असार २१ गते प्रधानमन्त्री केपि ओलीले एक कार्यक्रममा विषादी परिक्षण रोक्न कतैवाट दवाव पत्र नआएको दावी गरेका थिए । तर भारतीय दुतावासले असार १४ गते नै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र आएको संचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको छ ।
के यसरी प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार नेताले जनता सामु यस्तो झुठ वोल्न मिल्छ ? जनतालाई यसरी ढाँट्न मिल्छ ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।
असार २१ गते संसदिय दलको वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,“कतै कसैको दवावका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परिक्षणवाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतवाट पत्र आयो रे । खोइ कसलाई पत्र आयो ? कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन । ” तर असार १४ गते नै भारतीय दूतावासले पत्र पठाएको प्रमाणित भैसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री भारतीय पत्र सामु लम्पसार परेर विषादी परिक्षण स्थगित गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पत्रवारे थाहा नभएको भनेपनि त्यो वास्तविकता देखिन्न । विदेशी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने यस्ता जरुरी पत्रहरु २४ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसक्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सो पत्र पाएपछि त्यसको दवाव सामु झुकेर नै विषादी परिक्षण स्थगित गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नाकावन्दीको वेला अडान लिएर जनतावाट प्रशंसा पाएका थिए । तर अहिले किन अडान लिन सकेनन् ? यो प्रश्न गम्भीर छ । विगतमा पनि ओली माथि महाकालीमा राष्ट्रघातको पक्ष लिएको आरोप लागेको हो । नाकावन्दीमा लिएको अडानले उनको व्यक्तित्वमा सुधार आएको थियो । तर अहिले पुनः विदेशी दवाव सामु झुक्नुले उनको अस्थीरता प्रकट भएको छ ।
ओली अहिले विदेशी दवाव सामु किन निहुरिए ? पार्टी भित्र अल्पमतमा पर्दै जानु तथा संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा पर्दै जानु र आफ्नो प्रधानमन्त्रीपद आफ्नो शक्तिले मात्र नजोगिने देख्नु एक कारण हुन सक्दछ । आफ्नो कुर्सी जोगाइदिन विदेशी शक्ति संग हार गुहार गर्नु नेपाली शासकहरुको चरित्र रहँदै आएको छ ।
नेपाली राजनीति नयाँ अस्थीरता र अराजकता तथा सरकारको नालायकीपनको अर्को दुश्चक्रमा फँस्दै गएको संकेत यस घटनाले गरेको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
