काठमाडौं । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष पदम बहादुर गुरुङले ब्रिटिसबाट नेपालीहरुमाथि भएको ज्यादतीको अन्तिम फैसला ब्रिटिस अदालत वा हेगबाट हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुरुङले ब्रिटिस क्याम्प नेपालबाट हटाउन माग गर्दै दर्ता गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिए पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान फिर्ता गर्ने अभियान नरोकिने बताए ।
गेसोका संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले नेपालको संविधानविपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको भन्दै सर्वोच्चमा ९ गते रिट लिएर पुगेका थिए । ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले अपुरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै उनले रिट निवेदनमा त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर नेपाली भूमिबाट अविलम्ब ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । यो नेपाल, भारत र बेलायत तीन देशबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएको र अदालतबाट निरुपण हुन नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपिठ गरिदिएको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले मुद्दा दर्ता नगरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान फिर्ता गर्ने अभियान रोकिदैन । अन्तिम फैसला ब्रिटिस अदालत वा हेगवाट हुनु पर्दछ । हामीले मुद्दा जित्ने हाम्रो अचुक प्रमाण हुन् ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरु’, पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुरुङले भने ।
यी नेपालीहरुलाई ब्रिटिसको वैधानिक सेना बनाउनको लागि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनु पर्दछ कि त उनीहरु ब्रिटिस नागरिक भएको हुनुपर्दछ । तर यस्तो दुवै अवस्था नभएकाले नेपालीलाई सेनालाई भर्ति गरेर ब्रिटिसहरुले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशविरुद्ध लडाउने काम गर्न नमिल्ने गुरुङको भनाई छ । तर ब्रिटिस सेनामा नेपालीहरुको भर्ती जारी रहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन् ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालीहरुलाई मानव ढाल बनाइएको र जातीय नरसंहार गरिएको दाबी गुरुङले गर्दै आएका छन् । आफै पनि २७ वर्ष ब्रिटिस सेनामा लडेका उनी भन्छन्, ‘गैरसैनिक नेपालीहरुलाई प्रथम र दोश्रो विश्व युद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरुमा मानव ढाल बनाई युद्धमा होमी, जातीय नरसंहार गरिएका ८० हजारभन्दा बढी नेपालीहरुको अवस्थाबारे आफ्ना नागरिक बेची पठाउने नेपाल सरकारले चासोसम्म देखाउँदैन भने ब्रिटिसले सार्वजनिक समेत गरेको छैन । यसले गर्दा हामीले आफ्नो जातीय संस्कार अनुसारका काज किरियासम्म गर्न पाएका छैनौं ।’ बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुको संगठन गेसोले यस मुद्दालाई बारम्बार उठाइरहेको पनि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले नसुनेको उनको भनाई छ ।
