ओली झुक्किए कि झुक्याइए ?

डी.आर.घिमिरे

तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणसम्वन्धी विषय अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो बहसको विषय बनेको छ । सधैँभरि बेफ्वाँकका र जनतालाई चासो नरहेका विषयमा हुने बहसलाई हेर्दा यो विषयमा यति मिहिन पाराले छलफल हुनु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो । दैनन्दिन प्रयोगमा आउने, धनीदेखि गरिबसम्म सबैका भान्सालाई छुने र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो विषय सामान्य हैन ।

त्यस अर्थमा जुनसुकै प्रकारले कुरा उठेपनि यस्ता विषय संसद, मिडिया र सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठ्नु सकारात्मक कदम हो । यस सन्दर्भमा विभिन्न कमजोरीहरु भए भन्ने कुराले हामीले त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर छलफल भएन भने चिन्ता लिनुपर्छ । विषयलाई सतहमा ल्याउन सक्दा समाधान पनि सँगै आउँछ । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भनेको थियो– ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारको यो थालनी एक अर्थमा क्रान्तिकारी छलाङ थियो । यद्यपि, यसले जनस्तरमा जति उत्साह ल्याउनु पर्ने थियो त्यति ल्याएन । वरु, ‘भन्सारमा गाडीको लाम, दुई दिन हुँदा पनि गाडी पास हुन नसकेको गुनासो, विषादी परीक्षणका लागि वीरगञ्जवाट सर्लाहीको मलंगवा जानुपर्ने बाध्यता, तरकारी तथा फलफूलहरु सडेर बिग्रने डर’ जस्ता समाचारले प्रमुखता पायो ।

‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतबाट पत्र आयो रे ! खोइ कसलाई पत्र आयो, कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन,’ । ‘विषादीयुक्त चीज खानु हुँदैन । त्यो हामीले नै भनेको हो । अहिले जान्ने धेरै निस्किए,’ उहाँले जोड दिएरै भन्नुभयो, ‘नेपाललाई हामी अर्गानिक बनाउन चाहन्छौं । खाने कुरा शुद्ध होस् । हाम्रो भान्सामा विष नपुगोस् । यसलाई हामी पूरा गर्छौं ।’ यसको दुइदिन पछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु भयो । आफूलाई कर्मचारीले झुक्याएको, वेलैमा सूचना नदिएको आदि इत्यादी भनेर । भारतले पत्र पठाउने तर, प्रधानमन्त्रीसंग नपुग्ने ? यस्तो हर्कत कसले गरे होला ? एकछिनका लागि मानौं यस्तो भए होला तर, जनताले यस कुरामा विश्वास गर्दैनन् । अहिले कर्मचारीले जे गरे भनिएको छ के त्यसो हुन सम्भव छ ? छ भने त्यस्ता कर्मचारी कारवाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् ? यदि आएननन् भने यसको दोष प्रधानमन्त्रीलेनै पाउनुहुनेछ । त्यसैले यस्ता कुरामा विचार पुर्याउन आवश्यक हुन्छ ।

यसले गर्दा भारतीय पक्षलाई नै ज्यादा उत्साहित बनायो शायद । उसले चिठी लेखेरै विरोध जनायो र भन्यो– तरकारी बोकेर हिँडेका कन्टेनर किन रोकिए ? बिनातयारी किन विषादी परीक्षण गरेको ? परीक्षणबिनै पहिलेकै जस्तो लैजान देऊ आदि इत्यादि । यो विरोधलाई सरकारले धेरै दिन थेग्न सकेन । आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै सरकार निर्णबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

त्यसयता पार्टीभित्र र बाहिर अनेक ढंगवाट बहस भए । पार्टी बाहिर विरोध हुनु स्वभाविक हो, पार्टीभित्रै पनि सहज ढंगले लिइएन । असार २१ गते वसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांशले सरकारको खरो आलोचना गरे । उनीहरूले यो निर्णयलाई आश्चर्यजनक बताएपछि प्रम ओलीले भारतीय सरकारको दबाबमा नभई उपकरण र जनशक्तिको अभावले विषादी परीक्षण रोकिएको दाबी गर्नुभयो । दावीमात्र गर्नुभएन, उहाँले भन्नुभयो– ‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतबाट पत्र आयो रे ! खोइ कसलाई पत्र आयो, कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन,’ । ‘विषादीयुक्त चीज खानु हुँदैन । त्यो हामीले नै भनेको हो । अहिले जान्ने धेरै निस्किए,’ उहाँले जोड दिएरै भन्नुभयो, ‘नेपाललाई हामी अर्गानिक बनाउन चाहन्छौं । खाने कुरा शुद्ध होस् । हाम्रो भान्सामा विष नपुगोस् । यसलाई हामी पूरा गर्छौं ।’ यसको दुइदिन पछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु भयो । आफूलाई कर्मचारीले झुक्याएको, वेलैमा सूचना नदिएको आदि इत्यादी भनेर ।

भारतले पत्र पठाउने तर, प्रधानमन्त्रीसंग नपुग्ने ? यस्तो हर्कत कसले गरे होला ? एकछिनका लागि मानौं यस्तो भए होला तर, जनताले यस कुरामा विश्वास गर्दैनन् । अहिले कर्मचारीले जे गरे भनिएको छ के त्यसो हुन सम्भव छ ? छ भने त्यस्ता कर्मचारी कारवाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् ? यदि आएननन् भने यसको दोष प्रधानमन्त्रीलेनै पाउनुहुनेछ । त्यसैले यस्ता कुरामा विचार पुर्याउन आवश्यक हुन्छ ।

एकछिन हेरौं भारतीय रवैया कस्तो छ ? अहिले भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखाएर भारतबाट नेपालमा आयात हुने बस्तुमा विषादी मापन हटाए पनि नेपालबाट भारत निकासी हुने चिया, अलैंची, हिमाली जडीबुटी, अदुवालगायत बस्तुमा रहेको विषादी मापनको व्यवस्था कायमै छ ।

नजिक र टाढाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादित चिया कोलकाताको प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण नगरी नेपालको चिया भारत जान पाउँदैन । कोलकाता र लखनउवाट प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन एक सातादेखि १५ दिनसम्म कुर्नुपर्छ । रिपोर्ट आउन जति दिन लागे पनि उक्त चियाका सवारीसाधन सीमा नाकामै राख्नुपर्छ । जवकि नेपालको कुरा गर्दा एकदिन रोकिनुपर्दा रुवावासी जस्तै भयो । नेपालको बिर्तामोड (झापा), नवलपुर (सर्लाही), बुटवल (रूपन्देही), पोखरा (कास्की), नेपालगञ्ज (बाँके), अत्तरिया (कैलाली), कालिमाटी (काठमाडौं) मा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले काम गरेका छन् । जवकि त्याहाँ लगेर परिक्षण गराउने हो भने दिन हैन घण्टामै सकिन्छ ।

भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा अलि ज्यादा विषादी छ भन्ने कुराको उदाहरण अन्य मुलुकले पनि देखाएका छन् । सन् २०१४ मे १ देखि युरोपेली युनियनका मुलुकहरूले भारतमा उत्पादित अल्फान्सो आँप र चार प्रकारका ताजा तरकारीमा अत्यधिक विषादी भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । करिव ८÷९ महिना अघि अरब र युरोपेली मुलुकहरूले भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारी विषादीयुक्त छ भनी प्रतिबन्ध लगाए । यसवाट थाहा हुन्छ भारतमा उत्पादित तरकारी र फलफूल खानयोग्य छैन र भारतीय उत्पादनलाई रोक लगाउने नेपाल पहिलो मुलुक पनि हैन ।

अहिले सरकारमाथि दुइवटा कोंणवाट आरोप लगाइएका छन् । एउटा पूर्वाग्रही र अर्को रचनात्मक । परीक्षण गर्ने पूर्वाधार थिएन भने सरकारले विषादी परीक्षणको घोषणा किन गर्यो भनेर गरिएको आलोचना पूर्वाग्रही छ । सरकारले जनतालाई मार्नका लागि विषादीयुक्त तरकारी ल्याउन दिएको भनेर भनिनु पनि अर्घेल्याइमात्र हो । के यो सरकारले मात्र त्यस्ता चिज ल्याउन सुरुवात गरेको हो र ? यो सरकारले त नियन्त्रण पो गर्न खोजेको हो । वरु सरकारले गरेको यो कदमले एक खालको जागरण ल्याएको छ जुन वर्षौंसम्म आउन सक्दैनथ्यो । त्यस अर्थमा यो आँट र हिम्मतका लागि सरकारलाई वधाई दिनुपर्ने थियो । राम्रो काम गर्दा यो वा त्यो कारणले असफल भएपनि यसलाई ढिलो वा चाँडो टुंगोमा पुर्याउनु सरकारका लागि वाध्यता छ । सरकारले ढिलै भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो कदमलाई एक कदम पिछे दो कदम आगेको रुपमा बुझ्नु सही मूल्यांकन हुन सक्छ । आखिरी सरकारले यस अघिनै विभिन्न ठाउँमा ल्यावको ब्यवस्था गरेपनि यस खालको जागरण आउन नसकेको सत्य हो । अहिलेको कदमले पछि हटेजस्तो देखिएको छ तर, यसले कमी कमजोरीलाई हटाएर अगाडि वढ्नका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको छ र ब्यापक जागरण ल्याउन सकेको छ । यस प्रकरणमा प्रमले कहिले थाहै छैन भन्नु कहिले माफी माग्नुपर्ने अवस्था आउनु ज्यादै ठूलो कमजोरी हो । प्रमको वोलीमा ओजन भएन भने त्यसले विश्वास गुमाउँछ । यसलाई सच्चाएर जान आवश्यक छ । त्यतिमात्र हैन यस विषयमा सरकार गंभीर छ भने निम्न काम तत्काल शुरु गर्नुपर्छ ।

अवका दिनमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?

१. नेपाली वजारमा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउने गरेको अवस्थामा त्यसले कस्तो हानी गरेको होला ? यसवारेमा सरकारले विशेषज्ञ टिम वनाएर तत्काल अनुसन्धान गर्न थाल्नुपर्छ । यसो गर्दा विषादी परिक्षण गर्न किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुराको तथ्य सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

२. लामो समयसम्म विषादीको संसर्गमा आएपछि विभिन्न किसिमका क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । विषादीकै कारणले गर्दा प्रजनन् क्षमतामा समेत ह्रास आउने, सुस्त मनस्थिति र अङ्गभङ्ग भएका बच्चा जन्मने हुन्छन् । सुरु सुरुमा छालामा एलर्जी हुने, आँखा पोल्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, शरीर शिथिल हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसको नेपाली सन्दर्भमा कस्तो असर परेको छ भन्नेवारेमा अनुसन्धान गरेर पुष्ट्याई गर्दा हामी भारतसंग पनि डटेर कुरा गर्न सक्छौं र नेपाली किसानलाई पनि अर्गानिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

३. आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६ सय मेट्रिक टन (खास विष) विषादी आयात भएको छ, जुन करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको हो । नेपाल आयात हुने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यो खर्च जैविक विषादीमा गर्ने हो भने विकल्प पनि संगसंगै तयार गर्न सकिन्छ ।

४. यो सरकारले केही निर्णयहरु एकपटक गरेपछि फिर्ता गरेकोले सरकारको शाखमा प्रश्न उठेको छ । शायद यसको कारण अपरिपक्क निर्णयनै हो । हरेक कानुनको मस्यौदा गर्दा एकपटक पार्टीभित्रका विज्ञहरुसंग राय लिने नीति वनाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा अपनत्व वढ्ने र त्रुटि पनि सच्चिने भएकोले यो प्रक्रियावाट अँघि वढ्ने नीति अवलम्वन गरिनु उचित हुन्छ ।

५. सरकार धेरै वोलेर अलोकप्रिय भएकोजस्तो लाग्न थालेको छ । हरेक कुरामा जवाफ फर्काउने भन्दा पनि औपचारिक जवाफ सोंचविचार गरिकन वरु ढिला दिने नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ ।