जबजमा मदनको सोच के थियो ?

रवीन्द्र श्रेष्ठ

मदन भण्डारीको जनताको वहुदलीय जनवाद नेपाली राजनीतिमा पुनः एकपटक वहसको विषय वनेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर वनेको नेकपा(नेकपा)को घोषणामा अध्यक्ष द्वयले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरेकोमा केहीले विवाद उत्पन्न गरेका छन् । यतिबेला विवाद र बहसको विषय बनेको छ– जनताको बहुदलीय जनवाद । मदन भण्डारी असार १४ गते जन्मीएका थिए । उनको रहस्यमय हत्या हुँदा उनको उमेर ४१ बर्षको मात्रै थियो । अहिले मदन भण्डारीको जबजका कट्टर समर्थक केपि ओली प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष छन् । सरकारलाई दुई तिहाइको समर्थन छ । तर दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार जबजको बाटोमा हिँडेको छ त ? यो गहन प्रश्न हो ।

दुईतिहाइको सरकार भएको बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादमा मदन भण्डारीले घोषणा गरेका र गर्न सकिने कामहरुसमेत पनि नगर्नु दुखद् कुरा हो । वर्तमान सरकारले मदन भण्डारी र उनको जबजलाई देखाउने दाँतको रुपमा मात्र प्रयोग गरिररहेको देखिएको छ । ओली सरकारले पाएको स्वर्णिम अवसर गुमाउँदैछ । जबजको नाम मात्रै जप्ने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले जबजमाथि नै विश्वासघात गरिरहेको छ । जबजवादी भनिएका नेताहरुले अरुलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ रहेको छैन ।

मदन भण्डारीले जबज दस्तावेजको बुँदा नम्बर ३.१० मा आर्थिक ब्यवस्थाको विषयमा जबजको कार्यक्रम र नीति उल्लेख गरेका थिए । कृषि क्षेत्र उपशिर्षकमा भनिएको थियो,“क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानहरुलाई भूमिको वितरण गरिनेछ । भूमिमाथि निजी स्वामित्वको नयाँ हदवन्दी कायम गरिनेछ ।” तर वर्तमान सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गरेन । भूमि माथिको नयाँ हदवन्दी पनि कायम गरिएन । त्यस दस्तावेजमा थप भनिएको थियो,“ किसानहरुकोलागि सस्तो व्याजमा कृषि ऋण, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न संगठित कृषि वजारको व्यवस्था, सहुलियत दरमा उन्नत मल विउको व्यवस्था, सिंचाइ र प्राविधिक शिक्षा किसानको घर दैलोमा पु¥याइनेछ ।” तर यो कुनै भएको छैन । उल्टो किसानहरुले भन्दा विचौलियाहरुले वढी नाफा कमाइरहेको समाचार वारम्वार सार्वजनिक भैरहेको छ ।

जबज दस्तावेजको उद्योग उपशिर्षकमा भनिएकोछ,“समतामूलक सामाजिक आर्थिक विकासकोलागि औद्योगिक क्रान्तिको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय पूँजीलाई उद्योग विकासमा संलग्न गर्ने उद्देश्यले संरक्षण र प्रोत्साहन दिइने छ । आम जनताको बृहत आर्थिक सामाजिक हित र सुविधा संग सम्वन्धीत उद्योगहरु सरकारी स्वामित्वमा राखि संचालन गरिनेछ । ” तर जबज पक्षधर सरकारले औद्योगिक क्रान्तिको कुनै ठोस योजना अहिले सम्म पनि वनाएन । राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने कुनै नीति योजना वनेन । सरकारको स्वामित्वमा एउटा उद्योगपनि थप वनेन । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशतवाट घटेर ५ प्रतिशत मात्रै हुन पुगेको छ । व्यापार उपशिर्षकमा सो दस्तावेजमा भनिएको छ,“व्यापार र राष्ट्रिय वजारमा रहेको दलाल नोकरशाही एकाधिकार र प्रभूत्वलाई समाप्त पारिनेछ ।” तर वर्तमान सरकारको समयमापनि विदेशवाट सामान ल्याएर वेच्ने दलाल पुँजीवादी व्यापार झन् फष्टाएको छ । वजारमा विचौलियाको मनोमानी पराकाष्ठामा छ । देशको वजेट भन्दा वढी व्यापार घाटा हुन थालेको छ ।

उक्त दस्तावेजमा “जलश्रोतको एकीकृत प्रयोजनकालागि शक्ति संचय गर्ने आयोजनाहरु(जस्तै सेती, वुढी गण्डकी) कार्यान्वयन गर्ने काममा प्राथमिकता दिइने छ” भनिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसमा कुनै चासो देखाएको छैन । कहिले आफै वनाउने र कहिले विदेशीलाई दिने भन्ने अलमल अझै टुंग्याएको छैन । सो दस्तावेजमा “सार्वजनिक संचार माध्यमहरुले सत्तापक्षको गुणगान गाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरी जनता र राष्ट्रको सेवामा लगाइने छ” भनिएको थियो । तर अहिले पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमले पञ्चायतमा जस्तै सत्ताको भजन गाइरहेको अवस्था छ ।

मदन भण्डारीले जबजमा “वास विहिन प्रत्येक नेपालीको वासको लागि जमीन उपलब्ध गराई वास निर्माणमा सहयोग पु¥याइने छ ” भन्ने घोषणा गरेका थिए । तर मदन भण्डारीको जबजका सच्चा उत्तराधीकारी भन्ने नेताहरु रहेको सरकारले यसमा कुनै सिन्को सम्मपनि भाच्ने काम गरेन । मदन भण्डारीको अर्को घोषणा थियो, “सरकारीस्तरबाट विभिन्न दैनिक आवश्यकताका वस्तु शूपथ रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।” तर सरकारले यसतर्फ पनि कुनै ठोस कदम चालेको छैन । बजारमा बिचौलियाहरुको मनोमानी र नाफाखोरी चरमचुलीमा पुगेको छ । उक्त जबज दस्तावेजमा भनिएको थियो, “विकास प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी वनाइने छ, कमिशन तन्त्र र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरिनेछ ।” तर अहिलेको सरकारी प्रशासन ढिलासुस्तीमा विश्व प्रशिद्ध वन्न थालको छ र जनतालाई दुख दिने तथा भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । प्रशासन चलाउने ठुला नेताहरु नै भ्रष्ट भएपछि प्रशासन पनि त्यही वाटोमा लाग्नु नौलो कुरा होइन । देशमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भएकाछन्, तर उनीहरुमाथि शिघ्र छानवीन र कारवाही भन्दापनि नेताहरुले नै उनीहरुको संरक्षण गरी आर्थिक लाभ लिने गरेको तथा चुनावी टिकट र राजदूत पद समेत पैसा लिएर वेच्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

मदन भण्डारीले जबज दस्तावेजमा लेखेका थिए, “आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था आदिका आधारमा कुनै भेदभाव नराखी सबैलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गरिनेछ ।” तर वर्तमान सरकारले पनि धनीका छोराछोरीलाई दिने शिक्षा र गरिवका छोराछोरीलाई दिने शिक्षा भिन्दा भिन्दै गरिरहेको छ । हालैको एसइई परीक्षाको परिणामले पनि यसलाइ पुष्टि गर्दछ । गरिबका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक स्कुलको खराब परिणामले जबजलाई व्यंग्य गरिरहेको छ ।

जबज दस्तावेजको बुँदा नम्वर ३.१३ मा मदन भण्डारीले “स्वास्थ्य सेवा सुविधा होइन अधिकार हो” भन्ने घोषणा गरेका थिए र त्यसलाई मानव अधिकारको रुपमा लिएर स्वास्थ्य सेवाको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गरिनेछ भनेका थिए । तर अहिलेको सरकारले यसतर्फ कुनै कदम चालेको छैन । सरकारी अस्पतालहरुको दुर्दसा उस्तै छ, धनीको लागि सुविधाजनक अस्पताल धेरै छन्, तर गरिवका लागि हेर्ने सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था दयनीय छ । नेताहरुलाइ विदेशमा उपचार गर्ने सुविधा छ, गरिवलाई सिटामोल पाउन पनि कठिन छ । उक्त दस्तावेजमा भनिएको थियो, “औषधि क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नीति लिइनेछ र बहुराष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरुको शोषणवाट देशलाई मुक्त गरिनेछ ।” तर वर्तमान सरकारले यसतर्फ कुनै काम गरेको छैन ।

“तस्करी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, नातावादजस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त गरिनेछ र अपराधीहरुमाथि कानूनी कारवाही गरिनेछ । पार्टी र राजनेताहरु तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।”

जबज दस्तावेजको ३.१७ बुँदामा भनिएको छ, “तस्करी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, नातावादजस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त गरिनेछ र अपराधीहरुमाथि कानूनी कारवाही गरिनेछ । पार्टी र राजनेताहरु तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।” तर सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएन । बुँदा नम्वर ३.१९ मा भनिएको छ,“सबै असमान सन्धी सम्झौताहरुलाई पंचशीलको आधारमा नवीकरण गरिनेछ ।” तर सरकारले यसतर्फ कुनै ठोस पहल तथा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छैन । विदेशी शक्तिका सामु गरुडका अगाडि हरेउ परे जस्तै व्यवहार यस सरकारलेपनि देखाइ रहेको छ । बुँदा नम्वर ३.२० मा मदन भण्डारीले भनेका थिए,“ सेनाको जनवादीकरण गरिने छ ।” यसको अर्थ सबैलाई कम्युनिष्ट वनाउने भनेको नभइ लोकतान्त्रिकरण गरिने भनेको हो । तर जबजवादी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल कामरेडले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ऐनमार्फत संशोधन गरी सेना परिचालनमा प्रधानसेनापतिको अधिकारसमेत कटौती गरी प्रधानमन्त्रीले मनोमानी गर्न पाउने खालको विधेयक वनाएर उल्टो काम गर्न कोशिस गरे । सेनामा माथिकाले तलकालाई तँ भनेर गरिने समेधनको पुरानो चलन परिवर्तन गरी सके तपाई, नभए तिमीसम्म भए पनि भन्न पर्ने चलन बसाउने कोसिस जबजवादी रक्षामन्त्रीले गरेनन् ।

मदन भण्डारीले बुँदा नम्वर ४.२ मा घोषणा गरेका छन्, “प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनैतिक पार्टीहरु, सामाजिक संस्थाहरु, नेताहरु र अधिकारीहरुको वारेमा आफुलाई लागेका कुराहरु स्वतन्त्र रुपमा बोल्न दिनु पर्दछ । त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरुपक्षमा जतिसुकै राम्रो भएपनि टिकाउ हुन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा वहुलवाद र खुल्लापन रहेन र त्यसको परिणामपनि राम्रो भएन । हामी वहुलवाद र खुल्ला समाजको पक्षमा छौं ।”तर ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटि निमोठ्ने तथा जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित पार्ने खालका अन्य विधेयक संसद्मा पेश गरेर जबजको विरुद्ध कदम चालेको छ ।

दुईतिहाइको सरकार भएको बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादमा मदन भण्डारीले घोषणा गरेका र गर्न सकिने कामहरुसमेत पनि नगर्नु दुखद् कुरा हो । वर्तमान सरकारले मदन भण्डारी र उनको जबजलाई देखाउने दाँतको रुपमा मात्र प्रयोग गरिररहेको देखिएको छ । ओली सरकारले पाएको स्वर्णिम अवसर गुमाउँदैछ । जबजको नाम मात्रै जप्ने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले जबजमाथि नै विश्वासघात गरिरहेको छ । जबजवादी भनिएका नेताहरुले अरुलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ रहेको छैन ।