नेपालमा छिटफुट अप्रिय घटनाका बाबबुद समग्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसरी नै मतगणना जारी छ । यसबाट अनेक अप्रिय निर्णय गरेर आफैं अलोकप्रिय भैरहेको अवस्थामा पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकारका घटकहरूले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् । यसका लागि सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका सबै घटकहरू धन्यवादका पात्र छन् ।
यो निर्वाचनमा मूलधारका राजनीतिक दलका अतिरिक्त सीके राउतदेखि विप्लवसम्मको राजनीतिक शक्ति पनि सहभागी भयो । यसबाट बहुदलीय व्यवस्थाको सर्वस्वीकार्यतालाई स्थापित गर्न अहम् महत्व मिल्यो । यसका लागि दलीय वा स्वतन्त्र जुनसुकै हैसियतमा पनि निर्वाचनी प्रक्रियामा सहभागी सबै साधुवादका पात्र छन् ।
यो निर्वाचन सरकारको अठोट र राजनीतिक दल तथा जनताको सहभागितामा सम्पन्न भएको हो । यो नै बस्तुगत सत्य हो । तर, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आफ्नो कारणले भएको भन्ने जश लिन लिगलिगै दौडमा छन् ।
खासगरी, प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओली सुरूदेखि नै यो सरकारले निर्वाचन गराउदैन भनेर संशय सिर्जना गर्न लागिपरेका थिए भने सरकारमा संलग्न गठबन्धनका नेताहरू निर्वाचन जुनसुकै हालतमा हुन्छ भनिरहेका थिए ।
निर्वाचन भयो, परिणाम आउने क्रम जारी छ, यतिबेलै ओलीले आफ्नै दबाबले मात्र सरकार निर्वाचन गराउन बाध्य भएको दाबी बाहिर ल्याएका छन् । केही न केही भनेर मिडियालाई हेडलाइन दिने र त्यसमार्फत् एजेण्डा सेटिङ गर्ने ओलीको यो पछिल्लो दाबीले भने खासै तुल पाएको छैन ।
यो स्तम्भ लेखिरहँदा, झाण्डै दुईतिहाइको संख्यामा निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धन अरूका लागि घातक र कांग्रेसका लागि मात्र फलिफाप भएजस्तो देखिन्छ । यसबाट ओलीको पार्टीलाई अनपेक्षित जित हात लागेको छ । तेस्रो चौथो हुनुपर्ने एमाले पहिलोबाट दोस्रोमा मात्र झरेको छ ।
ओलीको पार्टीले जुन तहको सफलता हासिल गरेको छ, बाहिरी रूपमा त्यो पार्टीका मुखियाले दाबी गरेजस्तो नदेखिए पनि यथार्थमा उसले नसोचेको सफलता हात पारेको छ । अहिले ऊ भित्रिभत्रै विजयोत्सव मनाइरहेको छ । तर, बाहिर भने ऊ त्यसलाई देखाउन चाहदैन । बरू, उल्टै धाँधली भएको भन्ने नयाँ पासा फालेर नेपाल र नेपाली मिडियालाई अर्को सस्तो ट्रायल बलुनमा फसाइरहेको छ ।
नेपाली जनताले यसपटक सही निर्णय गरे भनेर स्याबास भन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । बरू, उल्टै यो निर्णयका लागि अरू चार वर्ष दण्डित हुनुपर्ने परिस्थिति आफैँ निर्माण त गरेनन् ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुदैछ ।
नेपाली जनताले यसपटक लोकतन्त्रको शत्रु यति दिनदहाडै देखिदा पनि चिन्न सकेनन् । र, जति मात्रामा दण्डित गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेको प्रष्टै देखियो । यदि, गरेको भए ओली र उनको दस्ताले यति ठूलो सफलता हात पार्ने कुनै मौजुदा कारण नै थिएन ।
यो सबै ओलीको पिठोमा बहकिएर चामल नबिकेको अवस्था हो । गाउँतिर र तीब्र सहरीकरणको चपेटामा परेका ठाउँतिर ओलीको दस्ताले जुन सफलता हात पार्यो, त्यसको मूलकारण यही हो ।
यस अतिरिक्त यसका अरू पनि कारण छन् । ती कारणहरू सूचीकरण गर्दै जाँदा सूचीको दोस्रो क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनको दूरावस्था पनि हो । जुन मानकमा गठबन्धनको हौवा खडा बनाइयो र एक किसिमको नकारात्मक भाष्य सिर्जा गरियो, त्यो रूपमा गठबन्धन नै भएन । भएको गठबन्धन पनि जहाँ जुन दलको प्रभाव थियो, त्यही दलका रैथाने नेताहरूका कारण विश्वासमा परिणत हुन सकेन, कतिपय ठाउँमा त बागी उम्मेद्वारीका कारण दुर्घटनामै पर्यो ।
गठबन्धनमा जुन दलको कद ठूलो थियो, त्यही दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै गठबन्धन संस्कृतिको अवमूल्यन गर्न ज्यान फालेर लागे । त्यसमा कांग्रेस नम्बर १ मा रह्यो । गठबन्धन समयमा निर्माण भएन, अन्तिम अवस्थामा राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेन ।
यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई धारेहात लगाएर मात्र पुग्दैन, शुरूमा गठबन्धनको विपक्षमा उभिएर नेता कार्यकर्तालाई उचाल्ने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा पनि उत्तिकै दोषी छन् ।
अन्तिममा दलको निर्णय भन्दै युटर्न गरे पनि उनीहरूले गठबन्धनको विपक्ष र कांग्रेसको हैकमका लागि खुवाएको जुन भाङ थियो, त्यसबाट नेता कार्यकर्ता बाहिर निस्कन सकेनन् ।
उनीहरूमाझ रूख बाहेक अन्य चिन्हमा मतदान गरियो भने कांग्रेसी नै हुन सकिन्न भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरियो । त्यसका लागि एकातिरबाट गगन र विश्वप्रकाश उक्साइरहेका थिए भने अर्कोतिरबाट ओलीले उकेरा लगाइरहेका थिए, फलतः कांग्रेसी मतदाताहरू भक्कुको राँगोजस्तो हुन पुगे ।
परिणाम हाजिर छ, गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार भएकाले अपवाद बाहेक जिते तर त्यही ठाउँमा अन्य घटकबाट उम्मेद्वार भएकाले हारे । गठबन्धनका कारण कांग्रेसबाट उम्मेद्वार नभएका ठाउँमा पनि हजारौ कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले रूखलाई मतदान गरे ।
उता, गठबन्धनका अन्य दलका नेता कार्यकर्ता भने तुलनात्मक रूपमा इमान्दार देखिए । परिणामतः गठबन्धन अपेक्षाकृत सफल नहुँदा पनि कांग्रेस देशकै सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । अर्थात्, कांग्रेसका दुबै हातमा लड्डु पर्यो ।
सत्तारूढ गठबन्धन सफल भएको भए कांग्रेस १ नम्बर, माओवादी २ नम्बर, एकीकृत समाजवादी ३ नम्बर र एमाले ४ नम्बर दल बन्थे । तर, त्यसो हुन नसक्दा कांग्रेस एक नम्बरमा चढ्दा एमाले २ नम्बरमा मात्र झर्यो ।
माओवादी संख्याका हिसाबले राम्रै संख्याका साथ ३ नम्बरमा भए पनि एकीकृत समाजवादी भने मारमा पर्यो । पहिलो त, यसैपटक मात्र बनेको भनेर यो पार्टीलाई सम्मानजनक उम्मेद्वारीबाटै बञ्चित बनाइयो, उम्मेद्वारी पाएको ठाउँमा पनि गठबन्धनका अन्य घटक उदार बनेनन् । परिणामतः ओलीको श्राप लागेजस्तै अवस्थामा पुग्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी ।
निर्वाचनको प्रारम्भिक रूझानलाई एक कोणबाट हेर्दा देश परिवर्तनको पक्षमा लगभग तयार भैसकेको हो कि जस्तो देखिएको छ । खासगरी सहरी युवा मतदाता जसले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको योगदान नै बुझ्न पाएनन् वा बुझेनन्, उनीहरूको मुड हेर्दा उनीहरू दललाई त शंकाको सुविधासमेत नदिने अवस्थामा पुगेजस्तो देखिन्छ ।
राजनीतिक दलको उम्मेद्वार हो भन्दैमा मत हालिहाल्ने स्थितिमा उनीहरू देखिएनन्, उनीहरूका लागि मात्र भए पनि दलहरूले कम्तीमा पनि उम्मेद्वारको अनुहार, पुस्ता, सोच–कोण केही न केहीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने जबर्जस्त दबाब सिर्जना भयो ।
यही दबाबको ज्युँदोजाग्दो तस्बिर हुन्, बालेन शाह । स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको एक प्राविधिक पदावली मात्र हो, खासमा उनी एक निर्दलीय उम्मेद्वार हुन् ।
पञ्चायतको नाममा होस् वा एकदलीय कम्युनिज्मको नाममा, निर्दलीयता असान्दर्भीक भैसकेको शासन व्यवस्था हो । २१औं शताव्दीमा दलविहीन अवस्था अन्तिम सत्य हैन र कुनै दीर्घकालीन राजनीतिक पद्धति पनि हैन । हो, दलहरूले काम नगर्दा आक्रोश–कुण्ठा पोख्ने माध्यम चाँहि भएकै छ । यसपटक त्यस्तो केही संकेत देखिएको छ, त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर अहिले नै निस्कर्षमा पुगिहाल्नु हुदैन । हेर्दै जाऔं, बाँचे देखिन्छ ।
