सरकारले असार महिनामा अराजक तरिकाले खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन असुल्ने चलनलाई असारे आतंक भन्ने गरिन्छ । ओली सरकारले पनि यसपाली असारे आतंक श्रृजना ग¥यो । ओली सरकारमा रहेका ठुला वडा देखि ठाउँमा रहेका सानातिनाले पनि असारे आतंक मच्चाएर भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको इतिहास रच्यो ।
असार महिनामा मात्रै ओली सरकारले २५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार ३१ गते साँझ सम्ममा सरकारको एक वर्षको जम्मा वार्षिक खर्च १०खर्ब ८२ अर्ब भयो । यस मध्ये करीव २४ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च ग¥यो । असार २६ गते सरकारले एकै दिनमा ३२ अर्ब रुपैया खर्च ग¥यो । यो भनेको गत साउन भदौ दुई महिनामा भएको खर्च वरावर हो ।
यसले असारे आतंकको राम्रो चित्रण गर्दछ ।
असार महिनामा कुल वजेटको १० प्रतिशत भन्दा वढी खर्च नगर्नु भन्ने अर्थ समितिको निर्देशनलाई यो सरकारले रद्दि टोकरीमा फालेको छ ।
खर्च गर्न नपर्ने ठाउँमापनि खर्च गर्ने, हिलो माथि पनि पीच गर्ने, धान रोपेको ठाउँवाट वाटो वनाउन डोजर कुदाउने, गाडि भैकनपनि नयाँ गाडि किनेर वाँड्ने, गोष्ठि सेमिनारको नाममा नक्कली विल वनाएर खर्च देखाउने, जाँड पार्टी गरेर पैसा उडाउने, वजेट रकमान्तर गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, यस्तो छ सरकारको असारे आतंक ।
यो भनेको स्पष्ट रुपमा सरकारी आर्थिक आतंकवाद हो ।
असारको अन्तिम दिन, अर्थात असार ३१ गते, सरकारले राती अवेर सम्मपनि चेक काटेर खर्च देखाउँदै ग¥यो । राती १२ वजे सम्मपनि सरकारले वैंकहरु खोल्न फर्मान जारी ग¥यो । विगत वर्षमा असार २५ पछि चेक काट्न वन्द हुन्थ्यो । तर यसपाली त्यो नियम पनि तोड्यो सरकारले ।
यसरी असारे आर्थिक आतंक मच्चाउँदापनि सरकारले आफ्नो खर्च लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । न त राजश्व उठाउने लक्ष्य नै पूरा गर्न सक्षम रह्यो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब खर्च गर्ने वजेट वनाएको थियो । तर असार मसान्त सम्ममा १० खर्ब ८२ अर्ब मात्र खर्च गर्न सक्यो । खर्च गर्न पनि नसक्ने नालायक र असक्षम सरकारको रुपमा यो सरकारको नाम इतिहासमा दर्ज भएको छ ।
यस सरकारले राजश्वपनि लक्ष्य अनुसार उठाउन सकेन । ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ७ खर्ब १३ अर्ब मात्र उठाउन सकेकोछ । यस अर्थमा यो सरकार असक्षम सावित भएको छ । यसको मूख्य कारण राजश्व उठाउने अर्थमन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचारको व्यापकता नै हो । सरकारी कोषमा जम्मा हुनुको वदला अर्थमन्त्रालयका ठुलावडा र सरकारका ठुलावडाको खल्तीमा जम्मा भएपछि राजश्व उठ्ने कुरै भएन । राजश्व उठ्नवाँकि उठाउन सरकारले पहलपनि गम्भीर रुपमा गरेन ।
यी सबैको जडमा ओली सरकारको दक्षिणपन्थी पुरातनवादी अर्थनीति र वजेट जिम्मेवार छ । समय मै सरकारले वामपन्थी अर्थनीति र योजना तथा वजेट वनाउने तिर लागेन भने आगामी दिनमा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नु पर्नेछ ।
यो सरकारले सेना प्रहरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई दिने तलव जस्ता चालु खर्च पनि राजश्ववाट उठाउन सकेन । विकास खर्च गर्न ऋण तथा विदेशी सहयोगमा भर पर्न यो सरकारले वाध्य वनाएको छ । यो भनेको गम्भीर संकटको संकेत हो ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
