काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका ‘निलम्वित’ कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी कतिसम्म अराजक छन् भन्ने कुरा उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत एक जना महिला कर्मचारीलाई बढुवा गर्न खोजेको घटनाले प्रष्ट पार्दछ ।
निगम स्रोतका अनुसार अधिकारीले लेखा समूहका ६ तहकी ती महिलालाई सात तहमा बढुवा गर्न शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ । स्रोतका अनुसार २०७९ जेठ २३ गते अधिकारीले बोर्डबाट पास गरेर ती महिलालाई बढुवा गर्न खोजेका थिए ।
निगम कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा अधिकारीले सोझै बोर्डबाट योग्यता परिवर्तन गरेका थिए ।
बढुवासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले २०७७ फागुन १० गते परमादेश जारी गर्दै ‘नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी (अठ्ठाइसौं संशोधन) विनियमावली, २०७५ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा स्वीकृत नगरी निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएकोले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा उक्त कर्मचारी विनियमावली र सो बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।
त्यस परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले अब, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही विनियमावलीको संशोधन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनका लागि केही समय लाग्ने भई प्रत्यर्थीमध्येको निगमको कार्यसञ्चालनमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने देखिँदा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी (अठ्ठाइसौं संशोधन) विनियमावली, २०७५ जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको विनियमावली समेतका कानुनी व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’ भनेर पैसला गरेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले एक जना महिला कर्मचारीलाई बढुवा गर्न खोजेपछि त्यसको निगम कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । निगम नियमावलीमा लेखा समूहको योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस विपरित मापदण्ड फेरेर बढुवा गर्न खोज्दा अधिकारी संकटमा परेका छन् ।
