काठमाडौं । बाराका सहायक सिडिओविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसअघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीका सम्बन्धमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कार्यसम्पादन जमानत नलिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो । दुवै मुद्दामा गरेर आयोगले उनीविरुद्ध दुई करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो दावी गरेको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पसाहा खोलाबाट खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सेढाईंले अनियमितता गरेको आयोगको दावी छ । खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र बिक्री गर्ने ओम सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा बाँकी दुई किस्ताको हुन आउने रकम कार्यसम्पादन जमान लिनुपर्नेमा नलिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जमानत छुट दिएर उनले ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दावी छ । कानुनमा व्यवस्था भएको र सम्झौता पनि भइसकेको कार्यसम्पादन जमानत चुहावट गरेको भन्दै आयोगले चुहावट भएकै अंकलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । सेढाईंसँगै आयोगले ठेकेदार कम्पनी ओम सप्लायर्सविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सप्लायर्सले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरणको ठेक्का लिएबापत सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ताबापतको रकम नौ लाख ९९ हजार ९९९ र बिक्री ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्यवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि कर ३८ लाख ९९ हजार ९९९ दाखिला गरेको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । यही अंकलाई आयोगले बिगो बनाएको छ । सार्वजनिक निकायमा गरेको कबुलियत, सम्झौता पालना नगरी हानी पु¥याएको भन्दै आयोगले कम्पनीका प्रोपाइटर ओम शंकर प्रसाद विरुद्ध पनि सोही अंकको बिगो निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, यही प्रकृतिको अर्को मुद्दामा आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय सेढाईंलाई एक करोड २० लाख २८ हजार बिगो अंकको मुद्दा दर्ता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रको बालगंगा खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री गर्न न्यू पाथिभरा सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा दुई किस्ताको कार्यसम्पादन जमानत नलिएको आयोगको दावी छ । लिनुपर्ने कार्यसम्पादन जमानतको एक करोड २० लाख २८ हजार नलिएर सेढाईंले राजस्व चुहावट गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
ठेकेदार कम्पनी पाथिभरा सप्लायर्सलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । कार्यसम्पादन जमानत कबोल गरेको अंकमा बाँकी दाखिला नगरेको एक करोड २० लाख २८ हजार र ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ४६ लाख ४४ हजारसमेतलाई जोडेर आउने एक करोड ६६ लाख ७२ हजार ६०० लाई आयोगले बिगो कायम गरेको छ । आयोगले कम्पनी र त्यसकी प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध अर्कोे एक करोड ६६ लाख बिगो दाबी गरेको छ ।
