वुधवार असार ४ गते माइतिघर मण्डलामा भएको विशाल जनप्रदर्शनले विगतका जनआन्दोलनहरुमा ओर्लेको विशाल जनप्रदर्शनको सम्झना गराएको छ । तर सरकारले अझै यसवाट पाठ सिक्ने छाँटकाँट देखाउने आशा कमै छ ।
मंगलवार हतार हतार गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा सरकारले गरेपनि त्यसको भाषा शैली गलत र जनतालाई नै उल्टो आक्षेप लगाउने खालको थियो । सरकारको वक्तब्यमा भनिएको छ —“गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप गुठी विधेयक पेश गरिएको छ ।” तर वास्तवमा गुठीको मूलभूत मान्यता नै सरकारले तोडेर विधेयक ल्याएको छ । गुठीको मूलभूत मान्यता भनेको जनसमूदाय आफैले आफ्ना विविध सामाजिक आर्थिक धार्मिक कामहरु मिलिजुली गर्ने आदिम साम्यवादी प्रथा हो । तर सरकारले त्यसलाई सरकारी कर्मचारीहरुले गर्ने नोकरशाही व्यवस्थामा लान खोजेको विधेयकमा स्पष्ट छ । जनताले मिलिजुली गरिआएको कामलाइ सरकारले हस्तक्षेप गरेर गुठी प्राधिकरण, प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति र धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समिति जस्ता नोकरशाही संस्थाहरु खडा गर्नु भनेको गुठीको मूलभूत मान्यता विपरित छ । ठुला गुठीहरु महेन्द्रले नै सरकारीकरण गरिसकेका थिए । अहिलेको विधेयकले जनताको टोल टोलमा रहेका र सबै परिवारहरुका आ आफ्ना नीजी गुठीहरुपनि सरकारीकरण गर्ने नीति वनाउनुको परिणाम जनताले विशाल जनप्रदर्शन गरेकाहुन ।
सरकारी वक्तब्यमा भनिएको छ—“उक्त विधेयकलाइ लिएर जनसमुदायमा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरु सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथोल्ने कोशिस भएकोले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।” यस वक्तब्यले जनताले नवुझेको, सरकारले मात्रै विधेयक बुझेको, जनताले नबुझेर उत्तेजित भएको, जनता भ्रममा परेको आदि जस्तो अर्थ दिन्छ । तर वास्तविकता यो हो कि जनताले यो विधेयक राम्रो संग बुझेका छन् । विधेयकमा स्पष्ट शब्दमा जनताको सामुहिक स्वामित्वमा रहेको गुठीलाई सरकारी कर्मचारीहरुको जिम्मामा दिन खोजेको छ । सरकारले वालुवाटारको जमीन र पशुपति गुठीको जमीन रक्षा गर्न नसकेको वेला अरु सबै जनताको गुठीको सम्पति किन दिने भन्ने प्रश्न जनताको हो । साथै गुठी विना यहाँका जनताको जन्म देखि मृत्यु संस्कार सम्म र कुनैपनि चाड पर्व चल्दैन । के सरकारले वनाउने कथित समितिहरुले ती सरल ढंगले चलिआएका जनताका दैनिक काम काज चलाउन सक्छ ? जनताले यसमा विश्वास गरेका छैनन् ।
माइतिघरको विशाल जनप्रदर्शन केवल नेवारहरुको मात्र सोच्ने भूल सरकारले नगरोस् । यसमा सबै आएका छन् । न्याय र प्राचीन साम्यवादी संस्था गुठीको महत्व बुझेका सबै जनताको सहभागीता छ ।
दुई तिहाइको घमण्ड गरेर सरकारले आफुलाई सर्बशक्तिमान ठान्ने र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने घमण्ड नगरोस् भन्ने चेतावनी हो यो विशाल जनप्रदर्शन । जनतामाथि बल प्रयोग गरेर तहलगाइन्छ भन्ने सरकारले सोच्यो भने सोभियत रुस र पूर्वी युरोपमा नक्कली जनविरोधी कम्युनिष्ट सरकारका विरुद्ध जनताले विद्रोह गरेको इतिहास यहाँपनि दोहोरिन सक्दछ भन्ने संकेत हो यो विशाल जनसभा र प्रदर्शन ।
साथै सोभियत संघमा सन् १९१७ मा लेनिनले अक्टोवर क्रान्ति गर्दा सरकारमा नक्कली जनविरोधी कम्युनिष्टहरु र समाजवादी भनिएकाहरु थिए भन्ने तथ्य यहाँको सरकारका ठुला नेताहरुले नविर्सोस् भन्ने चेतावनी पनि हो ।
अहिले जनता दक्षिणपन्थी वा उगं्रवामपन्थीको भड्काउमा लागेर विशाल जनप्रदर्शनमा उत्रेका होइनन् । जनतामाथि सरकारले अन्याय अत्याचार गर्न लागेकोमा त्यसका विरुद्ध संघर्षको शंखघोष हो यो विशाल जनप्रदर्शन । अब शब्दमा विधेयक फिर्ता लिने मात्रले जनताले चित्त वुझाउनेवाला देखिन्न । संसदवाटै यथाशिघ्र फिर्ता लिने तर्फ सरकार लाग्नु पर्दछ । जसजसले जनताका विरुद्ध गलत कुरा वोलेका छन्, उनीहरुले जनता सामु माफि माग्नु पर्दछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
