काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय मात्र होइन, सरकारका अन्य अंगहरुले पनि चासो देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो एउटा आयोजनालाई गुमनाम रुपमा खारेज गर्ने निर्णय हुँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जानकारी छ न त खारेजीमा परेको आयोजनाका कर्मचारीलाई नै थाहा छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित स्थापना गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको जेठ १५ गते रोष्ट्रममा उभिएर बजेट भाषणमार्फत् खारेज भएको घोषणा गरेपछि मात्रै खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाका कर्मचारीले थाहा पाए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना सम्पन्न नहुँदै जबर्जस्ती रुपमा आयोजना संचालन गर्न लगाएका थिए । गएको असार २ गते आयोजनाको संरचनामा बर्षाका कारण क्षति पु्ग्ने कारण सरकारले उद्घाटन भएको १ महिना नपुग्दै मेलम्चीको पानी बन्द गरेको थियो । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पनि बर्षाका कारण क्षति भएको आयोजनाको अस्थायी मर्मत गरेर स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जबजस्र्ती आयोजना संचालन गर्न दबाब दिएका थिए ।
आयोजनाका इन्जीनीयरहरु असहमत हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाका मतदातालाई प्रभावमा पार्ने देखेरै जबर्जस्ती रुपमा मन्त्रीले सुरुङमार्गबाट काठमाडौंं उपत्यकामा पानी छाडेका थिए । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, काठमाडौं उपत्यकामा मन्त्री चौधरीको पार्टी कांग्रेसले अत्यधिक पालिका जित्यो पनि । लगत्तै मन्त्री चौधरी आफैंले मेलम्चीको पानी प्रवेशद्वारको ढोका बन्द गराए ।
यसको मतवल आयोजनाको सुरुङमार्गको मर्मत, हेडवक्र्सको फिनिसिङ बाँकी नै छ भन्ने हो । यी कार्य सम्पन्न भएर नियमित रुपमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी कहिले खस्ने हो, त्यसको टुंगो छैन । तर सरकारले भने हतार हतार हचुवाका भरमा आयोजना खारेज गरी खानेपानी विभागले नै संचालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको छ ।
त्यति ठूलो निर्णय हुँदा मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालयमा कुनै दिन पनि छलफल गराएको अभिलेख छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले पनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका बारेमा निगरानी राख्दैआएको छ । तर त्यहाँ पनि आयोजनाको भविष्यका बारेमा छलफल भएको कर्मचारीको जानकारीमा छैन ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीले सुटुक्क आयोजना खारेज गर्न लगाएको कर्मचारी बृत्तमा चर्चा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर आयोजना खारेजीका बारेमा सुटुक्क उनले हस्ताक्षर गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले उनी आयोजनाका कर्मचारी र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई आफूलाई पनि खारेज भएको थाहा नभएको, बजेट वक्तब्य सुनेपछि मात्र खारेजीमा परेको थाहा पाउँदा आश्चर्यमा परेको भन्दै पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् ।
स्रोत भन्छ, आयोजना प्रमुख बासुदेव पौडेलले मन्त्री चौधरीलाई नियमित रुपमा मागेको रकम नदिएको र मन्त्रीका दर्जनौं आसेपासे सबैलाई जागिर नदिएको रिस पोख्नकै लागि हतारमा आयोजना खारेजीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आायोजना खारेज भएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरु काम नसकिएकाले आयोजना पुनस्र्थापनाका लागि पटक पटक मन्त्रालयमा पुगिसकेका छन् ।
यसबीचमा आयोजना प्रमुख पौडेलले मन्त्री चौधरीको मन पगाल्न सफल हुँदै गएका छन् । अहिले मन्त्री चौधरी नै भन्न थालेका छन्, आयोजनाको पुनस्र्थापना हुनैपर्छ । मन्त्रीको आफैं धामी, आफैं झाँक्री प्रवृत्ति देखेर कर्मचारीहरु तीनछक परेका छन् । बजेट वक्तब्य भनेको कानुनसरह हो । जुन बजेटलाई सदनले पास गरिसकेको छ । अब आयोजना पुनसर्थापना कसरी गराउने भन्नेबारेमा मन्त्री छलफल चलाउँदैछन् ।
उनी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुलाई उल्टै झपार्दैछन्, मन्त्री असफल बनाउन आयोजना खारेज गरेको हो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु भने खारेजीमा सुटुक्क हस्ताक्षर गरेका मन्त्रीको आयोजना पुनस्र्थापना मोह देखेर आश्चर्यमा परेका छन् ।
बजेट वक्तब्यको ब्यवस्था अनुुसार आर्थिक बर्ष सुरु भएको साउन १ बाट कानुनी रुपमा आयोजनाले कुनै काम गर्न पाउँदैन । तर आधा दर्जन भन्दा सवारी साधन दुरुपयोग गर्न पाएको, आफू निकट थुप्रैलाई रोजगारी दिएको र तर मागे जति नदिए पनि नियमित रुपमा मन्त्री चौधरीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको आयोजनालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ ।
उनले मन्त्रालयमा यसबारेमा अरु कसैसँग सल्लाह नगरे पनि हितैषी सहसचिव शोभाकान्त पौडेल र निजी सचिव शशीकुमार लम्सालसँग भने पटक पटक मेलम्ची पुनस्र्थापना कसरी हुनसक्छ, सल्लाह दिनुपर्यो भन्दै राय लिइरहेको बुझिएको छ । अझ सहसचिव पौडेलले त आफ्नो मुख्यसचिवसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको भन्दै त्यहाँ पनि लबिईङ गर्न सकिने भन्दै चौधरीलाई आश्वस्त पारेका छन् । निजी सचिव लम्सालले भने आयोजना प्रमुख पौडेललाई नै आयोजना पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार आयोजना पुनस्र्थापना गर्ने नै हो भने मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रीपरिषदमा पुग्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदले चाहेमा मात्रै पुनस्र्थापना हुनसक्छ । तर आफैंले खारेज गरेको आयोजनालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसरी पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय लेलान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
मन्त्री चौधरी अहिले आफूलाई बदनाम गराउन अर्थमन्त्री शर्माले जबर्जस्ती रुपमा आयोजना खारेजीको बुँदा बजेटमा घुसाएको भन्दै पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई कन्भिन्स गरिदिनुपर्यो भन्दै आफूलाई मन्त्री बनाउने सन्त प्रकृतिका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाकोमा पटक पटक पुगिसकेका छन् । राजकाज बुझिसकेका र चौधरीको आनीबानीबारे जानकार सिटौलाले भने यो बिषयलाई टाउकोमात्र हल्लाएको तर प्रधानमन्त्रीकोमा कुरा भने नपुर्याएको स्रोतको दाबी छ ।
