विजुलीवाट चल्ने यातायातका साधन नै आगामी विश्वको प्रमुख यातायात साधन वन्ने निश्चित छ । पेट्रोल डिजेल जस्ता उर्जाको श्रोत पृथ्वीमा सिमित छ । यो सकिएपछिको विकल्प भनेको विद्युतीय र सौर्य उर्जा नै हो भन्नेमा बैज्ञानिकहरु विश्वस्त छन् ।
पेट्रोल डिजेल आदिवाट चल्ने यातायातका साधनले प्रदुषण वढाउने हुनालेपनि यसको विकल्प खोजिन थालिएको हो । यो उर्जा भन्दा विद्युतीय र सौर्य उर्जा सस्तो पनि छ ।
विद्यतीय यातायातका साधन वाहेक अरु साधनलाई सन् २०२५वाट नर्वेमा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा भैसकेको छ । नर्वे सरकारले यसकालागि जनतालाई विभिन्न प्रोत्साहन दिएको छ ।
पहिलो, नर्वेमा विद्युतीय कारमा भंसार तथा अन्य थप शुल्क नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
दोश्रो, विद्युतीय कारलाई निशुल्क पार्किंगको व्यवस्था धेरै जसो शहरहरुमा गरिएको छ ।
तेश्रो, विद्युतीय कारलाई वाटोमा ठुला वसहरुकालागि छुट्याइएको विशेष लेनमा चलाउन पाउने सुविधा दिइएको छ । यस्तो लेनमा चलाउँदा अरु लेनमा भन्दा छिटो गन्तव्यमा पुगिन्छ ।
चौथो, विद्युतीय कारले सडकमा कुनैपनि कर तिर्नु पर्दैन ।
पाँचौ, पेट्रोल तथा डिजेलका यातायात साधनमा उच्च दरमा कर वढाइएको छ ।
छैठौं, पेट्रोल तथा डिजेलका यातायात साधनलाई उच्च प्रदुषणको समयमा सीमित दिन मात्र चलाउन अनुमति दिने गरिन्छ ।
यस्तो सुविधा र प्रोत्साहनवाट नेपाल सरकारलेपनि सिक्न पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रपतिले विजुलीका गाडिलाई प्रोत्साहन दिने गरी आफुले चढ्न विद्युतीय कार प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ । उर्जा मन्त्रीलेपनि विद्युतीय कार प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले केही महिना अगाडि विद्युतीय वसको शुभारम्भ गर्नु भएको थियो । तर यसलाइ निरन्तरता दिने काममा सरकारको ध्यान गएन । आएका विद्युतीय वस पनि विविध वहानामा चलाइएन ।
गत आर्थिक वर्ष करीव ७७ अर्बका गाडि सरकारका विभिन्न निकायले किनेको रेकर्ड छ । तर एउटापनि गाडि विद्युतीय उर्जाले चल्ने परेन । सरकारले जसरी यस विषयलाइ गम्भीरतासाथ लिनु पर्ने हो, त्यो लिएको देखिएन । नेपालको व्यापार घाटा चरम सीमामा पुग्नुको पं्रमुख कारण पेट्रोल तथा डिजेल आयात आकासिनु पनि हो । यसकालागिपनि विद्युतीय यातायातका साधनलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनु पर्ने हो । विदेशीने अरबौं रकम विकास कार्यमा लगाउन पनि विद्युतीय यातायातका साधनलाई व्यापक वनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
आगामी दिनमा सरकारले यस तर्फ कदम चाल्ने हो भने नेपालले पनि नर्वे जस्ता देशहरुले जस्तै प्रदुषण नियन्त्रण र आर्थिक विकासको गति वढाउन सक्नेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
