भारतवाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय ओली सरकारले फिर्ता लिएको दुई दिन भित्र नै ओली तथा प्रचण्ड विचको विवाद मिलेको समाचार प्रकाशित भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र विच पार्टी एकता भएर वनेको नेकपा(नेकपा) पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशा वारे चलिरहेको विवाद अहिलेलाई अन्त्य भएको छ । अब जनताको वहुदलीय जनवाद वा २१ औं शताब्दीको जनवाद नभएर जनताको जनवाद नेकपाको राजनैतिक कार्यदिशा हुनेछ । ओली र प्रचण्डका विच असार २२ गते आइतवार यो सहमति भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
अंगे्रजी साहित्यका प्रख्यात नाटककार सेक्सपियरले भनेका थिए, आखिर नाममा के नै छ र ? जसलाई हामी गुलाफ भन्छौ, अर्को नामलेपनि यो त्यति नै मीठो हुने हुन्छ । तर सेक्सपियरले भनेको विषय राजनीतिमा भने कहिले मिल्ने र कहिले नमिल्ने हुने रहेछ । जनतन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकवाद आदि जे नाम दिएपनि आखिर त्यो भनेको जनताको तन्त्र अर्थात जनताको शासन व्यवस्था हुनु पर्ने हो । तर नेपाली राजनीतिमा यसको अनेक अर्थ लाग्ने गर्दछ ।
पहिला प्रजातन्त्र भन्ने शब्द वढी प्रचलनमा रह्यो । तर पचायती व्यवस्थाले प्रजातन्त्र शब्दलाई नै विटुल्याएपछि यसको वदलामा लोकतन्त्र शब्द अहिले वढी प्रचलनमा रहेको छ ।
पंचायती प्रजातन्त्रमा राजा शक्तिशाली थिए । तर अहिलेको लोकतन्त्रमा जनताले चुनेका ठुला नेताहरु नै शक्तिशाली छन् । जनता भने पंचायती समयका जस्तै कमजोर छन् अहिलेपनि । केही फरक छ, पंचायती प्रजातन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्रमा । तर सार भने वहुसंख्यक जनताकालागि फरक रहेको छैन । त्यो वेला पनि वहुसंख्यक जनताले दुख पाएकै थिए, अहिलेपनि उस्तै छ । यस अर्थमा प्रजातन्त्र भनियोस् वा लोकतन्त्र भनियोस्, सेक्सपियरले भनेझैं आखिर नाम मा के नै छ र ? लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा वहुसंख्यक जनताले दुख पाएकै छन् ।
त्यसैगरी एमालेको वहुदलीय जनवाद भनियोस् वा माओवादीको २१ औं शताब्दीको जनवाद भनियोस्, अथवा अहिले नयाँ सहमति भएको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद नै भनियोस्, वहुसंख्यक जनताकोलागि केही फरक पर्नेवाला देखिन्न । खाडिको तातोमा रगत पसिना वगाउने नेपाली युवाहरुकालागि जे भएपनि केही फरक परेको देखिन्न । दार्चुला देखि ताप्लेजुंग र झापा देखि कंचनपुर सम्मका मलको अभाव व्यहोरि रहेका किसानहरुकालागि केही फरक पर्ने देखिन्न ।
समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद वारे नेताहरुको सहमति वा विमति जे भएपनि अथवा यो स्पष्ट छ वा छैन भनेर जे विवाद भएपनि यो भनेको भारतीय तरकारी विषादि परिक्षण विना खुरु खुरु खानु हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्न थालेको देखिन्छ । यो भनेको सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले छौंडा भनेर होच्याउने व्यवस्था हो भनेर जनताले बुझ्न थालेको देखिन्छ । यो भनेको सार्वजनिक गाडिले हर्न वजाउन नपाउने, तर ठुलावडाका चिल्ला गाडिले साइरनको कर्कश आवाज गुन्जाउन पाउने व्यवस्था हो भनेर बुझ्न थालेको देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
