रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
सन् २०१८ डिसेम्बर १८ तारिखका दिन वासिङटन डिसीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) माइकेल रोबर्ट पोम्पीओले नेपालका परराष्ट्रन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको वार्तालाई ‘ऐतिहासिक’ बताउँदै भनेका थिए– ‘यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्धको गहिरो प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपप्रवक्ता रोबर्ट पालाडीनोले मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि प्रकाशित गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘नेपाल–अमेरिकाबीच रहिआएको जनस्तरको सम्बन्ध, यो भेटवार्ता सम्बन्धको जग हो । ५०० मिलियन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्पाक्ट सहयोग, इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध बनाउन नेपालको केन्द्रीय भूमिका, उत्तरकोरियन पेनिनसुला समेतमा, नेपाल–अमेरिकी सम्बन्धमा असीमित महत्व छ ।’
नेपाल–अमेरिकाबीच यस्तो उच्चस्तरीय छलफल १७ वर्षपछि भएको हो । यो भन्दा पहिले सन् २००२ जनवरी १८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री जनरल कोलिन पावेलले केही घण्टाको नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी पद्धतिमा राष्ट्रपतिपछि सबभन्दा शक्तिशाली विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) हुन्छ ।
यस्तै सन् २०१९ अप्रिलमा चीनको बेइजिङमा भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । जसमा नेपालसहित ३७ देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखको सहभागिता भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले हिमालयबाट बहुआयामिक कनेक्टिभिटी विकास र ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’को लक्ष्यमा पुग्न नेपाललाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसका साथै सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका लागि कनेक्टिभिटी परियोजना समावेश गरिएको छ ।
यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै प्रकाशित गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाललाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा समावेश गरेको बताएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र विश्व महाशक्ति बन्न उद्यत राष्ट्र चीनको नेपालमा चासो ह्वात्तै बढेको छ ।
विगतमा अमेरिकी प्राथमिकतामा नपरेका दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली देश (अमेरिकादेखि भारतसम्म)लाई समेट्न अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आर्थिक तथा सैन्य सहयोग) अघि सारेको छ भने चीन बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभको माध्यमबाट नेपालसहित विश्वभरि नै यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न आक्रामक रुपमा लागेको छ ।
विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरुको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालमा चासो बढ्नु चुनौती र अवसर दुवै हो । चुनौती यसमानेमा कि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले माइकेल पम्पीओको निमन्त्रणामा अमेरिका गएर फर्किएपछि अहिलेसम्म अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् भने चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ अन्तर्गत परियोजनाहरु अघि बढ्न नसकेको गुनासो चीनको छ ।
अवसर यसमानेमा कि नेपालजस्तो सानो मुलुकले आफ्नो असंलग्नताको सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक अवलम्वन गरी विश्व शक्ति राष्ट्रहरुसँग मुलुकलाई समृद्ध गराउन हातेमालो गर्ने अपूर्व अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको छ । यो भनेको मुलुकलाई अघि बढाउन कूटनीतिक कौशलताको परीक्षाको घडी पनि हो । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार भएकोले यही बेला चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ भने, अमेरिका नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट त्रसित छ । उसले ओविओआरमार्फत नेपालमा हुने लगानीले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुने चेतावनी दिइरहेको छ । तर नेपालले भने चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण हुने जलस्रोतलगायत रेलमार्गको विषयमा नाफा नोक्सानको हिसाबकिताब गम्भीरतापूर्वक गरेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दक्षिण छिमेकीको हेपाहा नीतिले नेपाल उत्तर फर्कन बाध्य भएको मात्र हो ।
