काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको पराजय र स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई केन्द्रीय अनुशासन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थालेपछि नेकपा (एमाले)भित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । विशेषगरी, १० बुँदे पृष्ठभूमिका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले भुसालमाथिको कारबाही प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै केशव बडाल नेतृत्वको आयोगले भुसाललाई अनुशासनको कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । अब केन्द्रीय कमिटीले यसको अन्तिम किनारा लगाउने छ । भुसाललाई कारबाही गर्दा आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा झन ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे पृष्ठभूमि भएका नेताका साथै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतले पनि अनुशासन आयोगले हतारमा कारबाहीको सिफारिस गरेको बताउँदै आएका छन् ।
आखिर भुसाललाई किन कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो त ? के अरु नेता तथा कार्यकर्तामाथि पनि एमालेमा कारबाही हुँदैछ ? स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई एमालेले कसरी लिएको छ ? एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
वर्तमान संविधान लागू भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा विधिवत रुपमा घोषित पाँचदलीय गठबन्धन र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु समेत एकीकृत भएको अवस्थामा नेकपा (एमाले)ले २ सय ५ प्रमुख÷अध्यक्ष र २ सय ४० उपप्रमुख-उपाध्यक्ष जितेको छ । निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये ११ हजार ८ सय ८३ एमालेका हुनुहुन्छ । एमालेले सोचेजति जित्न नसके पनि परिणाम ठिकठिकै आएको छ ।
सोचेजस्तो जित्न नसक्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
त्यसबारेमा पार्टीले समीक्षा गर्दै छ । समीक्षापछि सबै विषय बाहिर आउने नै छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए । तर पनि, एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । अहिले भने विगतमा जितेकामध्ये झण्डै १ सय पालिका एमालेले गुमायो नि ?
नेकपा (एमाल)ेको २७ वर्ष नेतृत्व गरेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टी छाडेर जानुभयो । १५ वर्ष लगातार पार्टी प्रमुख भएका नेपाल र साढे १२ वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुभएका खनालसमेतले नयाँ पार्टी बनाएपछिको परिणाम हो यो । निर्वाचनमा १ हजारभन्दा कम भोटले १ सयभन्दा बढी ठाउँमा हामी पराजित भएका छौँ । १०–१२ प्रतिशत भोट त उहाँहरुले तान्नुभयो होला ।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यक ठानेका ठाउँमा देशभरी नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेका थिए । अहिले पाँचदलीय गठबन्धनले जसरी पनि एमालेलाई हराउने रणनीति अपनायो । आफ्ना उम्मेदवार नजित्ने अवस्थामा जसरी एमालेका उम्मेदवारलाई हराउन सकिन्छ, सोहीअनुसार भोट हाल्नू भनेको जानकारी आएको छ । अनेक प्रतिकुल अवस्थामा पनि जुन परिणाम आएको छ, त्यसमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
पार्टी विभाजित नभएको भए अहिले पनि ठूलो दल एमाले नै हुने थियो ?
मतको हिसावले एमाले ठूलो दल त अहिले पनि छ नि !
कांग्रेसले ३२९ पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, एमालेले २०५ पालिकाको नेतृत्व जितेको छ । यस्तो नतिजामा कसरी एमालेले ठूलो दल दाबी गर्न मिल्छ ?
सिटमा त तपाईंले भनेजस्तै हो । तर, मतका हिसाबले हामी नै ठूलो हौँ । हामीलाई ३८ लाख चानचुन भोट आएको छ । नेपाली कांग्रेसको ३७ लाख चानचुन भोट ल्याएको छ । तमाम प्रतिकुलताको बीचमा जे जस्तो परिणाम आयो, त्यसले एमालेमाथि जनताको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । ट्याक्कै सिट संख्या चाहिँ हामीले अनुमान गरेजति भएन ।
कांग्रेसले सिट र मत दुवैतर्फ पहिलो शक्ति भएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ त ?
वडाध्यक्षको मात्रै हिसाब गर्दा उहाँहरू (कांग्रेस)ले भनेको कुरा होला । तर, पालिकाको लिडिङ भनेको त मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हो नि ।
एमाले ६ वटै महानगरपालिकामा नेतृत्वबिहीन भयो, ठूला नगरमै पराजित हुँदा पनि सन्तोष मान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो होइन ?
वर्तमान संविधानको पानैपिच्छेको हस्ताक्षरकर्ता पनि भएको नाताले स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनुपर्छ र त्यो तोकिएरै जानुपर्छ भनेर लड्ने मान्छेमध्ये केशव बडाल पनि हो । प्रमुख नभएको बेलमा मात्रै काम गर्ने उपप्रमुख होइन । कार्यकारी अधिकारसहितको उपप्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । हामीले महानगरमा मेयर जित्न नसकेपछि ४ वटा महानगरपालिकामा उपमेयर जितेका छौँ ।
उपमहानगरपालिकामा पनि अघिल्लो पटक ११ मध्ये ७ वटामा जितेको एमाले यसपटक ३ वटामा खुम्चियो नि ?
घोराही, तुल्सीपुर र कलैया उपमहानगरपालिकामा मेयर, उपमेरसहित बहुमत जितेका छौँ । अन्य उपमहानगरपालिकामा भने त्यस्तो अवस्था रहेन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु मात्र नभइ राष्ट्रिय सभादेखि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मको नतिजा एमालेका लागि प्रतिकुल किन भइरहेको छ ?
स्थानीय तह निर्वाचनको पार्टीले समीक्षा गर्दै छ । पार्टीको समग्र समीक्षापछि निष्कर्ष बाहिर आउने नै छ । मलाई के लाग्छ भने, स्थानीय तहका जनताको मनोविज्ञानलाई, भावनालाई बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो संगठित सदस्य त जम्मा ११ लाख हो । ३८ लाख भोट आएको छ ।
आमजनताको मनोविज्ञानलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्ने गरी आगामी दिनमा हामीले निर्णय लिनुपर्छ । संगठित सदस्यलाई त पार्टीको ह्वीप लाग्छ तर, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले गोप्य रुपमा आफ्नो मत दिन्छन । जनताको भावना र पार्टीले छनोट गरेको उम्मेदवारबीच म्याचिङ हुनुपर्छ । त्यसबारे कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । यसबारेमा समग्र समीक्षा पार्टीले गरोस भन्ने केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सुझाव छ ।
उपमेयर जित्ने तर मेयर हार्ने किन भयो ? अन्तर्घात नै हो त मूख्य कारण ?
अन्तर्घातको शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्नँ ।
तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अन्तर्घातले धेरै ठाउँमा हारियो भन्नुभयो त ?
केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले भन्ने कुरा मलाई सोध्नुस । पार्टी अध्यक्षको कुरा उहाँसँगै सोध्नुहोला । म के भन्छु भने, कतिपय नेताहरूमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्ने भावना थियो । जिल्लालाई बलियो बनाउनुपर्छ, स्थानीय तहले काम गर्ने अवस्था त्यतिधेरै बलियो बनिसकेको हुँदैन भन्ने आशय उहाँहरूको थियो । अहिले म नाम लिन चाहन्न, समाजवादउन्मुख शब्द राख्न पाइन्न भनेर चर्चित नेताहरूले नै भन्नुभएको थियो ।
हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह हो । हाम्रो देश अनेक जात, अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक भौगोलिक विविधता भएको हुनाले र आफनो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुरा स्थानीय तहले आफै हल गर्न सक्ने आधार बन्नुपर्छ भनेर लडाइँ लड्ने मध्येको एक केशव बडाल हो । ३० वर्ष पहिले पनि उही अनुहार, अहिले पनि उही उम्मेदवार मतदातालाई सायद चित्त बुझेन होला ।
जनताले के चाहेका थिए त ?
जनताका कैयौँ समस्या वडाले फैसला गर्ने खालका हुन्छन । पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित स्थानीय तहका ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले कार्यालयको ठेगाना नहुँदाको बखत समेत राम्रो काम गर्नुभएको छ । यसअघि गरेको काम हेर्ने र अब कस्तो मानिस पठाउने भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
मरीमरी दिनभर भारी बोक्नुपर्ने ठाउँमा डोजर लगाएर बाटो खन्नुपर्ने अवश्यकता होला, पानीको हाहाकार भएको ठाउँमा पानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ होला । स्थानीय तहका जनताको मसिनाभन्दा मसिना समस्यालाई कसले कति मात्रामा हेर्याे, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन कसले के भूमिका निभायो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।
अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जनताको चेतना धेरै माथि उठेको छ । संसारको २१६ राष्ट्र छन्, त्यसमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य भएका १९३ छन् । त्यसमध्ये आम जनताको चेतनाको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल समग्रमा तल छैन । त्यो चेतना भएका जनतालाई साच्चिकै सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि पार्टीले सबै तहमा दिनुपर्छ ।
राजनीतिमा ५० प्रतिशत भार अर्थशास्त्रले बोक्छ, २५ प्रतिशत मनोविज्ञानले र बाँकी २५ प्रतिशत समाजशास्त्रलगायतका तमाम विषयले बोक्छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारले जित्ने–हार्ने बोलीचाली, शैली, व्यवहार, आचरणमा पनि भर पर्छ । दैनिक जीवनमा गर्ने व्यवहार अत्यन्त जनमैत्री, लोकप्रिय हुन जरुरी छ । ठूला कुरा गरेर मात्र स्थानीय तहमा पुग्दैनथ्यो, यसबारेमा आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
भनेपछि उम्मेदवार चयनमा एमाले चुक्यो ?
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चुन्दा स्थानीय तहको बढीभन्दा बढी सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । जिल्ला र प्रदेश कमिटी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कमिटी हुन । ती कमिटीका भावनालाई ध्यान दिनुपर्छ र सम्बन्धित कमिटीले पनि मेरो मान्छे पर्छ कि पर्दैन भन्ने दिमागमा राखेर होइन कि पार्टीको उद्देश्य अनुरुप क्रियाशील छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । जनताको मनोभावनालाई बुझेर काम गर्ने खालको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । सीमित मानिसको कुरा सुनेर निर्णय गर्ने काम आगामी दिनमा गर्नु हुँदैन ।
स्थानीय निर्वाचनमा कति ठाउँमा अनुशासन उलंघन भयो भन्ने रिपोर्ट आइसक्यो ?
६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । वडाको निर्वाचन नै जग निर्वाचन भयो । त्यसपछि ७ सय ५३ वटा पालिका छन् । बाजुराको एउटा पालिका बाहेक सबैमा निर्वाचन भइसकेको छ । अनुशासन आयोगले सबै प्रदेशलाई निर्वाचन सम्बन्धमा स्थिति के छ ? भनेर पत्र लेखेका छौँ । त्यसको जवाफ हामीकहाँ आइपुगेको छैन । त्यो आएपछि हामीले मुख खोल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
घनश्याम भुसाललाई मात्र किन कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?
केन्द्रीय अनुशासन आयोग आफैँ कारबाही गर्दैन । सम्बन्धित कमिटीले बोलेका, लेखेका वा अभिव्यक्त गरेका क्रियाकलापका बारेमा तथ्यसहित सम्बन्धित कमिटीलाई अनुशासन आयोगले लेखेर पठाउने हो । अहिले तपाईँले नाम लिएको व्यक्ति स्थायी कमिटीको सदस्य भएको हुनाले आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई लेखेर पठाएको छ । केन्द्रीय कमिटीले के कारबाही गर्छ भन्ने जानकारी हामीलाई छैन । त्यो कारबाही चित्त बुझेन भने सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदन केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा गर्न सक्छ ।
कारबाही नै गर्नुपर्ने गरी भुसालले के गर्नुभयो र ?
एउटा टेलिभिजनमा ४८ मिनेटको अन्तर्वार्तामा ११ लाख संगठित सदस्यले निर्वाचित गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णयलाई ‘सौराह काण्ड’ भनेर होच्याउने काम भयो । यो ११ लाख संगठित सदस्यमाथिको अपमान, अपहेलना र आक्रमण हो । कुनै पनि पार्टी सदस्यले यस्तो बोल्न मिल्दैन ।
त्यसैगरी, एमालेभित्र ‘कोत पर्व’ हुँदै छ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । कोत पर्व भनेको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दुखद, अत्यन्त हिंस्रक घटना हो । यस्ता शब्द एमालेको स्थायी कमिटीमा बसेको, लामो इतिहास भएको व्यक्तित्वले व्यक्त गर्न मिल्दैन । पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्दा जे विषयमा सपथ खाएको हो, हरकोही पार्टी सदस्यले त्यसलाई मान्नुपर्छ । चित्त नबुझे आफ्नो कमिटीमा भन्न पाइन्छ । तर, पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिड्न मिल्दैन । यदि, त्यसरी बोल्न मन लाग्यो भने पार्टी सदस्यता त्यागेर आम नागरिकको रुपमा बोल्न पाइन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन दबाब बढेपछि आलोचकहरूलाई तर्साउन भुसालमाथि कारबाही सिफारिस गरेको तर्क पनि सुनिन्छ नि ?
कसले के भन्छ भन्नेबारे म जान चाहन्नँ । कतिसम्म भन्छन भने, अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेता डा. बाबुराम भट्टराई जो देशको अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो । उहाँले बुढिगण्डकीमा नौ अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ, फलानो–फलानोले खाएका छन् पनि भन्नुभयो । भनेपछि यहाँ त जे पनि भन्ने मान्छे छन् नि ।
हाम्रो अनुशासन आयोग महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी छ । हामीलाई कसैले यो गर, त्यो गर भनेको छैन । कसैले भन्यो भन्दैमा त्यही गरिहाल्ने कुरा पनि होइन । त्यसकारण कसैले प्रेसर दिनुभएको पनि छैन, आग्रह गर्नुभएको पनि छैन । आयोगको सचिवालयबाट सर्वसम्मत निर्णय भएर केन्द्रीय कमिटीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस पठाएका हौँ ।
अध्यक्षलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने क्षमता राख्छ त अनुशासन आयोगले ?
अनुशासन आयोग महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ । पार्टी अनुशासनभन्दा बाहिर जाने जो कोही नेता तथा कार्यकर्तालाई हाम्रो आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्छ । पार्टीको मूल्य, मान्यता, विधि, विधानभन्दा बाहिर जाने जो कोहीलाई आयोगले सचेत गराउँछ ।
अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि आउँदै छ । फेरि वाम शक्ति एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति छ ?
यो अनुशासन आयोगको विषय होइन । तर, मलाई के लाग्छ भने, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको जस्तो तालमेल सजिलो छैन । केन्द्रीय नेता नउठ्ने भएका कारण स्थानीय तहमा सत्तारुढ पाँच दललाई तालमेल सहज भयो । तालमेल नभएको ठाउँमा एमालेबाहेक जित्नेलाई मत दिने निर्देशन पनि भयो । अब त निर्णय गर्नेहरू नै उम्मेदवार बन्ने अवस्था आउँछ । जसरी पनि एमालेलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूसँग कसरी मिलन होला र ?
भनेपछि आगामी निर्वाचनमा पनि नमिल्ने बरु, अझै ठूलो घाटा व्यहोर्ने तयार हुने भन्ने नै हो ?
को–अर्डिनेशन केन्द्रदेखि माले हुँदै एमालेसम्म आइपुग्दा विभिन्न दलसँग एकता गर्दै आएका छौँ । विगतमा एमाले विभाजित भयो, पछि फेरि एकता भयो । त्यतिबेला भरतमोहन अधिकारी, म र युवराज ज्ञवाली वार्ता कमिटीमा थियौँ । हामीले वार्ता गरेर एमाले–माले एकता सम्भव भएको थियो ।
अन्तरभावनाबाट पार्टीलाई निर्देशित गर्ने उद्देश्यले हात मिलाउनेसँग हामी हात झड्काल्दैनौँ । तर, हामी कमजोर हुने भयौँ, लौ न तपाईंहरू आउनुपर्याे भनेर गुहार माग्न हिड्दैनौँ । एमालेमा लामो इतिहास भएका, एमालेको स्कुलिङबाट हुर्केका सबैलाई एमालेमा आउन ढोका खुला छ । विगतमा के भयो भन्ने कुरामा अल्झिन जरुरी छैन ।
एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँगको एकता वा तालमेलको सम्भावना छ कि छैन ?
एकता हुनै सक्दैन भनेर किन भनौँ । एमालेभित्र पसेर रडाको निम्त्याउला भन्ने प्रयत्न चाहिँ कसैले नगरे हुन्छ । त्यो बुझ्न सक्ने हैसियत एमालेसँग छ ।
