जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ । प्रदेशका १० जिल्लामा सरकारले कुपोषण हटाउनका लागि प्रयास गरेपनि बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।
कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६५४ अस्पतालमा कुपोषण भएर २० हजार ९२ बालबालिका भर्ना भएका थिए । निर्देशनालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा दैलेखमा मात्रै ५७८ र सुर्खेतमा ४०० बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
मुगुमा चालु आवमा ९१ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । जाजरकोटको बारेकोटमा मासिक आठदेखि १० बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको छ । गत वर्ष कुपोषणका कारण दुई जनाको ज्यान समेत गएको बारेकोट लिम्सास्थित स्वास्थ्य संस्थाकी स्वास्थ्यकर्मी कल्पना रोकायले जानकारी दिइन् ।
कालिकोट, जाजरकोट, मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौलको समस्या बढेको छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ । कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन आठ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । साठी प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन् । निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा समयमै उपचार नपाउँदा कर्णालीका १६६ सुत्केरीको मृत्यु भएको पाइएको छ । बच्चा गर्भमा रहँदा ३० प्रतिशत, जन्मेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र बाँचुञ्जेल २० प्रतिशत शारीरिक विकास हुनुपर्छ ।
सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पूरा भएको अवस्था छैन । विसं २०७१ देखि सङ्घीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा नवराज केसीले गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने बताए । ‘कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा एकदेखि दुई किलो तौलका मात्र हुन्छन् । आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको छ’, उनले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष २५ बुँदे घोषणापत्र तयार गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै आव २०७७/७८ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा सुर्खेतमा मात्रै रु ६६ लाख बजेट प्रदेश सरकारले छुट्यायो । यस्तै आव २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सङ्घीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा आव २०७७/७८ मा १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहले उक्त बजेट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम–गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
