राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षकोलागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस नयाँ मौद्रिक नीतिले देशमा औद्योगिक विस्तार गरी रोजगारी विस्तार गर्न सक्ने देखिन्न ।
देशमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न उद्योग क्षेत्रमा हुने लगानीकालागि आवश्यक ऋणको व्याजदर घटाउने नीति ल्याउनु पर्दथ्यो । यसकालागि वैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर र ऋणमा लिने व्याजदरकाविचको अन्तर(जसलाई स्प्रेड दर भनिन्छ) घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दथ्यो । तर राष्ट्र बैंकले केवल सून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र घटाउने नीति ल्यायो । यो भनेको नगन्य हो । यसले उद्योगीहरुले ऋण लिंदा बैंकलाई तिर्नु पर्ने व्याजदर घट्ने देखिन्न । ६ महिना अगाडि राष्ट्र बैंकले स्पे्रड दर ४.५ प्रतिशत राख्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । अहिलेको नयाँ नीतिमा ४.४ प्रतिशत राख्ने भनिएको छ ।
यसको अर्थ वैंकहरुले लिने र दिने व्याजदरमा ४.४ प्रतिशत फरक हुनेछ । यस दर उच्च रहनाले वैंकहरु सधैं नाफामा जाने तर उद्योगी व्यवसायीहरु भने घाटामा जाने वा उचित नाफा नपाउनाले थप उद्योग खोल्न उत्साहित नहुने हुन्छ । यदि देशमा औद्योगिक विकास तीब्र वनाउने हो भने कम व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिनु पर्दथ्यो । तर वैंकहरुले लिने र दिने व्याजदरको फरक वढी भएकोले कम व्याज दरमा ऋण पाउने परिस्थिति अबका दिन वन्ने देखिन्न ।
नीजि क्षेत्रले स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा झार्ने माग गर्दै आएको धेरै भैसक्यो । तर सो पूरा गरिएन अहिलेपनि ।
राष्ट्र बैंकले आयात व्यापारको लागि दिइने ऋणमा भन्दा रोजगारीमूलक उद्योगकालागि दिइने ऋणमा कम ब्याजदर वनाउने निर्देशन सहितको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दथ्यो । तर यो पनि यसपटक भएन ।
तसर्थ अहिलेको नयाँ भनिएको मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा रोजगारी विस्तारमा खासै सहयोग पु¥याउने देखिन्न ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
