन पनि तिनै जनताको बलिदानीबाट भएको हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताको सम्मान हुनुपर्छ । जनता जिस्क्याउने शासकले गर्नु हुन्न ।

यो पृष्ठभूमि लेखिरहँदा मेरो आँखामा पाटन दरबार वरपर मशाल जुलुसको मुस्लो उडिरहेको दृश्य घुमिरहेको छ । असन, इन्द्रचोकमा विरोध प्रदर्शनीको दृश्य नाचिरहेको छ । माइतीघर मण्डलामा प्रहरी र जनताबीचको भिडन्त झल्किरहेको छ । हजारौं हजार काठमाडौंका जनताले सरकारको विरुद्ध वसन्तपुरमा नारा लगाइरहेको आवाज कानमा गुन्जिरहेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने ०४६ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, ०६२÷६३ सालको राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनजस्तै लागिरहेको छ, अहिलेको आन्दोलन । हिजो र आजको आन्दोलनको माग फरक–फरक होला । तर, जनताको सहभागिता हिजोकोभन्दा आज ठूलो छ । आन्दोलनकारीलाई जनताको साथ हिजोको भन्दा आज दोब्बर बढेको छ । जनता तिनै हुन्, जसले यसैगरी हिजो पञ्चायत ढालेका थिए । त्यसपछि राजतन्त्र ढाले । तर, आज कुनै तन्त्र ढाल्न यो जनताको भेल उर्लिएको होइन । यो भेल त गुठीको अस्तित्व जोगाउन उर्लिएको भेल हो । यिनै जनता हुन्, हिजो नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिएर सरकारमा पु¥याउने । आफैँले भोट दिएर सरकारमा पु¥याएको सरकारले आफैँविरुद्ध यस्तो विधेयक ल्याउलान् र त्यसको विरोध गर्दा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले दमन गर्ला भनेर कहिले पनि सोचेका थिएनन् । तर, आज नसोचेको कुरा भोग्दैछन् काठमाडौँका जनता । यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनेको छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफलनै नगरी ल्याइने यस्तो विधेयक अलोकतान्त्रिक विधेयक हो । त्यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सरोकारावालाहरुसँग छलफल बहस चलाइनुपर्छ । भन्न त सरकारले संसद्को के काम ? त्यो संसद् जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरुको छलफल गर्ने थलो होइन ? भनेर उम्कन सक्छ । हो, यस्ता विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने थलो संसद् नै हो । तर, दुईतिहाइको दम्भले यस्ता जनविरोधी विधेयक पास गर्लान् कि भनेर जनताले सडकबाट खबरदारी गर्नुपरेको हो । यदि गुठीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा सरोकारावालाहरुसँग गहन छलफल गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । यसबाट सरकारले पाठ सिक्नै पर्छ ।

गुठीको कुरा मात्रै होइन, सिंगो प्रेसजगत् पनि आज सडकमा छ । यो सरकारले प्रेसलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित बनाउने नाममा मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेर स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी रेट्ने प्रयास गरेको छ । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि नभएको दण्ड सजायको व्यवस्था मिडिया काउन्सिलमा राखिएको छ । प्रेस आज सडकमा छ, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रेस बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको हो । हरेक जिम्मेवार प्रेसलाई थाहा छ, सरकारमा बसेर पदको दुरुपयोग गर्नेदेखि देश लुट्नेहरुको विषयमा प्रेसले लेख्ला कि भन्ने डरले दण्ड सजायको बुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा थपिएको हो । यो मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भएको खण्डमा भ्रष्टाचारी, तस्कर, भूमाफिया, माफिया कसैको विरुद्ध प्रेसले समाचार लेख्न पाउँदैनन् । किनभने यस्ता पेशा, व्यवसायमा लागेका मानिसहरु कुनै न कुनै रुपमा शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका हुन्छन् । तिनीहरुलाई सबैभन्दा डर प्रेसकै छ । प्रेस जति बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र त्यत्ति नै बलियो हुन्छ । प्रेसलाई जनताको बलियो समर्थन भएकै कारण प्रेस निडर र बलियो भएको हो । ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिमा न झुकेको प्रेस, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नडराएको प्रेसलाई नेकपाको सरकारले तर्साउँछु भन्न खोज्नु आफ्नो पतन आपैmँ निम्त्याउनुबाहेक अरु केही होइन । सबैलाई चेतना भया ।