भारतीय फिल्म क्षेत्रमा इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमि अवार्ड(आइफा अवार्ड) नामले निजी क्षेत्रले दिंदै आएको पुरस्कार वितरण समारोह काठमाण्डौमा संचालन गर्न नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न्न निकाय तथा कामपाले करीव सय करोड वरावरको खर्च गर्ने सहमति हुन लागेको समाचारले नेपाली कला जगत र जनतामा नयाँ तरंग श्रृजना गरेको छ ।
यसवारे चर्को विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले सो रकम दिने निर्णय नेपाल सरकारले नगरेको र पर्यटन वोर्ड वा महानगरपालिकाले पैसा दिएको भए त्यो सरकारको कुरा होइन भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएर सरकारको गलत नीतिको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर पर्यटन वोर्ड भनेको कुनै स्वतन्त्र वा नीजि संस्था नभएर नेपाल सरकार मातहत कै संस्था हो भन्ने उनले विर्से । कामपा नेपालको स्थानिय सरकार हो र यसले गलत गर्न लागेमा नेपाल सरकारले रोक्न सक्ने अधिकार रहेको तथ्यपनि विर्से । त्यहाँ अर्थमन्त्री कै पार्टीले मेयर जितेको पनि उनले भूले होला ।
भारतको एक नीजि संस्थाले आयोजना गर्न लागेको पुरस्कार वितरण समारोहमा सय करोड वरावरको खर्च नेपालका विभिन्न सरकारी निकायले गर्ने भन्ने कुरा कुनैपनि तर्कले जायज ठह¥याउन सकिन्न । पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ, भारतीय फिल्म सूटिंगको प्रचार हुन्छ भन्ने जस्ता कूतर्कहरु अगाडि सारेर सरकारका कुनै व्यक्तिले यसलाई सही सावित गर्न खोजेपनि यो भनेको वास्तवमा भारतीय सीने व्यापारीहरु सामु नेपाल सरकार र मातहतका निकायले गरेको चरम दलाली नै हो ।
उनीहरुले यहाँ कार्यक्रम गरोस्, त्यसमा आपत्ती कसैको छैन । तर एक नीजी संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा सबै अतिथिकोलागि पाँच तारे होटलका सृुइट रुम, आते जाते विजनेश क्लास प्लेन टिकट आदि देखि अन्य खर्च सबै नेपालले व्यहोर्ने निर्णय सही होइन ।
पर्यटन प्रवद्धन गर्न सो रकम वरावरको खर्च भारतका विभिन्न ट्राभल एजेन्सी तथा संचार माध्यम र अन्य माध्यमवाट गर्नु नै सही उपाय हो भनेर यस संग सम्वद्धहरुले भनिरहेका छन् । भारतीय फिल्म सूटिंगको लागि अन्य सुविधा दिने निर्णय गरेर उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा करीव ५० लाखमा एक नेपाली फिल्म वन्छ अहिले । भारतीय फिल्म व्यापारीहरुको जी हजूरीकोलागि गर्न लागेको सय करोडवाट २०० वटा फिल्म वन्छ । तर सरकारले नेपाली फिल्म उद्योगको लागि कुनै सहयोग गरेन । तर भारतीय फिल्म उद्योगको चाकरी किन गर्न प¥यो ?
यो भनेको दास मानसिकताको उपज हो भन्ने प्रष्ट छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
