रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
आजको विश्व परिवेशमा कूटनीति भन्ने कुरा आर्थिक कूटनीतिमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । हालै जापानमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनको साइडलाइन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चिनियाँ कम्पनी हुवावेमाथि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे छलफल भयो । वार्तापछि अमेरिका हुवावेमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन तयार भएको छ । यसैगरी उत्तरकोरियाको डी मिलिटराइज्ड जोन (असैनिक क्षेत्र)मा पाइला टेक्ने ट्रम्प पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति भएका छन् । उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किमले पनि धेरै पहिलादेखि अमेरिकाले उत्तरकोरियामाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने माग अमेरिकासँग गर्दै आएको छ । इरान, अमेरिका, भारत–अमेरिकाको पनि यही स्थिति छ । अर्थात् अब कूटनीतिको स्थान अर्थकूटनीतिले लिएको छ । आर्थिक रुपले विपन्न राष्ट्रको कुरा विश्व मञ्चहरुमा सुनिँदैन । त्यही भएर विपन्न मुलुकहरुले आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनुपर्छ ।
आज हाम्रो नजिकको राष्ट्र बंगलादेश वार्षिक ३७ विलियन डलरको तयारी पोशाक निर्यात गरेर चीनपछि दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । प्रश्न के हो भने पराराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ कूटनीतिलाई सघन रुपले सञ्चालन गरी लगानीकर्ताहरुलाई नेपाल पठाएर उनीहरु नेपालमा निराश हुनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय त बाह्य जगत्मा मुलुकको हितमा बाधा अडकाउ फुकाउने निकाय मात्र हो । यसै अर्थ कूटनीतिलाई अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको डालियानमा भएको १३ औँ विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिएका हुन् ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गएको शनिबार संयुक्त रुपले आयोजना गरेको ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद’ उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अर्थकूटनीतिलाई पछ्याउँदै भने– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा अहिले अगाडि बढेको छ र अब अनुदान र ऋण होइन, लगानी भित्र्याउने कूटनीति (आर्थिक कूटनीति)को अवलम्वन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ ।’ निश्चितरुपमा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ मननयोग्य छ । तर दुई÷तीनवटा ठूलाठूला लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसक्दा पनि किन विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन ? प्रतिबद्धता खर्बौमा हुन्छ, तर देशमा लगानी भित्रिँदैन ? भत्न्ने प्रश्न जनस्तरबाट बेलाबखत नउठ्ने होइन । तर प्रतिबद्धता एउटा कुरा हो, लगानी भित्रनु अर्को कुरा हो ।
विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि जबसम्म देशमा विदेशी लगानी अनुकूल वातावरणको सिर्जना हुँदैन, तबसम्म विदेशी लगानी भित्रिदैन । विदेशी लगानी अनुकूल वातावरण भन्नाले निम्न कुराहरु पर्दछन् ।
१. हाम्रो मुलुकमा समुद्र नभएको हुनाले यहाँ उत्पादन लागत बढी पर्दछ । त्यसको परिपूर्तिका लागि निम्न लगानीकर्ताहरुलाई निम्न सुविधा दिनु पर्दछ–
(क) आधारभूत संरचना ः यसअन्तर्गत बाटो, औद्योगिक क्षेत्र र भवन ।
(ख) ऊर्जा ः भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु लगानीको अनिवार्य शर्त हो ।
(ग) श्रमिक व्यवस्था ः उद्योगले जबसम्म श्रमिकलाई भर्ना गर्न र अवकाश दिने अधिकार पाउँदैनन् तबसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । हालै मात्र बौद्धस्थित हायात होटलका मजदुरले हड्ताल गरे । हायातमा बसेका विदेशी पाहुनालाई अन्यत्र सार्नुप¥यो । यो देशकै बेइज्जती हो । अब त हायातभन्दा पनि ठूला होटलहरु काठमाडौँमा खुल्दैछन् । अर्बौको लगानी छ । तर, मजदुर समस्या समाधान भएन भने लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनेछन् । पोखराकै फूलबारी होटल, जुन होटल एशियाकै ‘टप टेन’ भित्र पर्ने रिसोर्ट हो । मजदुर विवाद र बैंकको ऋणका कारण फूलबारी तीन÷चार वर्षदेखि बन्द छ । भएका होटल खोल्न सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन । त्यस्तो देशमा वैदेशिक लगानी कसरी आकर्षित गर्न सकिएला ? पश्चिम सेतीबाट चीनको थ्री गर्जेज फर्कियो । बूढीगण्डकीबाट चीनकै गेजुवा हच्कियो । के कति कारणले ती कम्पनी नेपालबाट हच्कनु प¥यो भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु पनि जरुरी छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरु पहिलोपटक नेपाल आउँदा उत्साहित हुने गरेका छन् । फर्कदा निराश बन्ने गरेका छन् । किनभने, सरकार दुईतिहाइको भएर पनि सरकारले त्यसअनुरुप लगानीको वातावरण बनाउन सकेको छैन । सरकार सस्तो लोकप्रियताका लागि नेपाल विश्वमै लगानीका लागि उत्कृष्ट थलो हो भनिरहेको छ । तर, नेपालमा स्वदेशी लगानीकै लगानी सुरक्षित हुन नसकेको अवस्थामा को मुर्ख विदेशी लगानी गर्न आउलान् ?
(घ) प्रशासनिक सरलता ः प्रशासन संयन्त्रले जहिले पनि नियन्त्रक होइन कि सहयोगीको भूमिकामा रही हौसला प्रदान गर्नु पर्दछ । नेपालको प्रशासनयन्त्र भ्रष्ट र कमिशनखोर भएकोले लगानीकर्ता निराश छन् ।
उपरोक्त कुराहरु लागू गर्न र व्यवस्था गर्न सरकारले सकेको खण्डमा निश्चित रुपमा केही हदसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनेछन् ।
आज हाम्रो नजिकको राष्ट्र बंगलादेश वार्षिक ३७ विलियन डलरको तयारी पोशाक निर्यात गरेर चीनपछि दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । प्रश्न के हो भने पराराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ कूटनीतिलाई सघन रुपले सञ्चालन गरी लगानीकर्ताहरुलाई नेपाल पठाएर उनीहरु नेपालमा निराश हुनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय त बाह्य जगत्मा मुलुकको हितमा बाधा अडकाउ फुकाउने निकाय मात्र हो । यसै अर्थ कूटनीतिलाई अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको डालियानमा भएको १३ औँ विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिएका हुन् ।
निश्चितरुपमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्रनीतिबारे जुन राष्ट्रिय संवादको थालनी गरेका छन् त्यसले हाम्रो परराष्ट्रनीतिको जग बलियो बनाई नेपाललाई विश्व मञ्चमा सशक्तरुपमा उभ्याउन र समृद्ध बनाउन ठोस र सकारात्मक पहल भएको छ ।
