स्थानीय तहले बीमाको महत्व बुझ्न सकेनन्

कोभिड महामारीपछि नेपालमा बीमा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिडको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परेकाले बीमाको क्षेत्रमा परेन भन्ने रहेन । तथापि, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा जस्तो ठूलो प्रभाव यसमा परेको छैन । यो अवधिमा पनि बीमाका गतिविधि निरन्तर नै रह्यो । जोखिमलाई यसले कभर गर्छ भन्ने हिसाबले धेरैले बीमा गर्नुभएकै छ । समग्रमा कोभिडको असर भने परेको छ । तर पनि बीमा गर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामै छ ।

कोभिडको बीमा पोलिसी पनि जारी भयो । तर त्यो दाबीअनुसार भुक्तानी हुनसकेको छैन । यसले त बीमा क्षेत्र आलोचित हुनुपरेको छ नि ?
यसमा केही समस्या आयो । यो अवधिमा एक लाख ६० हजारले बीमा गर्नुभयो । कुनै एक लाखको त कुनै ५० हजार रुपैयाँको बीमा थियो । यो पोलिसी ल्याउनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो कुरामा अब छलफल नगरौं । यसबाट सिक्ने हो । त्यसको करिब पाँच अर्बको भुक्तानी भइसकेको छ । करिब ५० हजार व्यक्तिको भुक्तानी भइसकेको छ । त्यतिबेला साढे तीन अर्ब रुपैयाँको कोष बनेको थियो । साढे तीन अर्ब भुक्तानी भइसकेपछिको रकम सरकारले तिर्छाै भनेको थियो । साढे तीन अर्बभन्दा धेरै भुक्तानी भइसक्यो । केही समयपछि कम्पनीहरुले यो पोलिसी बन्द गरेकामा पछि सरकारले नै कारोना बीमालाई पछि सुचारु गरेको हो । त्यो अनुसारको पैसाको माग अर्थ मन्त्रालयसँग भइरहेको छ । मैले यस विषयमा मन्त्री, सचिवज्यूलगायतसँग धेरैपटक छलफल गरे । यसमा पछिल्लो समय सकारात्मक नै कुरो आएको छ । यो विषयलाई जसरी पनि सुल्झाउन लागिपरेका छौँ ।

बीमा बजारको पछिल्लो स्थिति कस्तो छ ? चुनौती के छन् ?
बीमाप्रति अझै विश्वास बढाउन जरुरी छ । यो विश्वासिलो बजार हो, जोखिमलाई यसले हेर्छ र समयमा तिर्छ भन्ने आभाष गराउनुपर्छ । त्यो जति हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । बीमा अत्यन्तै उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । हामी त सहरबजारमै केन्द्रित छौं । गाउँमा पुगेकै छैनौं । माइक्रो लेभलमा जान सकेकै छैनौं । अब विस्तारै बीमा गाउँसम्म विस्तार हुन्छ ।

किन अझै अपेक्षितरुपमा यसको बजार बढ्न नसकेको हो ?
बीमाको बारेमा जनताले भन्दा पहिलो सरकारले नै बुझ्न बाँकी छ । हुन त यो वर्षको बजेटमा बीमाको धेरै विषय उठान गरिएको छ । पहिलोपटक नेपालमा ‘राष्ट्रिय बीमा नीति’ बन्दैछ । सरकारले आफ्नो जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विस्तारै बुझ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाले मात्र थेग्न सक्दैन । हाम्रोमा तीन तहको सरकार छ । केन्द्रले मात्र बुझेर भएन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बुझ्नुपर्याे । गरिब जनतालाई कसरी बीमाले समेट्ने भन्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नुपर्छ । सामूहिक बीमा गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यसको महत्व बुझाउन हामी पनि लागिपरेका छौं । यो वर्ष हामी एक सय तहमा पुग्छौं भनेका थियो, ५० ठाउँमा त पुगिसक्यौं, अन्य केही ठाउँमा जाँदैछौं । खासगरी अहिले स्थानीय तहले बीमाको महत्व बुझ्न सके यसबाट विपन्न वर्गले ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहले कसरी बीमामार्फत जनतालाई राहत दिन सक्छन् ?
बीमाको फाइदा भनेको हुनेखाने भन्दा नहुनेले लिन सक्नुपर्याे । यसको आवश्यकता भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई हो । गरिबी निवारणका लागि बीमा चाहिन्छ । कसैको घरमा आगलागी भयो, बाढीले घर बगायो भने त्यहाँ स्थानीय तहले राहत बाढ्ने होइन, बीमामार्फत उनीहरुलाई राहत दिनुपर्याे । एउटा घरलाई दिने राहतलले त १० वटा घरको बीमा हुन्छ । अब सरकारले यो बाटो लिनुपर्छ । एक करोडको घरको बीमा चार हजार दुई सय रुपैयाँमा हुन्छ । जसरी गाडी नवीकरण गर्नुअघि बीमा गर्नुपर्छ, त्यसैगरी कर लिदाखेरी बीमा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्यो । अहिले स्थानीय तहले बजेट बनाउने समय छ, यो बेला उहाँहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्यो । स्थानीय तहले बीमा बुझे यो क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन आउने देख्छु ।

बीमा समितिले यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउन अरु के गरिरहेको छ ?
हामीले यो क्षेत्रमा सुशासनको लागि काम गरिरहेका छौं । बीमालाई विश्वसनीय बनाउन सबैले विधिको पालना गर्नुपर्याे । लहडमा चल्ने, ‘एडहक’ निर्णय गर्ने परिपाटीले समस्या बढाउँछ । ३० वर्षपछि पनि मान्छेले पैसा पाउँछ भन्ने विश्वास बढाउन कम्पनीहरुले सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । अडिटमा राम्रो हुनुपर्छ । अहिले पनि दाबी भुक्तानी नपाएको भनेर हाम्रोमा उजुरी आइरहेको हुन्छ । हरेक महिना कम्पनीका अध्यक्ष, सीइओलाई बोलाएर हामीले सचेत गराउँदै आएका छौं । ठूलो समस्या छैन । तर, भुक्तानी अड्काउने समस्या छ । सहज र सरलरुपमा विमितले आफ्नो पैसा पाउने वातावरण बढाएर बीमाप्रति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बीमा क्षेत्रमा भुक्तानीको समस्या सधैं सुनिन्छ, यस्तो किन ?
यसमा कतिपयले राम्रोसँग पोलिसी बुझाउन नसकेर पनि हुनसक्छ । एक हजार राखेर २ हजार रिटर्न आउने त होइन नि । जसरी भए पनि विजनेश ल्याउने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्छ । कतिपय बिरामी व्यक्तिको पनि झुटा कागज राखेर बीमा गर्दा कम्पनी टाट पल्टने अवस्था हुन्छ । विस्तारै विश्वसनीयता बढेको छ । किनकि हामीले विधि पालनामा कडाइ गरिरहेका छौं । विमितकै पक्षमा मुद्दाका फैसला भइरहेका छन् ।

इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा ठगी पनि धेरै छ भन्छन् नि ?
समस्या छ । सबै मेडिकल रिपोर्ट राखेर मात्र बीमा गर्नुपर्छ । तर, बिरामीको पनि बीमा भइरहेको छ । ननलाइफममा पनि त्यस्तै छ । पहिला उधारो बीमा धेरै थियो, त्यसलाई त हामीले रोक्यौं नै । बलपूर्वक नै रोकेको हो मैले । क्यासब्याकको कुराहरु पनि अलिअलि छन् रे भनेको सुन्छु, यसमा पनि अनुन्धान गरिरहेका छौं । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, रेटकटिङ गर्ने, हुनै नसक्ने रेटमा बीमा गरेर जाने, पुनर्बीमा नै नगरिदिने समस्याहरु थोर बहुत छ । सुशासनको बाटोमा हामी कडाइका साथ लागेका छौं । अलि वर्ष अगाडिको अवस्थाभन्दा हामी अहिले धेरै अगाडि आएका छौं ।

बीमा कम्पनीहरु धेरै भए भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ?
यो संख्या धेरै भयो भनेर हामीले होइन, कम्पनीहरुले नै भनेको हो । अहिले १९ वटा जीबन बीमा कम्पनी छन्, २० वटा ननलाइफ कम्पनी छन् । कम्पनी धेरै छ तर त्यो अनुसार पूँजी छैन ।

केही वर्षअघि पुगेन भने एकैपटक लाइसेन्स दिने र अहिले मर्जरमा जाउ भन्ने नीति विरोधाभासपूर्ण भएन ?
कसले कसरी लाइसेन्स दियो थाहा छैन त्यो । तर, मुख्य कुरा लगानी गरेपछि लगानीको प्रतिफल आउनुपर्छ, अनि बल्ल भोलिका दिनमा लगानीकर्ता आउँलान् । बैंकले ११ प्रतिशत प्रतिफल दिन्छ, बीमाले ५ प्रतिशत प्रतिफल दिएपछि कसरी यो क्षेत्रमा मान्छे आउँछन् ? यो अर्लामिङ पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्दैन ? अहिले दाबी भुक्तानी अल्झाउने कारण नै के हो भने त्यो कम्पनीको पूँजी कम हुन्छ । त्यसकारण उसको पूँजीले थाम्नेसम्मको दायित्व कति हो, त्यो भन्दा धेरै कारोबार हुँदैन, नत्र मर्जरमा जाउ भनेका छौं । पूँजीका आधारमा बीमा कम्पनी सशक्त हुनैपर्छ किनकि तिमीले जोखिम बेच्ने हो । त्यही भएर अहिले मर्जरको तयारी भइरहेका छन् । सबै कम्पनीले आ–आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । वार्ता कमिटीहरु बनाएर काम गरिरहेका छन् । कसैको नाममा कुरा मिलेको छैन, कतिपयको काम कुरा नमिलेको होला । कतिपयको स्वाप रेसियो नमिल्ने होला । विस्तारै सबै कुरा मिल्दैजान्छ ।

कृिष र पशुपंक्षी बीमामा पनि कम्पनीहरु अनिच्छुक देखिए भन्ने छ नि ?
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा सरकारले महत्वले हेरेको बीमा हो । यो गर्नैपर्ने पनि हो । हामीले कम्पनीलाई यसका लागि तोकेको पनि हो । तर, रिजल्ट चाहिँ त्यति राम्रो छैन । किनकि यसको कष्टअफ सर्भिस एकदमै धेरै छ । कम्पनीहरु सहरमा छन् । खेतीपाती हुने भनेको गाउँमा हो, तर सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि उनीहरु जान सकिहरेका छैनन् । कृषि बीमा कमजोर छ । पुश बीमा ठिकै छ । माइक्रो क्षेत्रमा पनि एकदमै कम छ । साना पसलहरुको बीमा हुनसकेको छैन । यसलाई नयाँ किमिसबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । बीमाको फाइदा लिनुपर्ने वर्ग पनि त्यही नै हो ।

बीमा कम्पनीलाई कसरी गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन सकिएला ?
बीमा कम्पनीहरु गइरहेका छैनन्, किनकि खर्च धेरै छ । गाउँमा जानुर्याे, एजेन्ट खटाउनुपर्याे । सानो सानो प्रिमियम आउने भएकाले कम्पनीहरु यसमा अनिच्छुक छन् । यसलाई सबै मिलेर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

यो वर्ष बीमाको पहुँच कति प्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य छ ?
म अध्यक्ष हुँदा ३३ प्रतिशतो लक्ष्य थियो । अहिले करिब ३७ प्रतिशत पुगेको छ । असारको अन्तिमसम्म ३९ प्रतिशत जनतामा बीमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।