काठमाडौं ।
सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर घटाएर १६ देखि ३० बनाउने प्रस्ताव संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ । महिला र अपांगताको हकमा ३५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस विषयमा अन्य कानुन बाझिए–नबाझिएको हेरेर उक्त व्यवस्था गर्न समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । विधेयकको दफा १३ मा रहेको ‘उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्यता’ माथि दफावार छलफल गर्दै सांसदले लोकसेवा प्रवेशको न्यूनतमदेखि अधिकतम उमेरसम्म घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयकमा राजपत्र अनंकित वा सोसरहको हकमा न्यूनतम उमेर १८ वर्ष रजपत्रांकित वा सोसरहको हकमा २१ वर्ष प्रवेश उमेर छ र अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० छ ।
राज्यले १६ वर्षमै नागरिकता दिने भएकाले सरकारी सेवामा प्रवेश पनि सोही उमेरलाई मान्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद प्रेम सुवालले अघि सारेका थिए । सांसदहरू राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंह, छक्क लामालगायत यसमा सहमत भएका थिए । यसैगरी, सांसदहरू झपट रावल, अमरेश सिंह र रेखा शर्माले अधिकतम उमेर घटाउन प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सांसदद्वय झपट रावल र अमरेश सिंहले सानै उमेरमा सरकारी जागिरका लागि चाहिने औपचारिक शिक्षा पूरा गर्ने भएकाले अधिकतम उमेर घटाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।
