काठमाडौं । बिटक्वाइन र भ्रष्टाचारको रकम विदेश ओसारपसारमा सहयोग गरेको आशंकामाविशाल सिमेन्टका पूर्व संचालक अमित श्रेष्ठलाई अदालतले ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । प्रहरीले श्रेष्ठका बारेमा अनुसन्धान गर्नका लागि म्यादथप गर्न आज काठमाडांंै जिल्ला अदालतमा लगेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि ७ दिन म्यादथप गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणको ६ अर्ब ठेक्का दिंदा सेटिङबापत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ३० प्रतिशत घुस लिएको र उक्त रकम अमित श्रेष्ठले क्यानडा र दुबईमा ब्यवस्थापन गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका श्रेष्ठले समानान्तर जेभीसँग सर्वोच्चको भवन निर्माणका क्रममा सेटिङ गर्दा प्राप्त रकम बिदेशमा ब्यवस्थापन गर्ने गरेको बिषयमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।क्यानडामा स्थायी बसोबास गर्ने पीआर लिएका श्रेष्ठ बारम्बार नेपाल आउने जाने गर्दछन् ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीसँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी २ अर्ब नै भ्रष्टाचार गरिएको आरोप चोलेन्द्रशमशेरमाथि छ । सर्वोच्च अदालतको भवन समानान्तर जेभी नामको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल ५ अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको उक्त ठेक्का २०७७ चैत १९ मा समानान्तरलाई दिइएको थियो ।
सर्वोच्चले भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ गते राष्ट्रियस्तरको टेण्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसअनुसार ४ वटा कम्पनीले टेण्डर दाखिला गरेका थिए । तरप्राविधिक मूल्यांकनमा तीनवटालाई फेल गरी समानान्तरलाई सेटिङमा दिइएको थियो । एउटा मात्र बोलपत्रलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरी ठाडै अनियमितता गरिएको बिषय उठ्दैआएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता औंल्याएको छ ।
भवन निर्माणका क्षेत्रमा सेटिङका आधारमा ठेक्का लिनेगरेका समानान्तरका अच्यूतप्रसाद खरेललेचोलेन्द्रशमशेरलाई ३० प्रतिशत दिने कबोल गरी ठेक्का लिएका थिए । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरसहितको टीमलाई १ प्रतिशत घुसको कबोल गरिएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितब्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
