रवीन्द्र श्रेष्ठ
जुन पार्टीले आफूभित्र नै लोकतन्त्र लागू गर्दैन, के त्यस्तो पार्टीले करोडौं जनतालाई लोकतन्त्र दिन सक्दछ ? १०४ वर्षे राणा शासनकाल र त्यसपछिको राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे अवधिमा लोकतन्त्रको अभावमा नेपालको तीव्र विकास नभएको आरोप सबै राजनीतिक पार्टीहरुले लगाउँदै आएका छन् । यदि यो सत्य हो भने ०४६ सालदेखि ०७६ सालसम्मको ३० वर्षे संसदीय लोकतन्त्रको समयमा किन नेपालको तीव्र आर्थिक विकास भएन ? यी गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर अहिले आम नेपाली जनताको मनमा उब्जिरहेको छ ।
नेकपा समाजवादी लोकतन्त्रको आधारमा होइन, नवसामन्तीको संगठनात्मक विचारधाराको आधारमा चल्न थालेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको बेलामा जस्तै राजदरबार, सिंहदरबार, बालुवाटारजस्तै अहिलेको सिंहदरबार बालुवाटार चलाइन थालेको छ । मुठ्ठीभर नेताहरुले सत्ता र पार्टीको सबै शक्ति केन्द्रित गरेका छन् । त्यो बेला सामन्ती राजदरबारका भूमिगत गिरोहको मनपरीतन्त्र (तानाशाही) चलेजस्तै अहिले बालुवाटार र सिंहदरवारका मुठ्ठीभर गिरोहहरुको मनपरीतन्त्र (तानाशाही) चलेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि यस नयाँ एकीकृत पार्टीको एक पटक पनि केन्द्रीय समितिको बैठक भएको छैन । शुरुमा भएको भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक केवल हस्ताक्षर संकलन गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पत्र बुझाउने औपचारिकताको लागि मात्र भएको थियो । एक वर्ष पूरा भए पनि पार्टीको पोलिटव्युरो, केन्द्रीय विभागहरु, जिल्ला इन्चार्जहरु आदि विषयमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन । पार्टीको स्थायी समितिको बैठक नियमितरुपमा बसेको छैन । त्यही हालत तलका अरु कमिटीहरुको पनि रहेको छ ।
अर्थात्, यतिबेला नेकपाो पार्टी संगठन लथालिंग रहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु भएको सचिवालयको बैठकमा समेत पार्टी र सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण नीति र योजनाहरुका विषयमा छलफल नभएको गुनासो स्वयम् वरिष्ठ नेताहरुले बारम्बार गरिरहेका छन् । सरकारको नीति, योजना, विधेयक, बजेट र विभिन्न नियुक्तिका विषयमा न त पार्टीमा व्यापक छलफल बहस भएको छ, न त सांसदहरुका बीचमा नै छलफल गराइएको छ । यसले गर्दा नेकपाभित्र लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास हुन छाडेको स्पष्ट देखिन्छ । नेकपाभित्र लोकतन्त्रको होइन, एक व्यक्तिको हैकमवाद चल्न थालेको छ । नेकपा समाजवादी लोकतन्त्रको आधारमा होइन, नवसामन्तीको संगठनात्मक विचारधाराको आधारमा चल्न थालेको छ । सामन्ती राजतन्त्रको बेलामा जस्तै राजदरबार, सिंहदरबार, बालुवाटारजस्तै अहिलेको सिंहदरबार बालुवाटार चलाइन थालेको छ । मुठ्ठीभर नेताहरुले सत्ता र पार्टीको सबै शक्ति केन्द्रित गरेका छन् । त्यो बेला सामन्ती राजदरबारका भूमिगत गिरोहको मनपरीतन्त्र (तानाशाही) चलेजस्तै अहिले बालुवाटार र सिंहदरवारका मुठ्ठीभर गिरोहहरुको मनपरीतन्त्र (तानाशाही) चलेको छ ।
सामन्ती सत्ता, बुर्जुवा सत्ता र कम्युनिष्ट सत्ता सबैमा केन्द्रीयता र लोकतन्त्र (जनवाद) दुवै केही न केही हुने गर्दछ । तर त्यसको वर्गीय स्वरुप र व्यापकता धेरै फरक हुने हुन्छ । सामन्ती सत्तामा केन्द्रीयता रहने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, साथै सामन्ती राजाहरुले पनि आफ्ना भाइभारदारहरुलाई केही न केही लोकतान्त्रिक अधिकार दिएका हुन्थे । जस्तै सामन्ती राजाहरुले कयौँ नीति निर्णय लिनुपर्दा भाइभारदारहरुको सभा बोलाएर सल्लाह लिने गर्दथे । कयौँ राजाहरुले विद्वानहरु, पण्डितहरु, साधुसन्तहरु आदिलाई बोलाएर सल्लाह लिने गरेको इतिहासमा पाइन्छ । कयौं राजाहरुले जनताको घरदैलोमा गएर उनीहरुको दुःख, पीरमर्का बुझ्न जाने र के कसो गर्नु पर्दछ भनेर जनताको विचार बुझ्न जाने गरेको इतिहास पनि छ । तर यस्तो लोकतान्त्रिक छलफल प्रक्रियाको वर्गीय सीमा साँघुरो थियो र यसको दायरा निकै साँघुरो थियो । बुर्जुवाहरुले पाँच वर्षमा चुनाव गर्ने, चुनावको बेला नीति योजना आदिका विषयमा आम जनतामा छलफल गर्ने, बहुमत जनताले चुनेको व्यक्तिले शासन गर्ने जस्ता लोकतन्त्रको अझ व्यापक अधिकार स्थापित गरे । बोल्ने, लेख्ने, भेला गर्ने, संगठित हुने, पार्टी खोल्ने आदि जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकार बुर्जुवा वर्गले सामन्ती वर्गलाई पराजित गरेर स्थापित गरेको हो । तर यी अधिकार वुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गमा सीमित गर्न थाल्यो । यी अधिकार देखाउने दाँत बनाएर बहुसंख्यक जनताका लागि केवल औपचारिकता मात्र बनाउन थाल्यो । त्यसैले बहुसंख्यक जनताको वास्तविक लोकतन्त्र र बहुमत जनताको वास्तविक विकासका लागि समाजवादी लोकतन्त्रिक आन्दोलन अर्थात्, माक्र्सवादी कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको हो ।
गणतान्तिक नयाँ संविधान बनेर नेकपा सरकार बनेपछि जनताले विकासको गति तीब्र हुने ठूलो आशा गरेका थिए । तर सोचेजस्तो भएन । भ्रष्टाचार, कुशासन, भएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने असक्षमता आदिले जनतामा आक्रोश शुरु हुन थालेको छ । पञ्चायती अर्थमन्त्री र कांग्रेसी अर्थमन्त्रीको भन्दा गुणात्मक भिन्नता नभएको ओली सरकारको बजेटले आम जनतालाई निराश बनाइदिएको छ । चुनावबाट सरकार वा व्यवस्था परिवर्तन हुनुमात्रै वास्तविक लोकतन्त्र होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
लोकतन्त्रको अभावमा १०४ वर्षे राणा शासन र ३० वर्षे पञ्चायती राजतन्त्रले नेपाली जनताको तीव्र विकासको इच्छालाई पूरा गर्न असक्षम रह्यो । तर नयाँ संविधान बनेपछिको लोकतान्त्रिक शक्तिशाली ओली सरकारले पनि किन सुशासन र तीव्र विकासको शुरुवात गर्न सकेन ? यसको एक प्रमुख कारण नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न त पार्टीभित्र र सरकारमा जनवाद (लोकतन्त्र) लागू गरे, न त जनपक्षीय केन्द्रीयता नै लागू गरे । ओली औपचारिकरुपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देखिनु हुन्छ । तर जनताको दृष्टिकोणबाट उहाँ निकै निरीह प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ । सचिवहरुले समेत उहाँलाई टेर्न छाडेका छन् । उहाँको हातमा राणा शासन र पञ्चायती राजतन्त्रको भन्दा बढी अधिकार केन्द्रित भएको छ । ओलीसँग जनमत र शक्तिशाली पार्टीसहित देशको संविधानले दिएको शासकीय अधिकार छ । तर यो केन्द्रीय अधिकार बहुसंख्यक जनताको हितमा प्रयोग भएको छैन ।
नयाँ संविधान बनेपछिको लोकतान्त्रिक शक्तिशाली ओली सरकारले पनि किन सुशासन र तीव्र विकासको शुरुवात गर्न सकेन ? यसको एक प्रमुख कारण नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न त पार्टीभित्र र सरकारमा जनवाद (लोकतन्त्र) लागू गरे, न त जनपक्षीय केन्द्रीयता नै लागू गरे । ओली औपचारिकरुपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देखिनु हुन्छ । तर जनताको दृष्टिकोणबाट उहाँ निकै निरीह प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ । सचिवहरुले समेत उहाँलाई टेर्न छाडेका छन् । उहाँको हातमा राणा शासन र पञ्चायती राजतन्त्रको भन्दा बढी अधिकार केन्द्रित भएको छ । ओलीसँग जनमत र शक्तिशाली पार्टीसहित देशको संविधानले दिएको शासकीय अधिकार छ । तर यो केन्द्रीय अधिकार बहुसंख्यक जनताको हितमा प्रयोग भएको छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार चल्ने भनेर पार्टीको विधानमा लेखिएको छ । तर नेकपामा न केन्द्रीयता छ, न त जनवाद (लोकतन्त्र) नै छ । केन्द्रीयता भनेको पार्टीको प्रशासनिक अधिकार अध्यक्षको हातमा रहनु मात्रै होइन । माओले निकै मार्मिक र सुन्दर ढंगले भन्नुभएको थियो, ‘केन्द्रीयता भनेको के हो ? केन्द्रीयता भनेको सर्वप्रथमतः सही विचारहरुको केन्द्रीयकरण हो, जसको आधारमा नीति, योजना, कमाण्ड र कामकारवाहीको बुझाइमा एकता हासिल गरिन्छ ।’ अनि यस्तो सही विचारहरुको केन्द्रीयकरण कसरी गर्ने ? यसबारेमा माओले ७ हजार पार्टी कार्यकर्ताहरुको सन् १९६२ मा भएको प्रसिद्ध सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो, ‘यदि लोकतन्त्र (जनवाद) छैन भने, यदि जनसमुदायवाट विचारहरु आउँदैन भने सही कार्यदिशा, सही आम तथा विशिष्ट नीतिहरु तथा तरिकाहरु बनाउन असम्भव हुन्छ । यस्तो सही नीति निर्माण गर्न हाम्रा नेतृत्वदायी निकायहरुले केवल प्रोसेसिङ प्लान्टको भूमिका निर्वाह गर्दछ । सबैलाई थाहा छ कि यदि फैक्ट्रीमा कच्चा पदार्थ छैन भने त्यसले प्रशोधनको काम गर्न सक्दैन । यदि कच्चा पदार्थको मात्रा र गुण पुग्दो मात्रामा छैन भने यसले राम्रो उत्पादन गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र (जनवाद) विना तल के भइरहेको छ भन्ने तपाईंलाई थाहा हुँदैन, परिस्थिति अस्पष्ट हुने हुन्छ, तपाईंले सबैतिरबाट प्रशस्त र पुग्दो जनमत संकलन गर्न नसक्ने हुन्छ, माथिल्लो र तल्लो निकायबीच सञ्चार समन्वय हुँदैन, माथिल्लो नेतृत्वले विविध मुद्दाहरुमा निर्णय गर्दा एकपक्षीय र गलत सामाग्रीहरुमाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी तपाईं मनोगतवादी हुनबाट बच्न कठिन हुनेछ, कामकारवाहीमा एकरुपता र बुझाइमा एकरुपता हासिल गर्न तथा सच्चा केन्द्रीयता प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।’
अहिले ओली कमरेडले पार्टीभित्र सामन्ती र बुर्जुवा केन्द्रीयता लागू गरिरहनुभएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता लागू नभएसम्म विचारहरुको केन्द्रिकरण हुन सक्दैन । सही विचारहरुको केन्द्रीयकरणको अभावमा जनविरोधी विचारहरुको कुशासन लागू हुनु अनौठो कुरा होइन । नेकपाको महाधिवेशन २ वर्षभित्र गर्ने भनिएको छ । पार्टी एकताको आधारभूत कामहरु नै पूरा नगरी एक वर्ष बितेको छ । समयमै महाधिवेशन हुने कुनै छाँट छैन । पार्टीभित्र लोकतन्त्र कुन चराको नाम हो जस्तै भइसकेको छ । पार्टीभित्रका करीब ५ सय केन्द्रीय सदस्यलाई त लोकतन्त्र नदिने नेतृत्वले करोडौं जनतालाई लोकतन्त्र दिनेछ भनेर अपेक्षा गर्नु अब आकाशको फल बन्नेछ । तीव्र आर्थिक विकाससहित वास्तविक लोकतन्त्रको अभावमा अहिलेको सरकार पनि पुराना सरकारहरुको नयाँ स्वरुपमा निरन्तरता मात्रै बनिरहेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् ।
