काठमाडौं । नेकपानिकट दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारी संगठनको भक्तपुरमा आइतबार सुरु एकता सम्मेलनमा सहभागी हुन पुग्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै खुसी देखिन्थे । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले त्यो खुसीको कारण खोले, ‘म एउटा खुसी सुनाउन सक्ने भएर आएको छु । प्रधानमन्त्री र मैले आज बिहान मात्रै राजनीतिक प्रतिवेदन टुंगो लगाएका छौँ । त्यो सोमबार प्रकाशनमा जाँदै छ ।’
उनका निम्ति मात्र होइन, सभाहलभित्र भएकासहित नेकपाका देशभरका आठ लाख नेता–कार्यकर्ता र अरु लाखौँ शुभचिन्तकको खुसीको कुरा थियो । उनले अगाडि थपे, ‘पार्टी एकताको सन्दर्भमा हामीले आज ठूलो काम पूरा गरेका छौँ ।’ हुन पनि प्रचण्डले भनेजस्तै पार्टी एकताको १४ महिनापछि मात्रै राजनीतिक प्रतिवेदनको टुंगो लागेको हो । यसरी हेर्दा यो ठूलै उपलब्धि थियो । तर, सचेतनापूर्वक हेर्ने हो भने यो खुसीलाई अल्पकालीन बन्न नदिन पार्टी र सरकारको ‘पावर सेयरिङ’सम्बन्धी विषयको गाँठोमा ब्रेकथ्रु हुन जरुरी छ । यसको उदाहरण स्वयम् राजनीतिक प्रतिवेदन नै हो । यसमा कहीँ न कहीँ ‘पावर सेयरिङ’को विषय नजोडिएको हुन्थ्यो भने यो काम फत्ते गर्न १४ महिना लाग्नुपर्ने थिएन ।
पाँचबुँदेभित्रको किचलो
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि पठाइए पनि पार्टीका कयौँ विवाद अझै मिल्न सकेका छैनन् । सांगठनिक एकताका बाँकी काम टुंगिन सकेको छैन । यसबीच सबै विषयलाई छायाँमा पार्ने गरी सतहमा देखा परेको एकताको क्रममा गरिएको पाँचबुँदे सहमति अर्को जटिल विषय बनेको छ । पछिल्ला दिन ओली र प्रचण्डबीच हुने बाक्लो भेटघाट र छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको प्रमुख कारण त्यही पाँचबुँदे भएको स्थायी समितिका धेरै नेताको बुझाइ छ । एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘पार्टी एकताका लागि पाँचबुँदे सहमति गरे पनि अध्यक्ष ओलीले त्यो कार्यान्वयन गर्दैनन् कि भन्ने आशंका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मनमा गढेर बसेको छ । त्यसैकारण अहिलेको अलमल देखिएको हो ।’ प्रचण्डको मनबाट अविश्वास हट्ने बित्तिकै सबै कुरा टुंगिने ती नेताले दावी गरे । आखिर प्रचण्डको मनमा ओलीमाथि अविश्वास कसरी बढ्यो ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी नेकपा नेताहरू समाधाननजिक पुग्न सक्दैनन् ।
मूलतः पाँचबुँदेमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वका सवालमा दुई नेताले सहमति गरेको देखिन्छ । पाँचबुँदेको पहिलो बुँदामा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने’ भनिएको छ । यस्तै चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनिएको छ । तर, ओली र उनीनिकट नेताहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापका कारण पार्टी र सरकारमा पावरसेयरिङ जोडिएका यी दुईबुँदा कार्यान्वयन नहुने हुन कि भन्ने आशंका प्रचण्डको मनमा बढ्दै गएको छ । आधाआधा अवधि सरकार सञ्चालनको सहमतिबारे प्रचण्डले खुला रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट ‘यही सरकार पाँच वर्ष चल्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जबजको वैचारिक बहस चर्काएर पूर्वएमालेलाई संगठिन गर्न खोजेको बुझाइ प्रचण्डको छ । पाँचबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीवद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिने’ भनिए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा प्रचण्ड ओलीसँग सशंकित छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म प्रचण्डले कुनै पनि बैठकको अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन् । सरकार चलाइरहेका ओलीले नै पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी पनि निभाइरहेका छन् । लामो समयसम्मका लागि उनी विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत प्रचण्ड कामविहीन हुनुपरेको छ । यस्तोमा प्रचण्ड ओलीसँग नयाँ सहमति गरी पूरै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीलाई दिन तयार हुने तर बदलामा सर्वसम्मत रूपमा पार्टीको अध्यक्ष आफूले पाउने वातावरण बन्नुपर्ने विकल्पमा जान सक्ने देखिन्छ । तर, यो कुरामा त्यति सजिलै सर्वसम्मत सहमति जुट्न गाह्रो छ ।
किन अड्कियो प्रतिवेदन ?
३ असोज ०७५ मा पार्टी एकता घोषणा गरेकै दिन राजनीतिक प्रतिवेदन करिब करिब टुंगिसकेको थियो । पार्टी दर्ताको क्रममा निर्वाचन आयोगमा समेत बुझाइएको थियो । पार्टीका आधिकारिक कमिटीहरूबाट पारित गरेपछि प्रकाशन गर्ने र कार्यकर्ताका हातहातमा पु¥याउने नेताहरूको सुरुवाती बाचा थियो । तर, बाचा लामो समय पूरा हुन सकेन । प्रतिवेदनमाथि छलफलसम्म भएन । केन्द्रीय कमिटी घोषणापछि दोहो¥याएर बैठक बसेन भने पोलिट्ब्युरो गठन हुनै सकेन । स्थायी समिति बैठकसमेत नबोलाइएपछि सचिवालय बैठकले नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन टुंग्याउन कार्यदल बनायो । कार्यदलले करिब सात महिनाअघि प्रतिवेदन स्थायी कमिटीसमक्ष बुझापछि त्यहाँबाट पारित भयो । भाषागत शुद्धता मिलाई प्रकाशनमा पठाउन स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयलाई निर्देशन दियो । तर, त्यसपछि प्रतिवेदन प्रकाशन हुन सकेन । दुईअध्यक्षबीच दर्जनौँपटक यस विषयमा छलफल भएको भनिए पनि गाँठो फुक्न सकेन । पछिल्लो समय समस्या बढ्दै गयो । सचिवालयतहकै कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख राजनीतिक कार्यक्रममाथि विरोध जनाएपछि नेताहरूबीच छेडखानी नै चल्यो । स्पष्ट दुई धार देखा प¥यो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने विचार आउन थाल्यो । असार ७ गते प्रचण्डसँगको बैठकमा ओलीले राजनीतिक कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसैदिन सचिवायलको बैठक बस्यो । तर, बैठकले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पास गरेन । पूर्वसहमति छाडेर अन्यत्र हिँड्न खोज्दा पार्टी एकता धरापमा पर्ने भन्दै सचिवायका बहुसंख्यक सदस्यले पूर्वसहमतिअनुसार तत्काल राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसमा बल पुग्ने गरी गत मंगलबार र शनिबार भएको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश साँसदले तत्काल प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि मात्र दुईअध्यक्षबीच प्रतिवेदन प्रकाशनमा पठाउने सहमति भएको हो । पछिल्ला केही दिनदेखि प्रतिवेदन टुंगो लगाउन ओली–प्रचण्डबीच दिनहुँ बालुवाटारमा बैठक हुने गरेको थियो । आइतबार बिहान पनि दुईअध्यक्षबीच लामै छलफल भएको थियो । छलफलपछि राजनीतिक कार्यक्रम ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ र त्यसको विशेषता ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राख्न दुईअध्यक्ष सहमति भएपछि ब्रेकथ्रु भएको हो ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?
स्रोतका अनुसार पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमको चरित्र जनताको बहुदलीय जनवादमा उल्लिखित विशेषतामा आधारित हुने गरी तय गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषय, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलगायत विषयमा आधारित रहने गरी जनताको जनवादको कार्यक्रमलाई अथ्र्याउने प्रयत्न प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
‘सारतत्व एवं चरित्रको हिसाबले पनि नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मौलिक छ । कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा सम्पन्न भएकाले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको रूपमा स्थापित भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन माओवादी युद्धको योगदानबारेसमेत दुई अध्यक्षबीच अस्पष्टता देखिएको थियो । तर, अब प्रतिवेदनले यो विषय पनि निरुपण गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकातिर नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलिन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।’
लुकेको सांगठनिक स्वार्थ
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन यसरी लम्बिनुको पछाडि सांगठनिक स्वार्थ जोडिएको एकथरिको भनाइ छ । ‘पहिले सहमति गरिसकेको विषय उल्टाउन खोज्नुको एउटै कारण सांगठनिक स्वार्थ पूर्ति नै हो,’ एक स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सांगठनिक बार्गेनिङको टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो । तर, चारैतिरको दबाबका कारण त्यो सम्भव भएन र प्रकाशन गर्ने निर्णयमा नेताहरू पुगे ।’
राजनीतिक प्रतिवेदन नहुँदा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक नीति, विधिबारे अन्योल थियो । नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आफूअनुकुलका राजनीतिक कार्यदिशाको माग गर्न थालेपछि आम कार्यकर्तामा अन्योल बढेको थियो ।
