रवीन्द्र श्रेष्ठ
नेकपाको एकल बहुमतीय सरकार बनेको १६ महिना पूरा भइसकेको छ । तर न त सरकार जनअपेक्षा र चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार चलेको छ, न त कार्यकर्ताहरुको अपेक्षा र नेताहरुको प्रतिबद्धताअनुसार पार्टी नै चलेको छ, न त सरकार समाजवाद उन्मुख बाटोमा अग्रसर नै छ ।
ओली स्वयम्ले एक वैठकमा जबज नै अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिनु पर्ने मत राखेको समाचार पनि प्रकाशित भएको छ । आफैले हस्ताक्षर गरेको एकता घोषणापत्र विपरीत उनको यस भनाइ प्रचण्डले आधा आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति स्मरण गराएको घटनाको प्रतिवाद स्वरुप आएको अनुमान गरिएको छ । यदि ओली विगतका लिखित राजनीतिक सहमति र पदीय भागवण्डाको सहमतिबाट पछि हट्छन् भने यसले अर्को राजनीतिक दुर्घटना ल्याउने निश्चित छ ।
पार्टी एकता भएको १३ महिना बितिसक्दासमेत पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज सम्मपनि प्रकाशित गर्न नसक्नु अध्यक्षद्वय तथा सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरुको निकम्मापन हो । राजनीतिक दस्तावेजविनाको कम्युनिष्ट पार्टी भनेको राजनीति, विचारधारा, योजनाविनाको पार्टी हो । तर अध्यक्षद्वय तथा वरिष्ठ नेताहरुले १३ महिनामा एउटा सहमतिको दस्तावेज सम्मपनि प्रकाशित गर्न नसक्नु भनेको राजनीति, विचारधारा र योजना विहिन तरिकाले पार्टी चलाउन खोज्ने अवसरवादको पराकाष्ठा हो । मूख्य काम नगरेर अर्थात मूलवाटोको स्पष्ट किटानी नगरी मनलाग्दी हिंड्न नेताहरु खोजिरहेका छन् भन्ने कुराको यो प्रमाण हो ।
अहिले जनताको वहुदलीय जनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र जनताको जनवादका विषयमा विवाद र वहस चलाउन शुरु भएको छ । वैचारिक वहस हुनु सकारात्मक विषय हो र यसलाई स्वागत तथा प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । नेकपा एकिकरण पछि विविध विचारहरुको विषयमा वहस चलाइनु आवश्यक छ । यसकालागि महाधिवेशनको मिति तय गर्ने, महाधिवेशनको दस्तावेज लेखन गर्ने, त्यस दस्तावेजमा असहमति भएका नेताहरुले फरक दस्तावेज तयार गरेर सबै दस्तावेजहरु आम कार्यकर्ता तथा समर्थक जनतामा समेत छलफल चलाउने र महाधिवेशनवाट सके सर्वसम्मत रुपमा र नसके वहुमतवाट पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज पारित गर्ने– यो नै कम्युनिष्ट पार्टी चलाउने तरिका हो । तर अहिले नेकपा नेताहरुले महाधिवेशनको मिति तय गरेका छैनन् । तर वैचारिक बहस भने शुरु गरेका छन् ।
अहिले आएर अन्तरिम दस्तावेजमा कतिपय नेताहरुले जबज नै राखिनु पर्दछ भनेर आफ्नो मत राख्नु भित्र विशेष अर्थ लुकेको देखिन्छ । यसको रहस्य बुझ्न पार्टी एकता घोषणा गर्दा गत साल जेठ ३ गते केपि ओली र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको एकता घोषणा वक्तब्यलाई गहिराइमा अध्ययन गरिनु पर्दछ । सो संयुक्त वक्तब्यको बुँदा नम्वर ३ मा भनिएको छ—“नेकपा(एमाले) ले अबलम्वन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा(माओवादी) केन्द्रले अवलम्वन गरिआएको २१ औं शताब्दीमा जनवाद सम्वन्धी सैद्धान्तिक एवम् राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जित गरि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको रुपमा अगाडि वढाइने छ ।” यस सहमतिय वक्तब्य(जसमा ओली तथा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन्) ले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने नयाँ पदावली प्रयोग गरेको छ र यसैलाई पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक आधार मानेको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त सहमतिय ६ बुँदे एकता घोषणापत्र तथा अन्य सहमतिय दस्तावेजहरु दुई अध्यक्षहरुले आ आफ्ना पार्टी केन्द्रीय समितिमा पेश गरेर पारित गरि आफ्ना केन्द्रीय समितिहरु विघटन गरी एउटै पार्टी केन्द्रीय समिति वनाएको घोषणा गरिनु पर्दथ्यो । तर त्यसो गरिएन । साथै, त्यो वेला समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, जनताको वहुदलीय जनवाद र २१ औं शताब्दीको वहुदलीय जनवादका विषयमा तीब्र विवाद तथा असहमतिका स्वरहरु बाहिर आएको पनि थिएन । जनताको जनवादलाई पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशा मान्ने विषयमा गम्भीर असहमति भएर कुनै नेताले फरक मत लिखित रुपमा पार्टीमा दर्ज पनि गरेन । तर अहिले आएर अन्तरिम राजनीतिक दस्तावेजमा ‘जबज’ नै राखिनुपर्ने भन्ने केही नेताहरुको अडान र यसका पक्षमा राखिएका तर्कहरुले नेकपामा अर्कै खिचडी पाकिरहेको संकेत गर्दछ ।
त्यस ६ बुँदे एकता घोषणापत्रमा माओवादीपक्षले माओवादको परित्याग गरेको देखिन्छ । माओवादका विषयमा महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनेर माओवादी पक्षले चित्त बुझाएका छन् । तर जबज र २१औ शताब्दीको जनवादका विषयमा एमाले र माओवादी पक्ष दुबवले समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भन्नेमा सहमति गरी दुवैका आफ्ना विषयलाई महाधिवेशनमा छलफल गर्न तयार भएर दस्तावेज वनेको स्पष्ट देखिन्छ । यदि त्यो बेला जबज नराखी नहुने अडान एमाले पक्षले लिएको भए वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद राख्नै पर्ने अडान माओवादी पक्षले लिएको भए सहमतिय दस्तावेज बन्न र पार्टी एकता हुन सम्भव थिएन । औपचारिक पार्टी एकता नभएको त्यो बेलाको स्थितिमा एमालेबाहेकको समीकरण बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति अझै विद्यमान थियो । कांग्रेसले खुला प्रस्ताव राखिसकेको विषय थियो । तसर्थ तत्कालीन एमाले, अझ त्यसमा पनि ओली पक्षका लागि बीच बाटो खोज्न बाध्यता थियो । त्यसकै परिणाम स्वरुप ‘जबज’ वा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नराखी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद राख्न सबै सहमत भएको स्थिति हो ।
यदि त्यो बेला जबज नराखी नहुने अडान एमाले पक्षले लिएको भए वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद राख्नै पर्ने अडान माओवादी पक्षले लिएको भए सहमतिय दस्तावेज बन्न र पार्टी एकता हुन सम्भव थिएन । औपचारिक पार्टी एकता नभएको त्यो बेलाको स्थितिमा एमालेबाहेकको समीकरण बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति अझै विद्यमान थियो । कांग्रेसले खुला प्रस्ताव राखिसकेको विषय थियो । तसर्थ तत्कालीन एमाले, अझ त्यसमा पनि ओली पक्षका लागि बीच बाटो खोज्न बाध्यता थियो । त्यसकै परिणाम स्वरुप ‘जबज’ वा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नराखी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद राख्न सबै सहमत भएको स्थिति हो ।
अहिले आएर ‘जबज’ नै अन्तरिम राजनीतिक दस्तावेजमा राखिनुपर्ने मत सार्वजनिक हुनु भनेको आफूलाई महासचिव पद नदिइनु, सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय नदिइनुप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो भन्ने आरोप पनि लगाइन थालिएको छ । अर्कोतिर प्रचण्ड र ओलीका बीचमा भएको आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने लिखित सहमतिका विरुद्धको चलखेल तथा ‘जबज’को नारा उचालेर पुराना एमाले पंक्तिलाई एकढिक्का बनाइ पार्टी र सरकारमा कब्जा जमाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिसहितको कोसिस मात्रै हो भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ । ओली स्वयम्ले एक वैठकमा जबज नै अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिनु पर्ने मत राखेको समाचार पनि प्रकाशित भएको छ । आफैले हस्ताक्षर गरेको एकता घोषणापत्र विपरीत उनको यस भनाइ प्रचण्डले आधा आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति स्मरण गराएको घटनाको प्रतिवाद स्वरुप आएको अनुमान गरिएको छ । यदि ओली विगतका लिखित राजनीतिक सहमति र पदीय भागवण्डाको सहमतिबाट पछि हट्छन् भने यसले अर्को राजनीतिक दुर्घटना ल्याउने निश्चित छ ।
अहिले जबजलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त र कार्यदिशा नमानेको हुनाले सरकारले काम गर्न नसकेको र पार्टी भताभुंग स्थितिमा रहेको होइन । यथार्थ यो हो कि न त एमालेका नेताहरुले ‘जबज’ अनुसार काम गरेका छन्, न त माओवादीका नेताहरुले नै एक्काइसौं शताब्दीको जनवादअनुसार काम गरेका छन् । न त दुवै थरि नेताहरुले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई अनुशरण नै गरेका छन् । पार्टी चलाउने सामान्य सिद्धान्त अनुसार केन्द्रीय समितिका नेताहरुको कार्यविभाजन समेत पनि भएको छैन । केन्द्रीय विभागहरु, पोलिट व्युरो, जिल्ला इन्चार्जहरु आदि केही वनेको छैन । पार्टी पंक्ति पूरै लगालिंग छ ।
अन्तरिम राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित नभएपनि संयुक्तचुनावी घोषणापत्र प्रकाशित भएकै छ । त्यो अनुसार सरकारले किन काम गरेन ? सरकारले उल्टो काम गर्न थाल्यो । गुठी विधेयक ल्याएर उपत्यकावासी जनताको प्राचीन काल देखि चलिआएको कम्युन शैलीका गुठी मास्ने कोसिस किन सरकारले ग¥यो ? उपत्यकावासी सोझासिधा जनतालाई भड्काउने काम सरकार आफैले किन ग¥यो ? प्रदर्शन गर्ने स्थल खुल्ला मंच ठेकेदारहरुलाइ दिने, अनि माइतिघरमा जनताले प्रदर्शन गर्दा सरकारले पञ्चायती शैलीमा दमन गर्ने काम किन गरिरहेको छ ? सुरक्षा परिषदको विधेयकमा संविधान विपरीत प्रधानसेनापतिलाई समेत वाइपास गरेर मनोमानी निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने अधिनायकवादी प्रावधान किन घुसाइयो ? सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सील विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखेर प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न किन खोजियो ? के यही हो जनताको वहुदलीय जनवाद ? मदन मण्डारी अहिले हुनु भएको भए वर्तमान सरकारका विरुद्ध माइतिघरमा भएको विशाल जनप्रदर्शनमा कठोर भाषण गरिररहेका हुने थिए र हातमा मशाल लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुने थिए ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यति नालायक वनेका छन् कि भएको पैसा र वजेट सम्मपनि खर्च गरेर विकास निर्माणका कामहर तीब्र पार्न सक्दैनन् । केन्द्र सरकारले विकास वजेटको ५० प्रतिशत पनि ११ महिनामा खर्च गर्न सकेन । अब एक महिनामा असारे विकास भनेर भ्रष्टाचार गर्ने र गुणस्तर हिन काम गर्ने पुरानो बानी यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । तर जसो गर्दापनि वाँकि ५० प्रतिशत बजेट खर्च एक महिनामा हुन नसक्ने स्पष्टै छ । प्रदेश सरकारहरुले विकास वजेटको २५ प्रतिशत पनि ११ महिनामा खर्च गर्न सकेनन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारले कर्मचारी नपठाएकोले काम गर्न सकिएन भन्ने वहाना वनाएका छन् । तर केन्द्र सरकारमा कर्मचारी थुप्रीदापनि किन विकास खर्च हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ ती मुख्य मन्त्रीहरुसँग छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना लागि गाडि तलव र अन्य सुविधाको खर्च भने राम्रै संग गरे, तर जनताकोलागि भने गरेनन् । भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार र पंचायती कालमा जस्तै व्यापक वनेको छ । व्यापार घाटाले चरम सीमा छोएको छ । औद्योगिक उत्पादनको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हिस्सा १० प्रतिशतवाट घटेर ५ प्रतिशतमा पुगेको छ । काम समयमै नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । रोजगारी वृद्धि गर्ने र लाखौं विदेशीएका नेपालीहरुलाई स्वदेश मै काम दिने कुरामा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता समाजवादका आधारहरुमा माफिया तन्त्र कायमै रहन दिएको छ र संविधानले नै निशुल्क भनिएको क्षेत्रमा समेत पैसा असुल्ने काम भैरहेको छ । तर सरकार मुकदर्शक वनिरहेको छ ।
अहिलेको स्थितिमा नेकपाका अध्यक्षद्वयको निकम्मापनका विरुद्ध संगठित रुपमा कार्यकर्ता पंक्तिबाट विरोध भएन भने नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार जनतावाट अलग्गिँदै जानेछ । यसलाई जनविरोधी र भ्रष्ट बाटोमा लाग्नबाट बचाउने दायित्व लाखौं कार्यकर्ता पंक्तिको हो । उनीहरुले संगठित रुपमा नेताहरुको जनविरोधी कामहरु तथा सुशासन र तीब्र विकासमा देखिएको निकम्मापनका विरुद्ध संगठित रुपमा विरोध गर्दै सच्याउने दिशामा काम थाल्नु पर्दछ । अन्यथा यस्तै रहेमा जनताले सबैतिर माइतिघर विद्रोहको अनुशरण गर्नेछन् ।
