अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप वस्न्यात माथि अख्तियारकै छानवीन शुरु भएको समाचार प्रकाशित भएको छ । वालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको जमीन काण्डको शिलशिलामा उनीमाथि सोधपूछ शुरु भएको जनाइएको छ । अख्तियारले विना कुनै मोलाहिजा छानवीन शुरु गर्नु सकारात्मक विषय हो । तर यतिले मात्रै पुगेको छैन ।
दीप वस्न्यातले भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा तयार पारेको प्रस्तावका कारणले पनि वालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आरोप लागेको छ । सचिवमाथि छानवीन भएपछि तात्कालिन सम्वन्धित मन्त्रीहरु र स्वयम् तात्कालिन प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानवीन हुनु पर्ने आवाज उठेको छ । नेकपाका ठुला अरु नेताहरुपनि यसमा मुछिएको आरोप खुलेआम लागेको छ । यसमा संविधान र कानुन अनुसार निकै ठुला भनिएकाहरुमाथि पनि जाँचवुझ र दोषी ठहरिए कारवाही हुनु पर्दछ ।
केवल कर्मचारी क्षेत्रकालाई मात्र कारवाही गरेर राजनैतिक नेतृत्वलाई चोख्याउने विगतको परम्परा दोहरिनु हुन्न ।
यस घटनाले केही महत्वपूर्ण तथा गम्भीर प्रश्नहरु खडा गरेको छ ।
पहिलो प्रश्न, अख्तियारले राजनैतिक नेतृत्वलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्छ वा गर्दैन ? केवल प्रशासनिक नेतृत्व अर्थात केही कर्मचारीहरुलाइ मात्र कारवाही गरे जस्तो गरेर राजनैतिक नेतृत्वलाई जोगाउने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठीरहेको छ ।
दोश्रो पं्रश्न, अख्तियारमा कस्तो क्षेत्रवाट नियुक्ती गर्ने भन्ने विषय गम्भीर वनेको छ । अहिलेको संविधानमा अख्तियारमा नियुक्त हुन न्युनतम योग्यता भनेर “लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको”भनिए पनि धेरै जसो नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारीहरु नै हुने गरेका छन् । यसले गर्दां अख्तियारमा भ्रष्टाचार गरेर आएका नै धेरै पुग्ने सम्भावना वढ्ने हुन्छ । तसर्थ यसमा नियुक्तिको योग्यताको संवैधानिक प्रावधान परिवर्तन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
पूर्व कर्मचारी वा राजनैतिक क्षेत्रका व्यक्ति अख्तियारमा ल्याउने भन्दापनि लेखा, कानून र अनुसन्धानको विषयमा स्नातकोत्तर(मास्टर्स) डिग्री हासिल गरेका नयाँ फ्रेस व्यक्ति ल्याउनु उपयुक्त हुन सक्दछ ।
तेश्रो प्रश्न, नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्य दोषी कर्मचारी हुन् कि राजनैतिक नेताहरु ? कतिपयले कर्मचारीहरुलाइ मुख्य दोषी देखाउने गरेका छन्, तर वास्तविकता यसको मुख्य दोषी राजनैतिक क्षेत्रका ठुला नेताहरु नै हुन । किनभने नेताहरु कर्मचारी भन्दा माथिल्लो ओहदामा छन्, जसको सहमति र सहभागीता विना ठुला भ्रष्टाचार काण्ड हुन सक्दैन ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
