काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सोमबारदेखि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै संगठनमा केही उत्साह देखिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले भिजन भएको नेतृत्व पाएकाले उनीहरुबाट संगठनमा सुधार हुने अपेक्षा धेरै प्रहरी अधिकारीले गरेका छन् ।
तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले थिति बिग्रिएको सुरक्षा संगठनमा सुधारको काम गर्न त्यति सहज भने छैन । यसका लागि दुवै आइजीपीले ठूलै मेहनत र संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल दुवैले सोमबार बिहान दज्र्यान्ही चिन्ह लगाएपछि गृह मन्त्रालयमा आफ्नो योजना सुनाउँदै संगठनलाई बलियो बनाउने र प्रहरी अधिकारीको निष्पक्ष मूल्याङकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दुवै आइजीपीको मुख्य चुनौती भनेको संगठनको सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाहरुको चलखेललाई नियन्त्रण गर्ने हो । पछिल्लो समय सरुवा बढुवामा राजनीतिक दलका बिचौलियाहरु हाबी भएका छन् । जसकारण राम्रा अधिकृतहरु किनारामा पारिने र बदनामहरुले अवसर पाइरहेका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठनका इमान्दार अधिकारीहरुमा निराश छाएको छ । संगठनमा भ्रष्ट आचरण भएकाहरुको हालिमुहाली भएकाले प्रहरी संगठन तथा पुलिसिङ कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ती इमान्दार अधिकृतहरुको अभिभावक बन्ने मुख्य चुनौती सिंह र अर्यालको काँधमा छ ।
त्यस्तै, निष्पक्ष बढुवा उनीहरुको लागि अर्काे चुनौती हो । विगतका केही वर्षमा नेपाल प्रहरीको बढुवामा ठूलो विकृति देखियो । दुई ब्याजसम्म जम्प गरेर समेत बढुवा गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा ब्याच जम्प गरेर बढुवा नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन् । चुनाव लगत्तै प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको बढुवा हुनेछ । एआइजी बढुवामा ठूलो विवाद छैन । तर, डिआइजी बढुवामा भने ठूलै संघर्ष हुने देखिन्छ । त्यसमा आइजीपी सिंहले कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने कुराले पनि उनको मूल्याङकन हुनेछ ।
अर्काेतर्फ, आइजीपी नियुक्तिको विषयले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा विवाद देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संगठनलाई एकजुट बनाएर लैजानुपर्ने चुनौती सिंहको काँधमा छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा एग्रेसिभ पुलिसिङलाई अघि बढाउने बताएका छन् । त्यसमा उनी कति सफल हुन्छन् हेर्न बाँकी छ । करिब ११ महिना मात्र उनको कार्यकाल भएकाले मुख्यगरी चुनावमा केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
महानिरीक्षक सिंहले गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरीका सरुवा–बढुवालाई पारदर्शी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आधुनिक अपराधसँग जुध्न सक्षम प्रहरी बनाई संगठनप्रति जनविश्वास अभिबृद्धि गर्ने गरी काम गर्ने उनको योजना छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा चुनौती
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालको कार्यकाल भने चार वर्षको छ । जससकारण उनीसँग संगठनमा दीर्घकालिन सुधार गर्ने पर्याप्त समय छ । भ्रष्टाचारको कारण सशस्त्र प्रहरी बदनाम छ । सशस्त्रमा आर्थिक पारदर्शीतामा केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
‘करिअर’ प्लानिङ नहुँदा १७ वर्षदेखि इन्सपेक्टरहरु एउटै पदमा काम गर्न बाध्य छन् । सरुवा–बढुवामा चरम राजनीतिले संगठन कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनले सबैभन्दा पहिले संगठनको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने छ ।
हुन त अर्याललाई संगठनका इमान्दार अधिकृत मात्र नभई भिजन भएका अधिकृतका रुपमा लिइन्छ । तर, इमान्दार हुँदैमा मात्र धेरै काम गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि लिडरशीप क्षमता पनि चाहिन्छ । उनले यसमा आफुलाई कत्तिको खरो रुपमा उतार्न सक्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै अर्यालले आशाको सञ्चार गरेका छन् । सरुवा–बढुवालाई न्यायोचित एवंम् पूर्वानुमानयोग्य बनाउन र पदपुर्तीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने उनको योजनामा छ ।
‘नयाँ कार्यविधिहरु बनाई व्यक्तिले नभई नीतिले संगठन चलाउने प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ,’ अर्यालले भनेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको ‘ट्रान्सफर फरकास्ट’ प्रकाशित गर्ने योजना र यसले सरुवामा आउने गरेको अनावश्यक दबाब पनि अन्त्य हुने विश्वास उनले लिएका छन् । यो लागू हुन सके उनी सफल आइजीपी हुनेछन् ।
आर्थिक पारदर्शीतालाई जोड दिने, इन्टिच्यूसनल मेमोरीलाई प्रविधियुक्त बनाउनेदेखि भविष्यमा नेतृत्व लिने अधिकृत तयार गर्नेसम्मका योजना उनले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमाको डेडिकेटेड फोर्स बनाउने, बोर्डर सर्भिलेन्स कमिटी, सीमामा सशस्त्र प्रहरी नागरिक साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको योजनामा छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता अर्यालले जनाएका छन् ।
उनले गृह मन्त्रालयबाट सहयोगको समेत अपेक्षा गरे । ‘मेरो नेतृत्वकालमा संगठन र मन्त्रालयबीचको समझदारी सधैं चेन अफ कमाण्डमा राखेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेमा लाग्नेछु,’ अर्यालले भने,‘मन्त्रालय समक्ष मौन बसेर असमझदारी निर्माण गर्नुभन्दा प्रष्ट रुपमा कुरा राख्ने मेरो शैलीलाई सोही रुपमा सकारात्मक रुपमा लिनुहुनुेछ भन्ने निवेदन गर्दछु ।’
रामराज्यको अपेक्षा
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नवनियुक्त आइजीपीद्वयबाट रामराज्यको अपेक्षा गरेका छन् । सोमबार बिहान गृह मन्त्रालयमा आयोजित दज्र्यान्ही चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुवै आइजीपी अब्बल भएकाले उनीहरुबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरेको बताए ।
कार्यक्रममा उनले धीरजप्रताप सिंहलाई आइजीपी बनाउनुको कारण समेत बताए । सिंह कार्यशुलता र कार्यक्षमतामा अरुभन्दा अब्बल भएकाले उनलाई सरकारले महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको उनको भनाई छ ।
‘भएका चार एआइजीमध्ये उहाँको कार्यकुशलता र कार्यक्षमता सरकारले कम्पेरेटिभ्ली राम्रो लाग्यो,’ उनले भने, ‘नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतामा उहाँ कुशल हुनुहुन्छ । संगठनको अभिभावकिय क्षमता देखेर नै उहाँलाई सरकारले यो जिम्मेवारी दिएको हो ।’
बढुवामा ज्येष्ठता मिचेको भनेर मिडियाबाजी भएको विषयमा पनि उनले प्रष्टिकरण थिए । बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जना एआइजी एकै दिन भर्ना भएकाले सबैको ज्येष्ठता समान भएकोले आइजीपी नियुक्तिमा कुनै विवाद आवश्यक नभएको सचिव पाण्डेको भनाई छ ।
उनले दुवै महानिरीक्षकलाई शुभकामना दिदै शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न भनेका छन् । आफु स्वधर्ममा बसे, संगठनमा स्वधर्म हुने र देशमै स्वधर्म कायम गर्न सक्ने भएकाले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
दुवै आइजीपीले सरुवा–बढुवामा थिती बसाएर चेन अफ कमाण्डलाई बलियो बनाउन सके उनीहरु सफल हुने प्रहरी अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।
बेदाग घर फर्किए शैलेश
आइतबार साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अकाकाशप्राप्त उच्च अधिकारीको बिदाई कार्यक्रम थियो । अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका धेरै अधिकारीको अनुहार अध्यारो थियो । तर, महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको अनुहार भने पहिलेभन्दा केही फरक थियो । उनी हाँसीहाँसी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बिदा भए ।
२२ महिना प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका उनले धेरै काम त गर्न सकेनन्, तर आँटेका काम पुरा गरे । एक बेदाग प्रहरीको छवि कायमै राख्न उनी सफल भए । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुगेर पनि उनले व्यक्तिगत रुपमा कुनै लोभ देखाएनन् । उनको कार्यक्षमताको विषयमा प्रश्न उठे पनि आर्थिक मामिलामा महानिरीक्षक हुँदा समेत कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएनन् ।
उनको कार्यकाल मध्यम रह्यो । उनकै कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण काम नभएका होइनन् । सुरुमा केही खराब आचरणका प्रहरीमाथि कारबाहीको डन्डा पनि बर्साए । प्रहरीमा तीन वटा नयाँ पद थपेर तल्लो तहमा केही उत्साह थप्न सफल भए । प्रहरी बिदालाई नियमित बनाउने प्रयास गरे । प्रहरीको खरिद प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म पारदर्शी बनाए ।
गत बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा केही अभूतपूर्व काम भएको बताए । खासगरी कोरोनाकालमा प्रहरीले निभाएको जिम्मेवारी र प्रहरुी कार्यालय सहयोगीमाथि राज्यबाट भएको शोषणको अन्त्य आफ्नो कार्यकालमा मुख्य दुई उपलब्धि भएको उनको भनाई छ । कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वायनमा लगिएकाले पनि प्रहरी कार्यशैलीमा सुधार आएको उनको भनाई छ ।
सरुवा–बढुवामा भने राजनीतिक हस्तक्षेपमामु झुकेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । हुन पनि उनको कार्यकालमा भएको सरुवामा धेरै खराब आचरणका अधिकृतले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए । दबाब झेल्न नसक्दा लेखापालको सरुवा समेत हुन सकेन । केही कमजोरीका बाबजुत थापाले प्रहरीका इतिहासका एक इमान्दार आइजीपीका रुपमा भने आफ्नो नाम दर्ज गरेका छन् ।
