हरेक वर्ष नेपालले प्रकृति विपद्को सामना गर्दै आएको छ । वर्षेपिच्छे विपद्बाट ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्छ । लाखौँ विस्थापित हुने गरेका छन् ।
नेपाल बाढीपहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३०औँ, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चाँैथो र भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११औँ स्थानमा पर्दछ ।
नेपालमा प्रकृतिक विपद्का सबैभन्दा बढी घटना बाढीपहिरोबाटै हुने गरेको पाइन्छ । यो विभीषिका घट्नुका साटो हरेक वर्ष अझ विकराल हुँदै गइरहेको छ ।
पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोका घटना बढ्दै गइरहेको छ । २०६९ मा बाढीपहिरोबाट ४३ जनाको मृत्यु, ८ जना वेपत्ता र ६५ परिवार विस्थापित भएका थिए ।
त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् ०७८ बाढीपहिरोबाट ४९० जनाको मृत्यु, ६७ वेपत्ता र २० लाख बढी परिवार विस्थापित भए । गत वर्ष १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, अनुमानभन्दा धेरै प्रभावित भए ।
बाढी र पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो । मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ । पूर्वजानकारी दिएर आउँदैन । यसलाई चाहेर पनि पूर्णरूपमा रोक्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यसबाट जोगिन सकिन्छ ।
यसपाली पनि त्योक्रम दोहोरिने सम्भावना कायमै छ । यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने विज्ञहरूको पूर्वानुमान छ । चार लाख २१ हजार घरधुरीमा २० लाख मानिस प्रभावित हुने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुमान छ ।
अहिले मनसुन सुरुमात्र भएको छ । सुरुमै कतिपय स्थानमा विपद्जन्य घटना देखिन थालिसकेको छ । पहिरो खसेर सडकहरू अवरुद्ध हुन थालेको छ । तराईका केही ठाउँ डुवानमा पर्न थालेको छ ।
तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण हरेक वर्ष देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । विशेषगरी, नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर बन्छ ।
छिटो विकास गर्ने र समृद्धिको छलाङ मार्ने नाममा वातावरणीय अध्ययनबिनै बनाइएका पहाडी सडकलगायतका पूर्वाधारका कारण गाउँ जोखिममा छ भने चुरे र नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहनले तराईमा जोखिम बढेको बढ्यै छ ।
यसै त हाम्रो पहाडको भौगर्भिक संरचना कमजोर छ । विकासको नाममा जथाभावी चलाइएको डोजरले पहाडमा पहिराको जोखिम बढ्दो छ । सडक खन्दा घरमै गाडी आउने भयो भनेर खुसी भएका स्थानीय पानी पर्न थालेपछि थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
सहरमा खोला पस्न थालेको छ । नदीको दुवैतर्फ निश्चित चौडाइ हुनुपर्छ । जंगल, बाँस जस्ता काँडेदार झाडीहरु हुनु आवश्यक छ । तर, तटवर्ती क्षेत्रमा शहर विकास गर्ने आत्मघाती शैलीले तीव्रता पाएको छ ।
बाढी र पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो । यो मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन । यसलाई चाहेर पनि पूर्णरूपमा रोक्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यसबाट जोगिन सकिन्छ ।
हरेक वर्ष बाढीपहिरोका दुःखद घटना बढ्दै गएपनि बाढीपहिरोपछि सामान्य राहत बाहेक सरकारले केही गर्न सकेको छैन । पूर्वतयारी, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा समन्वयको अभावले विपद्जन्य घटनाबाट मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ ।
सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राखेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विपदपछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
प्रकोपसम्बन्धी प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान पुगेकै छैन । नदीनालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउनसमेत सकेको छैन । जोखिम अनुमान गरी त्यहीअनुसारको संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।
वर्षेनी लाखौँ विस्थापित भएपनि सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गरेको पाइँदैन । हुन त विपद्बारे बुझाइमै समस्या छ । पीडितलाई राहत दिनु आफ्नो कर्तव्य भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । विस्थापितलाई तत्काल उद्धार, उचित राहत र पुनःस्थापना गर्नतर्फ ध्यान गएको छैन ।
जोखिमबाट बच्न सरकारले गर्नैपर्ने केही काम पनि गरेको देखिँदैन । राहतमात्रै बाँडेर प्रकोपबारे काम भइरहेको छ भन्नु जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुन्छ भन्ने ठान्नुमात्रै हो । अब राहत बाँड्नेमात्रै भन्ने बुझाइ त्याग्नुपर्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे बढी जानकारी हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी त्यहाँका बासिन्दालाई सचेत गराउन सकिएमा क्षति कम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थानीय मनसुन पूर्वतयारी योजना बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
बाढीपहिरो र डुबानबाट हुने क्षतिलाई घटाउन वा नियन्त्रण गर्न बेलैमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । दुर्घटना भइसकेपछि पश्चात्ताप गर्नुभन्दा पहिले सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
विकृत राजनीतिका कारण सर्वसाधारणको जीवन मूल्यहीन हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष नै किन नहोस्, दुवैले जनतासमक्ष यसको रोकथामका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गर्छन् । तर, बाढीपहिरासँगै उनीहरुको प्रतिबद्धता सकिन्छ । अर्को वर्ष बाढीपहिरासँगै उनीहरूको प्रतिबद्धता फेरि आउँछ ।
विपद्जन्य घटनाबाट क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र अन्य सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । समयमै सूचना प्रवाह, आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री एवं राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान बेलैमा जोहो गनुपर्छ ।
जनचेतना जगाएर पनि मानवीय प्राकृतिक विपत्तिको दर कम गर्न सकिन्छ । यसतर्पm ध्यान जानुपर्छ । बच्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्नेबारे जनचेनता कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । जसबाट जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्दछ ।
बढी जोखिम भएका स्थानमा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । तराईका बाढी प्रभावित ठाउँहरूमा बाँध, तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षारोपण गर्नुपर्दछ । मधेशमा भइरहेको चुरेको अनियन्त्रित दोहनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोका समस्या बढाउने खालका विनाशमुखी विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विकासको नाउँमा डोजर लगाएर भिराला पहाडहरू जथाभावी भत्काउनु हुँदैन ।
छिटो विकास गर्ने र समृद्धिको छलाङ मार्ने नाउँमा वातावरणीय मूलयाँकनलाई मात्र कर्मकाण्डी पाराले झारो टार्ने काम गर्नु हुँदैन । वनजंगल एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि साझा सोच र नीतिहरू बनाउनु पर्दछ ।
सम्भावित पहिरो र बाढीको नक्शांकन, खोज तथा उद्धार जनशक्ति र सामग्री तयार राख्नुपर्छ । प्रभावितलाई कहाँ राख्ने, कहाँ उपचार गर्ने, कसरी लैजाने ? सबैको पूर्ण तयारी हुनुपर्छ ।
सडक थुन्ने गरी झरेको पहिरो पन्छाउने उपकरण र जनशक्तिलाई पनि तयारी राख्नुपर्छ । जब समस्या पर्छ तब समाधानको उपाय खोज्ने नेपाली परम्पराप्रति सचेत हुनैपर्छ ।
