काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति यो साता सार्वजनिक हुने पक्का भएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेदेखि नै मौद्रिक नीतिको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका बैंकर्स, लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालासँग नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार २७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसबीचमा अर्थसचिव तथा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य राजन खनाल सरकारी काममा अमेरिका गएपछि बैंकले नीतिलाई अन्तिम रूप दिन नसकेको हो । अर्थसचिव खनाल केही दिनअघि स्वदेश फर्केकाले अब मौद्रिक नीति आउने पक्का भएको बैंक स्रोतले बताएको छ । स्रोतकाअनुसार ‘अर्थमन्त्रीले यो वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति विशेष चासो राखेकाले उनको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू बैंकसम्म पुर्याउने औपचारिक माध्यमको रूपमा रहेका अर्थ सचिव स्वयम् नै स्वदेशमा नभएकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको हो ।’
‘ढिलो होओस् तर राम्रो होओस्’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कुन कुन विषयलाई समेट्दै छ ? यो सबैको जिज्ञासा हो । मूलतः यसपटकको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो पार्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य लक्ष्य पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने रहेको छ । त्यसैलाई सहयोग पुग्ने ढंगले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ । यसपटक कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी आयातलाई निरुत्साहित गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीतिमा जोड दिइएको छ ।
‘ढिलो होओस् तर राम्रो होओस्’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कुन कुन विषयलाई समेट्दै छ ? यो सबैको जिज्ञासा हो । मूलतः यसपटकको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो पार्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य लक्ष्य पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने रहेको छ । त्यसैलाई सहयोग पुग्ने ढंगले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ । यसपटक कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी आयातलाई निरुत्साहित गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीतिमा जोड दिइएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्राथमिकता दिने लगभग पक्का देखिएको छ । सरकारले बजेट घोषणा अघिदेखि नै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बीग मर्जरको निम्ति दबाब दिँदै आएको थियो । असार पहिलो साता बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असार तेस्रो साताभित्र मर्जर र बिग मर्जर गर्नको लागि समयसीमा नै तोकिदिएका थिए । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएको, धेरैजसोले मर्जरको लागि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र केहीले प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेकाले पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा के कस्तो सुविधाको आधारमा मर्जरको नीति आउँछ भन्ने विषयले सबैलाई तताएको छ । मौकामा चौका हान्दै बैंकर्स संघले पनि बाध्यात्मक मर्जरको नीति आउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकरलाई केही सुविधा प्रदान गर्नेगरी उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएकोले पनि मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा रोचक पक्ष बिग मर्जरको विषय नै हुनेछ । राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार मर्जरको बारेमा उल्लेख गरिए तापनि ‘बाध्यात्मक मर्जर’ को नीति भने आउने छैन ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा भने केही कडाइ गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमै आगामी दिनमा यससम्बन्धमा थप व्यवस्थित बनाउने कुरा उल्लेख थियो । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा विदेशबाट ऋण ल्याउनसक्ने व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट पार्ने बुझिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रतिशतको आधारमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन सक्छन् । यो व्यवस्थामा सामान्य परिवर्तन गरी अबदेखि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकबाट पनि ऋण लिन सक्ने विषय उल्लेख गर्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक कर्मचारी खर्चको न्यूनमत ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम कर्मचारीको तालिमका लागि छुट्टयाउनुपर्ने छ । यसबीचमा बैंकहरूले उक्त निर्देशनको पालना गरे तापनि दुरूपयोग समेत भएको देखिएकोले उक्त रकमको खर्चको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने पक्का देखिन्छ । यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दै आएको रकमलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने पक्का देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा विवादमा आएको बैंकास्योरेन्सको व्यवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने छ । बिमाको नाममा बैंकले ग्राहकलाई अनावश्यक बोझ दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्समा स्वतः कडाइ गर्न लागेको हो ।
यसबाहेक बैंकले मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो केही समयदेखि चर्चामा रहेको बैंकर र व्यवसायीको सीमा छुट्टयाउने सम्बन्धमा भने खासै सम्बोधन गर्ने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को आगामी संशोधनमा उक्त विषयलाई समेटिएकाले यसबारेमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख नहुने पक्का छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको सम्भावना पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुने छैन ।
