काठमाडौं । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समय लागेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा (एमाले)बाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । एमालेमा भ्रष्ट र बिचौलियाको रोजाइँ चल्न थालेको छ भने त्याग र निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ता किनाराका साक्षी बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्याय नसहने, आलोचनात्मक चेत भएका नेता तथा कार्यकर्ताले थमाधम एमालेबाट विद्रोह गरिरहेका छन् । एमालेमा विद्रोहको कारण, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका विषयमा स्थानीय शासनविज्ञसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटासँग दृष्टिले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
२०६४ को निर्वाचनमा तत्कालीन बागमती अञ्चलमा एमालेका सबै उम्मेदवार पराजित हुँदा तपाईंले बिऊ जोगाउनुभएको थियो । तर, अहिले किन एमालेबाट विद्रोह गर्नुभयो ?
यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा होइन । कम्युनिष्टको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । अनुशासन, चरित्र आदि सबै कुरालाई एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो सन्दर्भमा तपाईंले भनेजस्तै म २०६४ सालमा संविधान सभामा निर्वाचित भएको थिएँ । म १० वर्ष जिल्ला विकास समितिको सभापति पनि भएँ । जिल्ला विकास महासंघको अध्यक्ष पनि भएँ । पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएँ । तर, पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा बस्ने अवस्था नै भएन । एमालेमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हुर्कदै गयो । कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा सदस्यले सोच्नसमेत नसक्ने काम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्न थाले । प्राप्त उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्ने ढंगले ओली अगाडि बढेर संसद मात्रै होइन, संविधान र व्यवस्था नै मास्न लागे । त्यसको रक्षा र थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि हामीले एमालेबाट विद्रोह गरेका हौँ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र कस्तो हो ? ओली कहाँ चुके ?
कम्युनिष्टको मार्गदर्शन सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद हो । दार्शनिक रुपमा ऐतिहासिक द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद, सामाजिक रुपमा वर्ग संघर्ष र आर्थिक रुपमा अतिरिक्त मुल्यको सिद्धान्त । यी तीनवटा मुख्य आधारलाई लिएर आफ्ना रणनीति, लक्ष्य, कार्यदिशा बोकेर कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढेको हुन्छ । ओली अध्यक्ष भएपछि सैद्धान्तिक कुरामा एमालेमा विचलन आयो । ओली प्रधानमन्त्री त भए तर, पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनुसार उनले केही पनि काम गरेनन् ।
बरु, संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउन थाले । हामीले मुलुकको निम्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलन लड्यौँ, गणतान्त्रिक आन्दोलन लड्यौँ । मुलुकमा संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । यी सबै कुरामा ओलीले बेवास्ता गरे । संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको कुरा गर्याे । तर, ओलीले दलाल पूँजीवादलाई प्रश्रय दिइरहे । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयनमा ओलीले ध्यानै दिएनन् ।
घोषणापत्रअनुसार काम भएको भए समाजवादको आधार तयार हुन्थ्यो त ?
संघीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यको ५० प्रतिशत अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यो कुरा ओलीले पूरा गरेनन् । अहिले सायद, ३०–३२ प्रतिशत मात्र अनुदान गएको छ । पुँजीवादी देशहरूले समेत मौलिक हकको रुपमा अघि सारेर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । ओलीले सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरे । सामुदायिक तथा सार्वजनिक अर्थात सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने नबनाएसम्म शिक्षामा समान अवसर दिन सम्भव छैन ।
हामीले घोषणापत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छौं भन्यौँ । तर, ओलीले ११ देखि साढे ११ प्रतिशतभन्दा पनि शिक्षामा लगानी गर्न चाहेनन् । ओलीले निजी क्षेत्रलाई नै बढी प्रवद्र्धन गर्ने काम गरे । गरिब जनताका छोराछोरीले उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न नसकुन भन्ने नै ओलीको उदेश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । जबकि, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गठबन्धनको सरकार भएपनि शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गरी सार्वजनिक शिक्षाका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । तर, यत्रो दुईतिहाईको कम्युनिष्टको सरकार हुँदा पनि ओलीले आधारभूत तहका जनताको पक्षमा काम गरेनन् ।
ओलीसँग लामै समय संगत गर्नुभयो, उनले पटक-पटक संसद विघटन किन गरेका होलान् ?
संसदबाट सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएपछि मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरिदिए । संसद विघटन भनेको संविधानको पनि विघटन हो । किनभने, संविधानको पालना नगर्नु, संविधानको कार्यान्वयन नगर्नु संविधानवादलाई उपेक्षा गर्नु हो । संसद् विघटन गर्नुको मतलब कार्यपालिकालाई निरंकुशतातर्फ लैजानु हो ।
अधिनायकवादी शैलीमा कार्यपालिकालाई चलाउन खोज्नु हो । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ । त्यो सिद्धान्त संविधानले निर्देशित गर्छ । संविधानले प्रत्येक शक्तिको सन्तुलनको कुरा गरेको हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको निम्ति कुन–कुन शक्ति आवश्यक हुन्छ भनिएको हुन्छ ।
ओलीले व्यवस्थापिकाप्रति पुरै उपेक्षा गर्न थाले । ओलीलाई संसद देख्नै नहुने भयो । त्यही भएर उनले सरकारमा हुँदा दुई–दुई चोटी संसद विघटन गरे । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनःस्थापना गरिदियो । सरकार बाहिर हुँदा पनि ओलीले संसदलाई चल्न दिएका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, अदालतलाई पनि ओलीले सेटिङमा चलाउन खोजे । प्रधानन्यायाधीशसँग मिलेर गैरसंवैधानिक काम गर्दै गए । लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सबै उपलब्धि समाप्त पार्ने मिसनमा ओली थिए । तर, जनताको आन्दोलनले त्यसमा ‘ब्रेक’ लाग्यो ।
यो विद्रोहले अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त हुन्छ त ?
यो विद्रोह नभएको भए, सरकार परिवर्तन नगरेको भए, उपलब्धि त गुमेका गुमै हुन्थे । विद्रोहको परिणाम संविधान जोगिएको छ, संसद जोगिएको छ । संसद र संविधान जोगिनु भनेको आठ दशकदेखिको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगिनु हो । ओलीले चुनावी घोषणापत्रलाई हावादारी गफमा उठाइदिए । घोषणापत्रअनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा लाग्नुपथ्र्यो । आधारभूत तहका जनतालाई एक घर, दुई रोजगारी तथा सबैलाई एक घर, एक रोजगारी दिनुपथ्र्यो । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपथ्र्यो । आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा देश अगाडि जानुपथ्र्यो । आज किन मुलुक यत्रो आर्थिक दूरावस्थामा पुग्यो त ? ओलीले लापरबाही ढंगले मुलुकलाई अगाडि बढाएकै कारण, दलाल पुँजीपतिहरूको शोषण, दमन र उत्पीडनलाई टिकाउन खोजेकै कारण, बिचौलियालाई संरक्षण दिएकै कारण अहिले आर्थिक समस्या देखिएको हो ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेको भए, मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरेको भए, उत्पादन सम्बन्ध श्रमजीवी वर्गको हातमा पार्ने व्यवस्था गरेको भए, यो परिस्थिति आउने थिएन । हामी ओलीले बिगारेका सबै कामलाई करेक्सन गर्न चाहन्छौँ ।
दृष्टिमार्फत भन्न चाहन्छु, जुन घोषणपत्रबाट ओली चुनाव लडेका थिए, त्यसमा ७० प्रतिशत व्यवसायिक र सीपमूलक शिक्षा दिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाइएको छ । आज कति नागरिकले सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षा पाए त ? यस्ता प्रश्न नागरिक तहबाट उठ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले मात्रै सबै जानेको छु, किन कसैसँग सिक्ने ? भन्ने ओलीप्रवृत्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि देखिन्छ ? पक्कै पनि देखिन्छ । त्यहीकारण कतिपयले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रमा ओलीको अहंकार, व्यक्तिवाद र असंवैधानिक कामको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्छ कि पर्दैन ?
ओली प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ । किनभने, ओलीका चर्तिकला त नागरिकले भोगिरहेकै छन् नि । हिजो नागरिकसँग ओलीले गरेको बाचा के थिए, त्यो त नागरिकसँग घोषणापत्रै छ नि । नागरिकले मतदान गर्ने बेलामा बुझ्नुपर्छ । हिजोको प्रतिवद्धता पूरा गरेको पार्टीलाई भोट दिनु सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । ढाट्नका लागि ल्याइएको हो घोषणापत्र भनेर नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ । यो–यो काम गर्छु, त्यसका लागि भोट दिनुस् भनेर मत मागेको हो नि ? प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै ओलीले भने– घरघरमै पाइपबाट ग्याँस पुर्याउँछु । कहाँ पुर्याए त ओलीले ? जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । नेताले ढाट्न मिल्छ त ? ओलीले भने, यति वर्षमा रेल ल्याउँछु, पानी जहाज ल्याउँछु । यी काम भए त ? जनताले यसमा प्रश्न गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा त ओली जस्तो ढाट्ने नेतालाई नागरिकले उहिल्यै किनारा लगाइसक्थे ।
अब नेपालका नागरिकले पनि ती कुरा बुझ्नुपर्छ । हामीलाई ढाट्ने पार्टी होइन, ढाट्ने नेता होइन, ढाट्ने प्रतिनिधि होइन, जे मनमा छ त्यो बोल्ने र बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेता र पार्टी चाहिन्छ । हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि त्यही भन्छ । लोकतन्त्र भनेको नै प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था हो ।
जनताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभएको छ ?
जनताले त जहिले पनि राम्रो गर्नेलाई खोज्ने हो । तर, कहिलेकाही जनता नबुझेर भौतिरिरहेको हुन्छ । कसलाई भोट दिने ? यसलाई दिँदा ठीक कि त्यसलाई ? सचेत मानिसले अब यसरी जानुपर्छ भन्नैपर्छ । देशभरका जनताले राम्रो गर्नेलाई छान्नुपर्छ ।
निर्वाचनको बेला गाउँमा सिंहदरबार भनियो, जनताले त्यसको महसुस गर्न पाए त ?
युवा मुलुकभित्र रोजगारी नपाएर विदेशमा भौतारिरहनुपरेको छ । शिक्षा राम्रो नहुँदा सर्टिफिकेट राम्रो भएर पनि रोजगारी पाएको छैन । त्यसकारण सिर्टिफिकेट मात्र दिने शिक्षा होइन, शिपमुलुक शिक्षा चाहिन्छ ।
दृष्टिमार्फत भन्न चाहन्छु, जुन घोषणपत्रबाट ओली चुनाव लडेका थिए, त्यसमा ७० प्रतिशत व्यवसायिक र सीपमूलक शिक्षा दिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाइएको छ । आज कति नागरिकले सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षा पाए त ? यस्ता प्रश्न नागरिक तहबाट उठ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले मात्रै सबै जानेको छु, किन कसैसँग सिक्ने ? भन्ने ओलीप्रवृत्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि देखिन्छ ? पक्कै पनि देखिन्छ । त्यहीकारण कतिपयले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् ।
समग्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षेअवधिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
एक तिहाई जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे । त्यसको १० प्रतिशतले त उत्कृष्टनै काम गरे । अर्को एकतिहाईले मध्यम खालको काम गरे । बाँकी एकतिहाईले त्यति राम्रो काम गर्न सकेनन् । त्यसको पनि १० प्रतिशत चाहिँ साह्रै नराम्रो दुराचारतिर लागे । भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । कतिपयले गर्छु भनेको कुरै गरेनन् । कतिपयले त आफ्नो सभाबाट बजेट पनि पास गर्न सकेनन् । योजनै ल्याउन सकेनन् । उनीहरू विवादमा मात्रै मुछिएर । केहीले समग्र क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, गरिबी निवारण, पूर्वाधारमा धेरै काम गरेका छन् । कतिपयले एउटा क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन् । संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेका छन् ।
जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने गरी स्थानीय तहलाई समस्या कहाँ आइपर्यो होला ?
पहिलो त नेपालमा स्थानीय सरकार नयाँ गठन भएका हुन् । कार्यालयसमेत आफैँले खोजेर राख्नुपर्ने अवस्थाबाट अहिलेका जनप्रतिनिधि आएका छन् । सुरुसुरुमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो । जतिबेला शिप पनि थिएन, क्षमता अभिवृद्धिको कुरा पनि थिएन । पुनःसंरचित संरचनामा उनीहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिमा अलमतको अवस्था पनि थियो । कानुन थिएन, आफैले कानुन बनाउनुपर्ने थियो, तर, सिप थिएन । उनीहरुसँग आवधिक योजना थिएन, वार्षिक योजनामा कुन क्षेत्रलाई प्राथकिता दिने भन्नेमा पनि जनप्रतिनिधिलाई अलमल थियो ।
दलहरूले कसलाई टिकट दिने ? राम्रो काम गर्न सक्नेलाई कि निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्नेलाई ?
राम्रा मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । अहिले चुनाव ज्यादा खर्चिलो देखिएको छ । खर्च गर्न सक्नेलाई उठाउने भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले अन्ततोगत्वा हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन । कहाँबाट खर्च गर्ने हैसियत पाए उनीहरूले ? उम्मेदवार उठाउँदा विशेषतः केही गरौँ भन्ने इच्छाशक्ति भएका मान्छे, अधिकार क्षेत्र बुझेका मान्छे र संवैधानिक दायित्व बुझेका मान्छेलाई, अनुशासन र आचरणलाई प्राथमिकता दिने मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।
