जे गर्दा पनि सरकारको विरोध किन ?

डी.आर.घिमिरे

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गरेको भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । भीसीटीएस भनेको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक मालसामान ओसार पसार गर्नुपूर्व सोको जानकारीसहित अनलाइन इन्ट्री गर्नु हो । यो केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसले राजमार्गमा अवस्थित धेरै राजस्वका ढाँट र चेकपोष्टहरु हटाउँछ । त्यसमानेमा यो राम्रो हो ।

हिजो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाप्रति ब्यवसायीहरु सहमत नै थिए । तर अहिले आन्दोलन किन गर्दैछन् ? सरकारले राम्रै सोंचेर ल्याएका कार्यक्रम पनि विस्तारै किन गलत सावित गरिदैछ । सिण्डीकेट देखि गुठी विधेयकसम्म, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षादेखि भीसीटीएससम्म आइपुग्दा सरकार र नागरिक दुवैले असन्तुष्ठि मात्र जनाउने काम भएको छ । सरकारलाई जनताले साथ नदिएको अनुभूति हुनु र जनतालाई सरकारले केही नदिएको अनुभूति हुनु विडम्वनानै हो ।

यो प्रणाली आफैमा नराम्रो हैन तर, ब्यवसायीहरु पटक्कै सहमत छैनन् । यसले कारोवारलाई पारदर्शी वनाउने भएकोले आजसम्म भएको राजश्व छली रोक्ने यो एउटा अचूक अस्त्र पनि हो । राजश्व वृद्वि होस् भनेर ब्यवसायीले भन्दै गर्दा सरकारले अन्य विकल्प खोज्नतिर लाग्यो शायद । यो त्यस्तै विकल्पमा आएको हो । यसले चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दछ । नियन्त्रण गर्दासाथ राजश्व वड्नेनै भयो ।

विगतमा मूल्य अभिवृद्वि कर लागु गर्दा पनि ब्यवसायीले यसरीनै विरोध गरेकै थिए । अन्ततः सवै क्षेत्रमा भन्दा पनि निश्चित दायराभित्र ल्याएर लागु गरियो । अहिले ठिक त्यस्तै अवस्था आएको छ । त्यसोत हरेक कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कारवाहीको ब्यवस्था गर्नैपर्छ । तर यसको विरोधमा पनि कारवाहीको दायराले केही भूमिका निभाएको देखिन्छ । भीसीटीएस उल्लघंन भएमा पहिलो पटकमा ५० हजार, दोस्रोपटक ७५ हजार हुँदै ट्रक जफत गर्ने, मजदुर थुनामा राख्ने र मालिकलाई जरिवानासम्मको ब्यवस्था छ ।

भीसीटीएस लागू गर्दा छोंटो दूरीमा नगर्ने र ठूला उद्योग तथा आयातमा मात्र लगाउने हो भने यति विध्न विरोध हुने थिएन । यसो गर्दा परीक्षणको रुपमा गरिएको अर्थ पनि लाग्ने थियो ।

तर, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली तस्करीमा रमाउने, पारदर्शी कारोबार गर्न नचाहनेहरुले मात्र विरोध गरेको बताउँदै आउका छन् । उता ब्यवसायीहरु इन्टरनेट नभएको ठाउँमा कसरी लागु गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, सैद्वान्तिक रुपमा यसको विरोध गर्न कसैले पनि सकेका छैनन् । उनीहरु केवल चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेमा छन् हो भने सरकारले त्यो आवाजलाई किन सुनवाई नगर्ने ?

ब्यवसायीहरु शुरुमा ठूला—ठूला उद्योग र भन्सार नाकाबाट डेस्टिनेसनसम्म आउने सामानमा मात्रै लागू हुनुपर्नेमा छन् । भन्सार नाकाबाट नेपालमा इन्ट्री भएपछि त्यहाँबाट गन्तव्यमा पुगुन्जेल भीसीटीएस लागू गर्ने र ठूला—ठूला उद्योगबाट डेस्टिनेसनसम्म जानलाइ मात्र लागू गर्ने हो भने अहिले उठेको आन्दोलन एक घण्टामै वन्द हुन्छ ।

ब्यवसायीका अनुसार व्यापार सहजीकरणका हिसाबले स्थानीय ढुवानीमा यो व्यवस्था सहज देखिँदैन । खासगरि लोकल ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन भरिया, ठेलागाडा, रिक्सा, ट्रयाक्टर, साइकल आदिमा के गर्ने ? यस्तो प्रश्न पनि उठेको छ । मानौं एउटा भरियाले दिनभर बोक्छ भने त्यसकोे ट्रयाकिङ कसरी गर्ने ? यसवाहेक प्रविधिको ज्ञान पनि धेरैमा छैन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सवै क्षेत्रमा लागु गर्ने हैन । उनले भनेका छन्– आयात बिन्दुमा भन्सार एजेन्टले इन्ट्री गरेर पठाउँछ । त्यसवाहेक उद्योगी, वितरक, ढुवानी व्यवसायी कम्पनी आदिले प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँकी कसैले प्रयोग गर्नुपर्दैन । ट्रक व्यवसायी वा ट्रक धनीले त यसमा केही गर्नैपर्दैन ।

उसो भए ढुवानी ब्यवसायीले किन विरोध गरेका छन् त ? उनीहरुलाई भ्याट र प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । यद्यपि भ्याटको पैसा अलग लिने हो तर, प्रतिष्पर्धी वजारमा यसले केही प्रभाव पार्छ कि भनेर भन्ने हो भने सवैले यसलाई कार्यान्वयन गरेमा केही हुँदैन । जहाँसम्म प्यानमा दर्ता गर्ने कुरा हो त्यसवाट केही कर त तिर्नैपर्छ । यही करका कारण शायद यो विरोध भएको हो ।

विरोध गर्नेले सरकारले गलतनै गर्यो भनेर भन्न नसक्नु तर, सरकारविरोधी जनमत वनाइनु अचम्मै भएको छ । काम सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक कसरी हुन्छ ? एकजना प्रतिष्ठित ब्यावसायी राजेशकाजी श्रेष्ठको यो भनाइले केही संकेत् गर्दछ । उनी भन्छन्– “सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर भन्न खोजिएको हैन । तर, नेपालको जुन भौगोलिक, व्यवहारिक पक्ष छ, त्यसतिर ध्यान नदिएर सरकार एकै चोटी धेरैथोक गर्छु भनेर लागेको छ । यसले उसले चालेका सकारात्मक कदमहरु पनि प्रत्युत्पादक हुन गइरहेका छन्”। उनले भौगोलिक र ब्यावहारिक पक्षको ब्याख्या गरेका छैनन् । तर आशयका आधारमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसअनुसार एउटा इन्टरनेटको पहुँचको विषय होला र अर्को ब्यवहारिक पक्ष अदृश्य छ । ब्यवहारिक पक्षलाई विभिन्न कोणवाट चर्चा गर्न सकिन्छ । तर, मुख्य कुरा कर तिर्न मानसिक रुपमा तयार नहुनु हो । यद्यपि, यसका पछि पनि केही कारणहरु छन् । त्यो भनेको करको सदुपयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी नहुनु हो । खासगरि जनप्रतिनिधिले धेरै तलव भत्ता खाएको पटक्कै चित्त वुझेको छैन आम रुपमा । वेलावेलामा आक्रोश पोखिएर जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी वन्न सुझाव दिइनु यसैको उदाहरण हो ।

अर्कोतिर भ्रष्टाचारले लिप्त हुनु पनि हो । जनप्रतिनिधि डोजरका मालिक वन्नु, जनप्रतिनिधि नहुँदा १० प्रतिशतको ठेक्का कमिशन अहिले २० प्रतिशत पुग्नु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दर्जनौं इन्जिनियरहरु रंगेहात पक्राउ पर्नु, मालपोत, यातायातजस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष गांसिएका कार्यालयमा गएर विना पैसा काम नहुनु, उपभोक्ताले ५ शय स्क्वायर फिटमा वेचेको काठ काठमाण्डौमा १ हजार ५ शय पुग्नु सामान्य भएको छ । अर्थात् हिँजो जे थियो त्यही रहिरहने हो भने कर किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई १–१ लाखका दरले तलव दिएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो भने मात्र कर तिर्न सवै नागरिक तयार हुन्छन् ।

हिजो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाप्रति ब्यवसायीहरु सहमत नै थिए । तर अहिले आन्दोलन किन गर्दैछन् ? सरकारले राम्रै सोंचेर ल्याएका कार्यक्रम पनि विस्तारै किन गलत सावित गरिदैछ । सिण्डीकेट देखि गुठी विधेयकसम्म, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षादेखि भीसीटीएससम्म आइपुग्दा सरकार र नागरिक दुवैले असन्तुष्ठि मात्र जनाउने काम भएको छ । सरकारलाई जनताले साथ नदिएको अनुभूति हुनु र जनतालाई सरकारले केही नदिएको अनुभूति हुनु विडम्वनानै हो ।

सरकार र जनताकावीच घनिभूत रुपमा छलफल अन्तरक्रिया हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । अर्थात् एकखालको ग्याप रह्यो । प्राय ः स्थानीय तहका प्रतिनिधि सेवक भन्दा शासक जस्ता हुँदै गए । उनीहरुलाई पार्टीले प्रशिक्षण, निर्देशन दिने काम भएन । स्थानीय तहले कानुन वनाउँदा ब्यापक छलफल नगरि जवर्जस्त लाद्ने काम भयो । त्यसवाट सरकार भनेका यस्तै हुन्छन् भन्ने सन्देश गयो । हरेक काम गर्दा केही अपवाद हुन्छन् भन्ने कुरा विर्सेजस्तो भयो । कामदार कर्मचारी सवैले प्यान नम्वर लिने तर विदेशीलाई के गर्ने ? उनीहरुमध्ये दक्ष जनशक्तिलाई ल्याउन र कज्याउन समस्या हुन सक्छ । नागरिकता नलिएकाले प्यान नम्बर लिन पाउँदैनन् भने त्यस्तो अवस्स्थामा के गर्ने ? ससानो काम गर्ने, दिनगन्तीमा र अनियमित काम गर्नेलाई कसरी प्यान नम्बर लिन लगाउने जस्ता कैयौं समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

यीनै आवाजलाई सम्वोधन गर्न अर्थात् ढुवानी व्यवसायमा भ्याट, पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यान र भिसिटीएसको अध्ययन गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधीमण्डलबीच भएको छलफलमा कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ । जसमा राजस्वका दुई, महासंघको दुई र एक जना कर विज्ञ राख्ने सहमति भएको छ । समस्या आएपछि कार्यदल वनाएर अध्ययन गर्नु अनुचित हैन तर, फेरि पनि पछाडि फर्कने अवस्था आयो भने के गर्ने ?

सरकारले कुनै काम गर्नुपूर्व अलि धेरै तयारी गरोस्, त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षको विष्लेषण गरोस्, सम्भाब्य वाधा अड्चन उत्पन्न गर्नेहरुसंग संभव भएसम्म छलफल चलाओस् र मात्र योजनाहरु अगाडि सारोस् । ताकि निर्णयवाट पछि फर्कन नपारोस् । पछिल्ला केही निर्णयले सरकार अत्यन्तै फितलोजस्तो देखिएकको छ । त्यसैले यसको निर्मम समिक्षा गर्ने वेला आएको छ । कर्मचारी वा राजनीतिकर्मी सवैलाई कार्य प्रगतिका आधारमा जिम्मेवारी दिने वा नदिने गर्नुपर्छ । हरेकको मूल्यांकन कामका आधारमै हुनपर्छ । यदि राम्रो क्षमता देखिएन भने उसको विज्ञता वा प्रभावकारिता जे मा प्रकट हुन्छ त्यही दिनुपर्छ ।