काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम आइतबार नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आइजिपी) मा धिरजप्रताप सिंह बढुवा भए । आइजिपीमा बढुवा नपाएपछि बरियताक्रममा अघि रहेका एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
पोखरेल २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा लागेका हुन् । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह पनि उनकै ब्याची थिए । प्रहरी निरीक्षक हुनेबेला सिंह पहिलो र पोखरेल चौथो वरियतामा थिए । डिएसपी हुने बेलासम्म बरियतामा पोखरेल २०औँ नम्बरमा थिए भने सिंह भने एसएसपीसम्मै पहिलो वरियतामा थिए ।
२०७४ सालमा आएर पोखरेलले आफ्ना चारजना ब्याचमेट र अघिल्लो ब्याचका सात जनालाई उछिने । पोखरेल एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी उनले बढुवा पाएको चर्चा उतिबेलै चलेको थियो । पोखरेलले एसएसपी हुने बेला राजेशलाल कर्ण, सञ्जयराज शर्मा, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की, दिलीपकुमार चौधरी, देशबहादुर बोहरा र वसन्तकुमार पन्तलाई पछि पारेका थिए ।
डिआइजी हुँदा पनि पोखरेलले गणेशबहादुर ऐर, घनश्याम अर्याल र पुरुषोत्तम कँडेललाई पछि पारेर एक्लै बढुवा भए । वरियता नमिचेको भए उमेरहदका कारण पोखरेल एसएसपीबाटै घर जाने थिए ।
प्रहरीमा वरियता मिच्न इतिहासमै सबैभन्दा बढी पोखरेलकै नाम दर्ज भएको छ । तत्कालीन आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचलाई पनि उछिनेर पोखरेल बढुवा भएका थिए । पछिल्लो देउवा सरकारले सिंहसहित तीन डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णयसँगै पोखरेलको योजनामा ब्रेक लाग्यो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पोखरेलका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध अदालत जाने परम्परा नै गलत हो । प्रहरीजस्तो अनुशासित पेशामा लागेका अधिकृतहरु आफैँमा इमान्दार हुनुपर्नेमा गलत तरिकाले बढुवा भएर न्याय खोज्ने कुरा कति जायज हो यस विषयमा प्रहरी स्वयं गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
ओली सरकारले निर्बाचनमा उपयोग गर्न पोखरेललाई आइजिपी बनाउने लाइनमा भविष्य लक्षित निर्णय गरेको भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर पोखरेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआइजी बने । त्यसअघिसम्म महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा डिआइजीको दरबन्दी मात्र कायम थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको निगाहामा २०७७ मंसिरमा विश्वराजले एआइजीमा बाजी मारेका थिए । ओली सरकार सर्वोच्च अदालतबाट अपदस्थ हुनु पोखरेलका लागि अभिषाप भइदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतवारको निर्णयसँगै आइजिपी यात्रामा पोखरेलको सपनामाथि पूर्ण विराम लागेको छ । सिंहलाई आइजिपीको निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चबाट यदि हस्तक्षेप भएन भने पोखरेल उमेरहदका कारण आगामी साउन २० पछि अनिवार्य अवकाशमा एआइजीबाटै घर जाने छन् ।
नेपाल प्रहरीमा सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध अदालत जाने परम्परा नै गलत हो । प्रहरीजस्तो अनुशासित पेशामा लागेका अधिकृतहरु आफैँमा इमान्दार हुनुपर्नेमा गलत तरिकाले बढुवा भएर न्याय खोज्ने कुरा कति जायज हो यस विषयमा प्रहरी स्वयं गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
