काठमाडौंं । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व दीपककुमार कार्कीले सम्हालेपछि न्यायलयमा सुधारको आशा पलाएको छ । शुद्धिकरण योजना अन्तर्गत खराब आचारणमा संलग्न न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रारम्भ गरेर कार्कीले न्यायपालिकामा लामो समयदेखि जरा गाढेर बसेको दण्डहीनता अन्त्यको प्रयास गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक मात्रै पाँच जना न्यायाधीशलाई कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषदले बर्खास्त गरेको छ । सम्भवतः १० दिनको अवधिमा जिल्ला र उच्च अदालतका गरी ५ जना न्यायाधीश बर्खास्त गर्ने निर्णय नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो हो । उनीहरूलाई ‘खराब आचरण गरेको र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको’ कारण देखाउँदै बर्खास्त गरिएको छ ।
उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश अर्जुनकुमार शर्मा, उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई न्यायपरिषदले बर्खास्त गरेको छ ।
यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुकालाई न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै परिषदले बर्खास्त गरेको छ । उनीहरूमाथि मुद्दा–मामिलामा न्यायनिरुपण गर्दा प्रभावमा परेको भन्दै उजुरी परेको थियो । कसुर ठहर गरी अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने न्यायाधीश नै विचौलियाको फन्दामा पर्दासमेत निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिँदै आएका थिए ।
राणा अदालतमा प्रवेश गरेसँगै न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार र विचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको तथ्य सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनको अध्ययन प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत औल्याएका छन् ।
न्यायलयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि राणा लागू गर्न अनिच्छुक देखिएका थिए । राणा उल्टै कार्की प्रतिवेदनकै विरुद्धमा विचार व्यक्त गर्दै हिडेका थिए ।
संविधानको धारा १५३ ले परिषद्लाई जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवासँगै अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई छ ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार अटोमेसन लागू नभएसम्म गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्ने न्यायाधीश मीरा खड्का संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनसमेत राणाले रद्धीको टोकरीमा फालिदिएका थिए । फैसला विवादमा परेपनि यसअघि न्यायाधीशलाई उम्काउने प्रयास हुँदै आएको थियो । कारबाही भइहाले पनि सामान्य सजाय मात्र हुन्थ्यो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही हुने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । कार्कीको यो अभियानले न्यायलयको शुद्धिकरण अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान छन् र कसैले पनि अनुचित आचरण गरेमा उन्मुक्ति पाउन सक्तैन भन्ने सन्देश गएको छ । न्यायालयभित्र घूस, भ्रष्टाचारका जतिसुकै विषय आएपनि कारबाही नहुने परम्परा अन्त्य गर्ने योजनामा कार्की देखिन्छन ।
प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेपछि स्वतः कायममुकायमको हैसियतमा कार्की न्यायपरिषदको अध्यक्ष छन् । सदस्यहरूमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
परिषदले अहिले न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि तीब्र गतिमा छानबिन गरिरहेको छ । दुई सय भन्दा बढी न्यायाधीशमाथि उजुरी छन् । संविधानको धारा १५३ ले परिषद्लाई जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवासँगै अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई छ ।
न्यायाधीश पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा अख्तियारले छानबिन गर्न नसके पनि अब पदमुक्त सँगै छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि बर्खास्तीमा परेका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि प्रमाणका आधारमा न्यायपरिषदले निर्णय लिएको हुँदा अब अभियोगसहित मुद्धा चलाउनुपर्छ ।
