समस्या ओलीमै छ, समाधान उहाँले नै दिनुपर्छ-हरिबोल गजुरेल

आफूलाई जे लाग्यो त्यही मात्र गरेर कहाँ पुगिन्छ ? जे मनलाग्यो त्यही गर्न, जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलाउन त गणतन्त्र आएको होइन होला । सानो घेरामा, आफ्नापक्षका नेताहरूको मात्र भरमा उहाँ चल्न खोजिरहनुभएको छ । सानो घेरामा बस्न रमाउने उहाँको स्वभाव कति बदलिएला, भोलिका व्यवहार हेर्दै जाँदा थाहा हुनेछ ।

लामो समयपछि संसदीय दलको बैठक चलिरहेको छ । पहिलेपहिले नेताहरूले मात्र बोल्थे, हामीले आफ्ना कुरा राख्न पाएनौँ भन्ने गुनासो सांसदले गरेको सुनिन्थ्यो । यसपटक दिलखोलेर बोल्न पाइएको छ कि छैन ?

यसपटक नयाँ सुरुआत भएको छ । विगतमा भन्दा यसपटक बैठक फरक ढंगले चलिरहेको छ । सायद अहिलेको आवश्यकता बोध भएर होला वा सांसदहरूका गुनासाका कारणले पनि होला, अहिलेको बैठकमा सबैलाई बोल्ने अवसर दिइएको छ । सांसदहरूले उठाएका सवालमा नेतृत्वले जवाफ दिने काम पनि भएको छ । दुईचरणमा छलफल सकिएको छ । अझै केही सांसद बोल्न बाँकी रहेकाले अर्को चरण पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि बैठकमा उठेका विषय संश्लेषण होला । जे होस्, यसपटक खुलेर कुरा राख्ने काम भइरहेको छ ।

बैठकमा सांसदका गुनासो मुख्यगरी कुन विषयमा छन् ?

दुईचरणको छलफल हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, पार्टी एकतामा भइरहेको ढिलाइ, सरकारले ल्याएका विधेयकहरू, फिर्ता लिइएको गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड आयोजनाको विवादलगायतका विषय नै उठिरहेका छन् । बजेटका सन्दर्भमा कुरा राख्ने धेरै सांसदज्यूहरूले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकता अलि छुट्टिएन भन्ने गुनासो राख्नुभएको छ । यस्तै मन्त्रालयगतको शीर्षकमा गइसकेपछि छलफल केही अस्तव्यस्त भयो, कयौँ निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्दा छुटाइयो, केही निर्वाचन क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइयो भन्ने गुनासा आएका छन् ।

पार्टी एकतामा भइरहेको ढिलाइका विषयमा सांसदहरूको कस्तो धारणा आइरहेका छन् ?

यो विषयमा सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक नै कुरा उठाइरहनुभएको छ । मैले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नै उठाएको छु । धेरै कुरा उठेपछि पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसमा त्रुटी भयो भनेर स्वीकार्नु भएको छ । उहाँले अब असार महिनाभित्र एकता प्रक्रियाका सम्पूर्ण कुरा टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

यसरी प्रतिवद्धता जनाएको, बचन दिएको त धेरै भयो नि होइन ?

अहिलेको र पहिलेको बचनमा फरक छ । पहिलेका बचन बचनका निम्ति मात्र हुन्थे, कार्यान्वयन हुँदैनथे । अहिले कार्यान्वयनतिर पनि अग्रसर होला कि जस्तो लाग्छ ।

अहिलेको बचन कार्यान्वयनतिर अग्रसर छ जस्तो किन लागेको नि ?

अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ । चौतर्फी घेराबन्दीको अवस्था छ । बाहिरबाट प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दी छ । नेकपाले दुईतिहाइको सरकार चलाएको उनीहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । फेरि पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यसले सरकारलाई निकै अप्ठेरो अवस्था पनि सिर्जना गरिरहेको छ । यस कारण पनि हुन सक्छ । अथवा, अहिलेको आवश्यकता बोध भएर पनि हुनसक्छ, हिजोका कमजोरी सच्याउनेतिर नै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली अग्रसर हुनुहुन्छ जस्तो देखिएको छ ।

यहाँले विश्वासको कुरा त गर्नुभयो । तर, आम कार्यकर्ता विश्वस्त हुने गरी नेतृत्वमा परिवर्तन आएको होला र ?

परिस्थितिले मान्छेलाई बदलिन बाध्य पार्छ । स्वभाविक रूपमा पुराना नेताहरू बदलिने सम्भावन त कमै हुन्छ । बानी–व्यहोरा, चालचलन, कार्यशैली, तौरतरिका पुरानै हुँदा मान्छे त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छ । तर पनि परिस्थितिले मान्छेलाई बदलिन बाध्य पार्छ । नबदलिने हो भने अब संकट आउँछ, आफ्नो अस्थित्वमाथि नै खतरा आउँछ, आन्दोलनमाथि नै तुषारापात हुन्छ भन्ने लागेपछि बदलिनुभन्दा अर्को उपाय हुँदैन ।

सरकार सञ्चालनको विषयमा असन्तुष्टि कति देखियो ?

सरकारले काम गरेको छैन भन्नु हुँदैन । राम्रा कामहरू पनि गरेको छ । पहिलेका जति पनि सरकार थिए, तिनका तुलनामा यो सरकारले धेरै काम गरेको छ । विकास निर्माणका काम पनि अघि बढेका छन् । ऐन–कानुनहरू बनेका छन् । अझै कति बन्ने क्रममा छन् । कतिपय प्रशासनिक जटिलताका कारण सोचेजति काम हुन नसकेको पनि छ । तीन तहका सरकार छन् । तिनका आफ्नै नियम कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको व्यवस्थापनमा बढी समय खर्चिनुपर्दा कहीँ कतै अलमल हुँदा त्यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । तर, मुख्य कुरा प्राथमिकता सही भएन भन्ने कुरा बैठकमा उठिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता भएन भन्ने मलाई पनि लागेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ढंगले सरकार, पार्टी सञ्चालन होस् भन्ने जनताको चाहना हो । तर, सरकार पुरानै ढाँचाढर्रामा चल्दा, तीनै तहका सरकारबाट नयाँपन अनुभूति गर्न नपाउँदा जनता निराश छन् । संविधान नयाँ छ, यसको सार राम्रो छ, नयाँ सार कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व (सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष ) रूप हुन् । नयाँ सार अनुरूप रूप पनि नयाँ र विकसित हुनुपर्ने, तर पुरानै चिन्तन, कार्यशैली र आचरणका कारण समस्या आएको हो । जस्तो, जेट इञ्जिन (सार) को विकास भएपछि प्लेनको बडी (रूप) पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानै बडीमा जेट इञ्जिन हालेर चलाउन खोज्यो भने तालमेल मिल्दैन र नयाँ जेट इञ्जिनले समस्या पैदा ग¥यो, बरु पुरानै साधरण प्लेन नै ठीक थियो भन्नेतिर जान्छ । त्यसपछि नयाँले भएन, पुरानै इञ्जिन ल्याएर हालौँ भन्ने स्थिति पैदा हुन्छ । ‘नाच्न जान्दैन, आंगन टेडो’ भन्ने नेपाली उखान यस्तै प्रसंगमा बनेको हो । यो यथास्थितिवादी सोंच नै प्रतिगमनको आधार बन्छ ।

भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच देखिएको छ । जनताको सेवक बन्छु भनेर निर्वाचित भएकाहरू अहिले आफूलाई मालिक ठान्न थालेका छन् । हरेक मन्त्री आफूलाई मालिक ठान्ने, प्रधानमन्त्री आफूलाई मालिक ठान्ने गम्भीर कमजोरी भइरहेको छ ।

त्यसो भए अहिले इञ्जिन र बडीको बीचमा तालमेल मिलेको छैन ?

नयाँ संविधान बनिसकेपछि जनताका नयाँ अपेक्षा छन् । त्यसैले हरक्षेत्रमा नयाँपन चाहिएको छ । हामीले समाजवादउन्मुख संविधान बनाएकाले संसद् पनि नयाँ ढंगले चल्नुपर्छ । तर, त्यो चलेको छैन । समाजवादउन्मुख संविधान भनेको हामीलाई मात्र होइन, कांग्रेसलाई पनि हो । संसद्मा रहेका अन्य दललाई पनि हो । समाजवादउन्मुख संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? पुरानो संसदीय व्यवस्थाकै जस्तो हो कि अलि फरक भन्ने निक्र्यौल हुनुप¥यो नि । अहिलेको संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा फरक कल्पना गरेको छ । त्यसो भएपछि त्यहीअनुसार संसद् सञ्चालन हुनुप¥यो । त्यो भइरहेको छैन । जुन तरिकाले संसद् चलिरहेको छ, त्यो पटक्कै मनपरेको छैन । यो विषय गम्भीरतापूर्वक पार्टीमा कुरा उठाउँछु भनेर म पर्खिरहेको छु । यही कारणले डेढ वर्षदेखि मैले संसद्मा बोलेको छैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलनजस्ता ठूलठूला संघर्ष भए, दसौँ हजारले प्राण बलिदान गरे । व्यवहारतः सबै कुरा पुरानै ढंगले चल्ने हो भने नयाँ परिणामको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? यस्तै हो भने बलिदानको औचित्य के रह्यो ? त्यसकारण नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएर परिवर्तित परिवेशमा बोल्छु भनेर धैर्यतापूर्वक विषयको उठान गरिरहेको छु ।

संसदीय दलको बैठकमा यो विषय उठाउनुभयो ?

रूप र सारबीचको यो अन्तर्विरोध मैले दलको बैठकमा राखेको छु । दुबै अध्यक्षबाट सकारात्मक जवाफको प्रतिक्षामा छु ।

के जवाफ पाउनुभयो ?

हामीले उठाएका तात्कालीक विषयमा मात्र नेतृत्वले जवाफ दिने काम भएको छ । अरु विषयका जवाफ त अन्तिम चरणको छलफलपछि नै आउला ।

यो विषय पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

विल्कुल हुनुपर्छ । अब पार्टी पनि नयाँ ढंगले जानुपर्छ । पार्टी, सरकार र संसद् सञ्चालनको नयाँ तौरतरिका नखोज्ने हो भने परिवर्तन आत्मबोध भएको ठहरिँदैन । पुरानै ढंगमा हिँडिरहन खोज्यौँ भने जतिसुकै राम्रो गर्न खोजे पनि गुणात्मक परिणाम राम्रो आउँदैन । जनताले हिजोको निरन्तरता खोजेका छैनन् । हिजो पञ्चायतको निरन्तरता बहुदलमा भएजस्तै बहुदलको निरन्तरता गणतन्त्रमा हुने हो भने के अर्थ भयो ? यो अवश्य हो, हामी क्रान्ति जितेर आएका होइनौँ, सम्झौता गरेर आएका हौँ । त्यसैले एकैपटक ठूलो फड्को हान्न नसकिएला । तर, सानो–सानो भए पनि त फड्को मार्नुप¥यो । संसदीय दलमा भइरहेको छलफल हेर्दा नेताहरूले यो कुरा महसुस गरेजस्तो लाग्छ ।

दुई पार्टीबीच एकता हुँदा नेकपाका कार्यकर्ताको तहमा मात्र होइन, जनताकै तहमा उत्साह देखिन्थ्यो । डेढ वर्षमै त्यो निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ ?

खासगरी नेतृत्वले बढी बोलेर पनि बिग्रिएको हो । बढी बोल्ने, तर काम नहुने । चुनाव जितेर आइसकेपछि जनतालाई हामी घोषणापत्र लागू गर्छौँ । पहिलो वर्ष हाम्रो आधार वर्ष हो । यो अवधिमा हामी तीन तहका सरकारका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा लाग्छौँ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं । अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ । अर्को वर्षबाट गुणात्मक ढंगले काम गर्छौँ र पाँच वर्षभित्र घोषणापत्रका मूलभूत कुराहरू कार्यान्वयन गर्छौं भनिदिएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन । चुनाव जितेपछि उहाँहरू हौसिएर महिना–महिनाका योजना र कार्यक्रमका कुरा गर्न थाल्नुभयो । यति दिनमा यस्तो गर्छौं, यति दिना उस्तो गर्छौं भनेर थप्दै गएपछि जनताले दिन गन्दै बसे । भनिएको समयमा काम हुन सकेनन्, फलस्वरूप जनतामा आशा मर्दै गयो ।

तत्कालीन दुई पार्टीका नेताहरू अहिले दुई पोजिसनमा उभिएजस्तो देखिन्छ । महाधिवेशन तय भएपछि टुंग्याउनुपर्ने वैचारिक विषयमा अहिले नै छेडखानी चलिरहेको छ । यो किन भयो ?

कुनै पनि रोगको उपचार समयमै भएन भने त्यो रोग फैलँदै जाँदा त्यसले अरु रोग पनि पैदा गर्छ । र, दशौँ रोगको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । समयमै निर्णय गरिदिएको भए अन्य समस्याहरू जोडिएर आउने थिएन । अल्झिँदै जाँदा राजनीतिक प्रतिवेदनमा असहमति र आलोपालोका कुरा पनि जोडिन पुगे । ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’ भन्ने उखान यसमा लागू भयो । समयमै ती समस्या हल नगर्दा नयाँ–नयाँ समस्या पैदा भएका हुन् ।

यो अवस्था बताउँदै गर्दा निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

नेताहरूले यो असार भरीमा पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउँछौँ भन्नुभएको छ । तर, अहिलेसम्म भएको ढिलाइका कारण महाधिवेशन केही पर धकेलिन पनि सक्छ । नेताहरूबीचमा समझदारी भयो भने केही पर सरेर पनि फरक पर्दैन ।

नबदलिने हो भने अब संकट आउँछ, आफ्नो अस्थित्वमाथि नै खतरा आउँछ, आन्दोलनमाथि नै तुषारापात हुन्छ भन्ने लागेपछि बदलिनुभन्दा अर्को उपाय हुँदैन ।

सरकार पुरानै ढाँचाढर्रामा चल्दा, तीनै तहका सरकारबाट नयाँपन अनुभूति गर्न नपाउँदा जनता निराश छन् ।

अहिलेको संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा फरक कल्पना गरेको छ । त्यसो भएपछि त्यहीअनुसार संसद् सञ्चालन हुनुप¥यो । त्यो भइरहेको छैन ।

समझदारीको कुरा त गर्नुभयो । तर, कतिपय शीर्ष नेताहरूबाटै पनि सरकारको चर्को आलोचना सुनिन्छ । सरकारले साँच्चै काम गर्न नसकेकाले हो वा आफूलाई बेवास्ता गरियो भन्ने परेर त्यस्तो आलोचना हुने गरेको होला ?

यसमा एउटा नेता विशेषलाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामी सबैको कमजोरीका कारण अहिले यस्तो बेथिति भोग्नु परिरहेको छ । पार्टीभित्र गुटहरू मज्जाले चलिरहेका छन् । चलखेल भइरहेको छ । नयाँ–नयाँ गुट बनाउने कोशिश भइरहेको छ । फलानो नेता आवश्यकता बोध गरेर बदलियो है भनेर एकजना नेतालाई देखाउन सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री हाम्रै हुनुहुन्छ । तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । थुप्रै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको कार्यशैली बदलियो, जीवनशैली बदलियो, आचरण बदलियो भनेर कार्यकर्ताबीच छलफल चल्ने अवस्था आए कति राम्रो हुन्थ्यो । आफू बदलिएर मात्र अरुको आलोचना गरेको राम्रो हुन्छ । आफू पुरानै रहेर अर्कोलाई औँला उठाउँदा त्यसको लाभ पार्टीलाई प्राप्त हुँदैन । फेरि यो बदलाव मूलनेतृत्वबाटै भए प्रभावकारी हुन्छ । मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । मूल समस्या उहाँमै हो । समाधान पनि उहाँबाटै सम्भव छ । साथसाथै, अरु पनि ‘करेक्शन’ हुन जरुरी हुन्छ । अरुले उहाँको आलोचना गरेर मात्र बस्ने होइन, आफूलाई पनि बदल्नुपर्छ । विचार, राजनीति सही र गलत हुनुले सबै कुरा फैसला गर्छ भनेर माओले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो । तर, हामीले विचार राजनीति ठीक भएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने भनाइहरू दोहो¥याइरहेका छौं । तर, के विचार र राजनीतिअनुसार संगठन चाहिँदैन ? संगठन अनुसारको कार्यशैली चाहिँदैन ? कार्यशैली अनुरूप आचरण चाहिँदैन ? विचार संगठनमा, संगठन कार्यशैलीमा र कार्यशैली आचरणमा व्यक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन ? विचार ठीक छ भने कार्यशैली र आचरण जस्तो भए पनि हुन्छ भन्ने भनाइसँग सहमत हुन सकिँदैन । कार्यशैली र आचरण गलत भयो भने सही विचारलाई पनि अन्ततः त्यसले उल्ट्याउँछ ।

आचरणको सन्दर्भ निकाल्नुभयो । हिजो जनताका सुखदुःखमा सहभागी भएका नेता आज जनताभन्दा कोशौँ दूर देखिन्छन् । जनताका पीरमर्का उनीहरूलाई मतलब नै छैन जस्तो लाग्छ । यहाँ पनि एउटा नेता नै हुनुहुन्छ । त्यस्तो लाग्दैन ?

पक्कै लाग्छ । समाजवादउन्मुख संविधान बनाइसकेपछि हामीले कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता मूलतः मजदुर–किसान, सुकुम्बासीप्रति लक्षित हुनुपर्ने र तिनीहरूलाई महत्व दिनुपर्ने हो । त्यो तप्कालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो समुदाय परेको छैन । किसान, मजदुर, सुकुम्बासीसँग नेताहरूको भेटघाट, कुराकानी, छलफल न्यून छ । उनीहरूका समस्या हल गर्न खासै प्रसास भएको छैन । बरु, भेटघाट र कुराकानीमा टाठाबाठा र सम्पन्नहरू नै हाम्रो प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । जुन किसान, मजदुर, सुकुम्बासीले हामीलाई यत्रो ठूलो आन्दोलनबाट यो ठाउँसम्म पु¥याए, तिनैलाई आज मतलब गरिएको छैन । किसान, मजदुरहरूसँग त उहाँहरूको सम्बन्ध, सम्पर्क नै छैन । अरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य आधार, जग छोड्नु हुँदैन भन्ने हो । सबैभन्दा पहिले उनीहरूलाई माथि उठाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

पुरानै ढंगमा हिँडिरहन खोज्यौँ भने जतिसुकै राम्रो गर्न खोजे पनि गुणात्मक परिणाम राम्रो आउँदैन ।

नेतृत्वले बढी बोलेर पनि बिग्रिएको हो । बढी बोल्ने, तर काम नहुने ।

यति दिनमा यस्तो गर्छौं, यति दिना उस्तो गर्छौं भनेर थप्दै गएपछि जनताले दिन गन्दै बसे । भनिएको समयमा काम हुन सकेनन्, फलस्वरूप जनतामा आशा मर्दै गयो ।

समयमै निर्णय गरिदिएको भए अन्य समस्याहरू जोडिएर आउने थिएन । अल्झिँदै जाँदा राजनीतिक प्रतिवेदनमा असहमति र आलोपालोका कुरा पनि जोडिन पुगे ।

तपाईंले उठाएका किसान, मजदुर, सुकुम्बासीलाई माथि उठाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएन कि ?

मैले भनिहालैँ नि । सबैभन्दा पहिले नेताहरूको सोच्ने तरिका, भेटघाट गर्ने तरिका, पार्टी संगठन र सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका फरक हुनुप¥यो । नेताहरू जनवादी पनि हुनुप¥यो । सबैका रायसुझाब लिएर चल्नुप¥यो । आफूलाई जे लाग्यो त्यही मात्र गरेर कहाँ पुगिन्छ ? जे मनलाग्यो त्यही गर्न, जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलाउन त गणतन्त्र आएको होइन होला । पार्टीभित्र जनवाद चाहियो । सरकारमा जनवाद चाहियो । संसद्मा जनवाद चाहियो । धेरा ठूलो बनाउनुप¥यो । धेरैबीच छलफल गर्नुप¥यो, धेरैसँगको सरसल्लाहले सही ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । तर, उहाँलाई यस्ता कुरामा ध्यान छैन । किनभने प्रधानमन्त्री आफ्नो घेरा ठूलो बनाउन चाहिरहनुभएकै छैन । सानो घेरामा, आफ्नापक्षका नेताहरूको मात्र भरमा उहाँ चल्न खोजिरहनुभएको छ । एउटा सानो घेराभित्र बसेर सरकारविरुद्धको यत्रो ठूलो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घेराविरुद्ध उहाँ कसरी लड्न सक्नुहुन्छ ? निश्चय पनि नेकपा र वर्तमान सरकारलाई सफल हुन नदिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी गरिँदैछ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व दुईतिहाइको सरकार बनेको विदेशीलाई मन परेको छैन । अन्त कम्युनिष्ट सकिँदै जाँदा नेपालमा बढिरहेको प्रतिक्रियावादीहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भनेर उनीहरू लागिरहेका छन् । त्यो घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्न आफ्नो घेरा पनि ठूलो बनाउनु पर्ने हो । हालै चलिरहेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा आएका सुझावलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री आफ्नो घेरा ठूलो बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा उहाँको केही स्वीकारोक्तिबाट लिन सकिन्छ । तर, सानो घेरामा बस्न रमाउने उहाँको स्वभाव कति बदलिएला, भोलिका व्यवहार हेर्दै जाँदा थाहा हुनेछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकार असफल बन्दै गएको देखिन्छ नि ?

अहिले तीन तहको सरकार छ । तर, हिजोभन्दा आज अवस्था दयनीय छ । हिजो कर्मचारी मात्र थिए, केही डराएका पनि हुन्थे । सर्वदलीय संयन्त्र थियो, त्यसले केही नियन्त्रण पनि गथ्र्यो । अहिले त डरभर केही छैन । भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच देखिएको छ । जनताको सेवक बन्छु भनेर निर्वाचित भएकाहरू अहिले आफूलाई मालिक ठान्न थालेका छन् । जनताको सेवक बन्छु भनेर सत्तामा गएकाहरू अहिले आफूलाई मालिक ठान्न थालेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफूलाई मालिक ठान्ने, नगरपालिकाका प्रमुख आफूलाई मालिक ठान्ने, हरेक सांसद आफूलाई मालिक ठान्ने, हरेक मन्त्री आफूलाई मालिक ठान्ने, प्रधानमन्त्री आफूलाई मालिक ठान्ने गम्भीर कमजोरी भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने विनम्रता कत्ति पनि देखिँदैन । नयाँ व्यवस्था आएको, नयाँ संविधान बनेको छ, अब शासनमा नयाँपन दिऊँ, सेवाप्रवाहमा नयाँपन दिऊँ भन्ने कुरै छैन । कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अहिले नेकपाकै बाहुल्यता छ । संघीय सरकार हाम्रो छ । ६ वटा प्रदेशमा हाम्रै पार्टीको सरकार छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा पनि हाम्रो सरकार छ । खै त सल्लाह भएको ? मनपरी चलिरहेको छ । जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही मनपरी गर्दिएको छ । जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने विनम्रता कत्ति पनि देखिँदैन । नयाँ व्यवस्था आएको, नयाँ संविधान बनेको छ, अब शासनमा नयाँपन दिऊँ, सेवाप्रवाहमा नयाँपन दिऊँ भन्ने कुरै छैन । केन्द्रबाट निगरानी र दिशाबोध नहुँदा पनि यस्तो भएको छ । तर, यसो भनिरहँदा सरकार असफल बन्दै गएको छ भन्न खोजिएको होइन । विपक्षीहरूले भनेजस्तो सरकार असफल नै भयो भन्ने कुरा त गलत हो । सरकारले विगतका सरकारभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रै काम गरेको छ । तर नयाँ संविधानपछि जनताको नयाँ अपेक्षा पूरा हुन नसकेको कुरा चाहिँ यथार्थ हो ।

यहाँका कुरा सुन्दा कम्युनिष्ट सरकार र पार्टी असहज अवस्थातिर जाँदैछ भन्ने लाग्छ । समयमै ‘करेक्सन’ गरेन भने हुने दुर्घटना चैँ के हो ?

पार्टी र सरकारले आफ्नो कोर्ष करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीसँग ठूलो अवसर छ । तर, ढंग नपु¥याउँदा ठूलो खतरा पनि छ । नेताहरूले आफूलाई करेक्सन गर्नैपर्दछ । सबै कुरा मैले बुझेको छु भन्ने भ्रममा हामी नेताहरू आत्मरति लिइरहेका छौँ । हाम्रो ज्ञान त सीमित छ । तर, त्यसलाई पूर्ण ठान्ने गरिन्छ । ज्ञानको असीमितताभित्र पसेर सिक्ने चाहना छैन । सबैका कुरा सुनेर, अध्ययन गरेर, बुझेर सम्लेषण गर्ने पो नेता हुन्छ । यसमा निकै कमी आएको छ । आफ्नो दिमागमा जे लाग्यो त्यही मात्र ठीक लाग्ने हो भने कठिनाइ झन बढ्दै जान्छ । नेताहरूले धेरैका कुरा सुन्ने र सामूहिक छलफलबाट निर्णय प्रक्रियामा जाने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ । समयमै ‘करेक्सन’ नहुने हो भने दुवै अध्यक्ष असफल हुनुहुनेछ । उहाँहरूमा रुपान्तरण भएन भने सिंगो पार्टी असफल हुन्छ । वर्तमान सरकार र नेकपा असफल भयो भने यो ‘कोर्ष’ नै ‘डिरेल’ हुन्छ । प्रतिपक्षको ढाँचाढर्रा पनि पुरानै रहिरहेकाले जनताले आशा गर्ने तत्कालै अर्को ठाउँ देखिँदैन । त्यो निराशाको फाइदा संविधान र परिवर्तनविरोधीहरूले उठाउनेछन् ।

विस्तृत छलफल गर्न पार्टीका बैठकहरू नियमित बसिरहेका छैनन् । यसर्थ, अहिले चलिरहेको संसदीय दलको बैठकले यो निराशा चिर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ? र, पार्टी र सरकारका काम करेक्सन होला त ?

एक वर्षसम्म बैठक नै नबस्नु भनेको विघटनको लक्षण हो । तर, नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता र दुवै अध्यक्षले केही आशा जगाउनुभएको छ । त्यसको लगत्तैपछि प्रतिवेदनमा सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ । माथिदेखि नै करेक्सनको आवश्यकता छ । माथि करेक्सन हुने हो भने तल करेक्सन हुन गा¥हो हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई करेक्सन गरेपछि यसले मन्त्रीलाई करेक्सन हुन प्रेरित गर्छ । त्यसपछि कर्मचारी करेक्सन हुन्छन् । पार्टीमा पनि त्यही हुन्छ । अध्यक्षद्वयले आफूलाई करेक्सन गरेको दिन सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै पार्टीका सबै तह करेक्सन हुन प्रेरित हुन्छन् । भनाइ र गराइमा एकरूपता कायम गरेर नैतिक आधार तयार पार्ने कामको थालनी माथिबाटै गर्नुपर्छ । यसो भयो भने राष्ट्र र जनताले निकास पाउने छन् । नकारात्मक इतिहासको पुनरावृत्ति हुने छैन भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी