गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार यतिसम्म बढ्यो कि, हरेक प्रधानन्यायाधीश र हरेक न्यायाधीशको नैतिकता र आचरणमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले लुट नै मच्चाएको आरोप छ । उनीपछि आएका रामकुमारप्रसाद साह पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले न्यायालय सुधारको पक्षमा काम गर्न खोजे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले उनीहरुको प्रयास सफल हुन सकेन । त्यसपछि आएका गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र पनि विभिन्न काण्डमा मुछिए । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालय सुधारको पक्षमा ओठेभक्ति मात्र जनाइरहेका छन्, संसदीय सुनुवाइमा उनले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ उनले ध्यान दिन सकेका छैनन् । एनसेलजस्तो ठूलो करछली काण्डमा उनले साहसिक निर्णय त गरे, तर न्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतकै कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । एनसेलको लाभकर असुली गर्न आफ्नै नेतृत्वको बृहत्पूर्ण इजलासले दिएको आदेश बिरुद्ध रिट दर्ता गरे । र, लाभकर असुली नगर्न अन्तरिम आदेश गराएका छन् । यसो हुनुको पछाडि निर्णय कठोर गर्ने, कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउनु पनि एउटा कारण हो ।
न्यायमा गम्भीर विचलनमा संलग्न तथा घुसकाण्डमै मुछिएका न्यायधीशहरुले समेत पछिल्लो समय सफाई पाउन थालेका छन् । ५ लाख घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायधीश बाबुकाजी बाँनियालाई सचेत गराएर छाड्नुले प्रधानन्यायधीश राणाले चर्चाका लागि कारबाहीको नाटक गरेको प्रष्ट हुन्छ । सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई थोरै सजाय गरिदिने भन्दै उनले पाँच लाख मागेका थिए । उनको निर्देशनमा घुस लिन गएका कर्मचारीलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । न्यायधीश बाँनियाविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन न्याय परिषद्लाई नै पत्राचार गरेको थियो । बाँनियामात्र होइन भ्रष्टाचारमा मुछिएका अन्य न्यायधीशमाथि समेत कारबाही हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्मा दर्जनौं न्यायधीशविरुद्धका गम्भीर उजुरीउपर छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसहितको टोलीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई गत बिहीबार भेट गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालत गम्भीर नबनेको आरोप लगाइरहेका थिए । ट्रान्सपरेन्सी नेपाल अदालत पुग्नु नै गम्भीर विषय हो । त्यसमाथि अदालतमा भइरहेको बेथिति अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्नु झनै गम्भीर विषय हो ।
यो सँगसँगै न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा पनि चर्कोरुपमा उठेको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले यो मुद्दालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाए भने कति जना पूर्व, कति जना बहालवाला न्यायमूर्ति नांगिने हुन् त्यो त्यतिबेलै देखिएला । किनभने, न्यायाधीशहरु को भ्रष्टभन्दा पनि को भ्रष्ट छैनन् भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ । कतिसम्म भने, अहिलेको संविधानले महिलाको सम्पत्तिको हक कायम गरिसकेको अवस्थामा छोरीलाई पुरानो कानुन देखाएर अंशबाट पन्छाउनेसम्मको घृणित कार्य अदालतबाट भइरहेको छ । यस्तो कार्यमा सर्वोच्च अदालतकै बहालावाल बदनाम न्यायाधीशहरु सक्रिय रहेका छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत नै त्यसको विरुद्ध लाग्छ भने जनताले न्यायालयबाट न्यायको आशा कसरी गर्ने ? यी र यस्तै काण्डका कारण न्यायालय बदनाम हुँदै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्, त्यसको एक प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भयो भने न्यायालय सुधारको आशा गर्न सकिएला । राणाको अझै तीन वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको छ । उनले चाहे भने न्यायालय सुधारको अवसर उनलाई पर्याप्त छ । तर, अहिलेको गति हेर्दा उनी सुरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितताप्रति जति कठोर थिए, अहिले सुस्ताउन थालेको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।
